‘आईपिओ’ को नाममा ठगी गर्ने ढकालहरू नै अध्यक्षलाई बदनाम गर्ने अभियानमा

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले दर्जनौँ कम्पनीका आईपिओ रोक्यो- पछिल्लो समय बोर्ड तथा त्यसका अध्यक्षमाथि लाग्दै आएको आरोप हो यो। तर, यो आरोप तथ्यभन्दा निकै पर छ। आईपिओ निष्कासनको अनुमति धितोपत्र बोर्डले दिन्छ, अनुमति दिने या नदिने अन्तिम निर्णय पनि बोर्डले नै गर्छ यो पक्कै हो। अनुमति दिन्छ भन्दैमा अध्यक्ष आँफैले अनुमति दिएनन् भन्नु चाहि अर्ध बुझाई हो। त्यसमाथि निष्कासन अनुमति प्रक्रिया रोकिएकै कारण ‘कमिसनको खेल’ भयो भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै बिनाप्रमाण नेतृत्वमाथि जबर्जस्ती आरोप लगाईनु अन्यया हो।

आईपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा सयौँ कम्पनीहरुले निवेदन दिएका छन्। कसैले चाहँदैमा या निवेदन दिँदैमा आइपिओ निष्काशन अनुमति पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यसका लागि प्रक्रिया हुन्छ। आईपिओ निष्कासनका लागि बोर्डले तय गरेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एक कम्पनीले आईपिओ निष्कासन गर्दै गर्दा यसले दोस्रो बजार तथा त्यसमा आवद्द लगानीकर्तामा कस्तो असर पार्छ भन्ने बिषय अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। निवेदन दिएका कम्पनीको वित्तीय अवस्था सँगै प्रभावको मुल्यांकन गर्ने काम समेत धोतोपत्र बोर्डको दायित्व हो।

नियामक निकायले मापदण्डमा कडाइ गर्दै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु कानूनी दायित्व हो, तर केही व्यवसायीहरुले निजी स्वार्थअनुसार बोर्डको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाई जबर्जस्ती गर्दै आएका छन्। आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति अध्यक्ष एक्लैको व्यक्तिगत निर्णय होइन। कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन, कर्जा संरचना जाँच, वित्तीय विश्लेषण र अन्य विभागीय प्रतिवेदनको अनुगमन गरेपछि मात्रै फाइल अध्यक्षसम्म पुग्छ। अध्यक्षले गर्ने भूमिका भनेको मापदण्ड पूरा भयो कि भएन हेरेर अन्तिम निर्णय गर्ने मात्र हो।

पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय अवस्था एवम दोस्रो बजारको जोखिम मुल्यांकन नगरी दावाव/ प्रभावमा अन्धाधुन्ध निष्कासन गरिएका कम्पनीको आईपीओको चापले एकातर्फ बजारमा माग र पूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ भने अर्कोतर्फ बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुँदा लगानीकर्ता आईपिओमै नराम्रोसँग डुबेका छन्। त्यसमाथि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिने ट्रेन्डबाट त झन् लगानीकर्ता चुर्लुमै डुबेको अवस्था छ। ५ सय रुपैयाँ तिरेर किनेको आईपिओ दोस्रो बजारमा २ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने अवस्थाबाट लगानीकर्ता आजित छन्।

नेपालमा आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया स्पष्ट छ। कम्पनीले कम्तीमा केही वर्ष सञ्चालन इतिहास देखाउनुपर्छ, लेखापरीक्षण पारदर्शी हुनुपर्छ, कर चुक्ता हुनुपर्छ, कर्जा–पूँजी अनुपात सुरक्षित हुनुपर्छ, वित्तीय विवरण विश्वसनीय हुनुपर्छ, र कर्पोरेट सुशासनका आधारभूत मानक पूरा गरेको हुनुपर्छ। यस किसिमको मापदण्ड पूरा नभएका कम्पनीहरूले जबर्जस्ती गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा पर्दै आएका छन्।

 जथाभावी आउने आईपिओ रोक्न लगानीकर्ताकै माग 

आईपिओबाटै ठगिएपछि केहि दिन अघि लगानीकर्ता धितोपत्र बोर्ड घेर्न पुगे। उनीहरुको मुख्य एजेन्डा नै आईपिओ निष्काशन रोकिदिनुस् भन्ने थियो। कम्पनीको वित्तीय अवस्था र यसको जोखिम मुल्यांकनबिनै बजारमा आएका आईपिओबाट सप्लाई बढी भएको र आईपिओको मूल्यभन्दा दोस्रो बजारको मूल्य कम भएकाले माग नहुँदा समग्र बजारमा घटिरहेको उनीहरुको गुनासो थियो।

तर, कम्पनीका संचालकहरु भने बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आईपिओ अनुमति दिएनन्, जसका कारण हाम्रो लगानी डुब्यो भनिरहेका छन्। सोहि अनुसार अर्थमन्त्रालय देखि विभिन्न सरोकारवाल लगायत कर्मचारी समेत उचालेर अध्यक्षविरुद्द उचालिरकेका छन्।  यतिसम्म कि धितोपत्र बोर्ड आँफै नियामक निकाय हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीसमेत लाई प्रभावमा पारी अध्यक्ष श्रेष्ठले काम गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य खडा गरी व्यापारी चन्द्र ढकाल निकट रहेका मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीमार्फत् राजिनामा दिन दवाव दिईरहेका छन्।

यतिसम्म कि श्रेष्ठ आफ्ना प्रतिष्पर्धी मान्दै आएका व्यवसायी दिपक भट्टले नियुक्त गरेका अध्यक्ष हुन्, नयाँ सरकार आएपछि नयाँ अध्यक्ष ल्याउनुपर्छ भन्ने तथ्यहीन एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण बिषय अघि सारेर ढकालको दवावमा अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीमार्फत् प्रेसर दिने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार ढकालले नै आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा अध्यक्षमाथि ‘काम गरेनन्’, ढिलो गरे, कमिसन मागे,आफन्तलाई फाइदा पुर्याएजस्ता आधारहीन आरोप फैलाइरहेका छन्। ढकालले हालै मात्र संचालनमा ल्याइएको मौलाकाली केबलकारको समेत आईपिओको निष्काशन अनुमति मागेका छन्। तर, उनको कम्पनीले बोर्डको मापदण्ड पूरा गर्दैन। अध्यक्ष ढकाल भने यस सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्।

त्यसो त, लाखौँ लगानीकर्ताको माग तथा बजारको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने बोर्डले जथाभावी अनुमति दिँदै आएको आईपिओ निष्कासन प्रक्रियामाथिको कडाइ बजारमुखी एवम् समय सान्दर्भिक देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । हाल सेकेण्डरी बजारमा ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता छन्, जसमध्य ५० हजारभन्दा बढी सकिय छन्।

बोर्डका अनुसार आईपिओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका अधिकांश कम्पनी मापदण्ड विपरीत छन् भने कतिपय कम्पनीहरु व्यवसाय विस्तारका लागि आईपिओ निष्कासन अनुमति माग गरेको नभई बैंकको ब्याज तिर्न र कम्पनीको भ्यालु बढाई अन्ततः बाहिरिने रणनीतिअनुरुप आएका छन्।

‘आईपिओ’ को नाममा ठगी

बोर्डको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि यसअघि आईपिओ निष्कासनको अनुमति लिएर हाल कम्पनीको स्वामित्वमै नरहेका कम्पनी दर्जनौँ छन्। त्यसका लागि चद्रागिरी हिल्सजस्ता कम्पनीलाई हेर्न सकिन्छ। व्यापारी चन्द्र प्रसाद ढकालले चाद्रागिरी हिल्सको आईपिओ निष्कासनको गरेको केहि समयमै नेप्सेको सिस्टमनै कब्जामा लिएर शेयरमूल्य झन्डै तीन हजार पुर्याई आँफू भने बाहिरिएको तथ्य छ। हाल चन्द्रागिरीको शेयरमूल्य ८ सयको हाराहारीमा छ तर कम्पनी सुरुवात देखि नै घाटामा छ।

त्यसैगरी, बोर्डमा अईपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरिएका अन्य कम्पनीहरु कागजमा सहि छन्। तर, उनीहरुको उदेश्य सकेसम्म प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने नभए अंकित मूल्यमै भए पनि आईपिओ ल्याई बजारबाट रकम उठाउने रहेको देखिन्छ। सोहिअनुसार आफ्नै सर्कलका व्यक्तिहरु खडा गरी तिनैमार्फत् कम्पनीको सम्पतिको दायित्व हस्तान्तरण गर्दै पुँजीगत लाभकर बुझाउँदै कम्पनीको भ्यालु बढाउने, सोहिअनुसार बैंक वित्तीयसँस्थाबाट ऋण लिने र सोहिअनुसार बजारबाट आईपिओमार्फत् रकम संकलन गरी सिस्टममै हत्याएर कृतिम रुपमा शेयरमूल्य बढाई आँफू बाहिरिने अनि लगानीकर्ता डुबाउने रणनीति अपनाएको तथ्य छ। स्वार्थमा आधारित दबाब र प्रभावले नियम र प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने खतरा पैदा गरेको छ।

‘बहुविवाह फापेका व्यापारी चन्द्रप्रसाद’ : ‘देशदेखि विदेशसम्म अर्बौंको साम्राज्य’

बेलायतमा ढकाल समूहको अवैध लगानी, बर्षौंदेखि हुण्डीमार्फत् ‘कालो धन ओसारपसार’

आईएमइ ग्रुपका भ्रष्ट कर्मचारीलाई राष्ट्र बैँककै ‘ढाडस’, पदीय स्वार्थसँग अपराधको ‘सट्टेवाजी’

अर्थमन्त्रीको बुई चढेर व्यवसायी तर्साउँदै चन्द्र ढकाल, ‘एफएनसीसीआई’ को भूमिका शंकास्पद

‘उद्योगीका विरुद्दमा महासंघकै अध्यक्ष, कुलमानसँग कुम मिलाउँदा पंगु बने व्यवसायी’