Logo

अर्थ

निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउने सरकारको निर्णय, बैंक–बीमा पनि निगरानीमा



काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत्र ३० गते सार्वजनिक गरेको “भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति २०८२/०८३–२०८७/०८८” को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव समावेश गरिएको हो।

मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई हुने आर्थिक क्षति वा हानीलाई समेत भ्रष्टाचार सरह मानी अख्तियार वा अन्य निकायबाट छानविन गरिने व्यवस्था गरिनेछ। रणनीतिक स्तम्भ ३ अन्तर्गत सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता र दुष्कृतिजन्य कार्यहरूको अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै कर छली, गैरकानुनी खर्च तथा संस्थागत दुरुपयोगलाई पनि अब अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो।

हाल यो रणनीति मस्यौदा चरणमै रहेको र कुन कानुनमार्फत कार्यान्वयन गरिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। तर, नागरिक समाज तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहभागी गराउने योजना छ।

सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहका सरकारमार्फत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ।

यसअघि संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडालाई सेटिङमा पारेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने बिषयलाई रोक्न सफल भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउँदै अब दायरा फराकिलो बनाउँदै निजि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि २०८८ सालसम्मको रणनीति तयार गरेका छन् । सो आधारमा अब निजि क्षेत्रले अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाउन गरेको लगानी खेर जाने निश्चित देखिएको छ । यस्तो कार्यमा सबैभन्दा बढि बैंकिङ क्षेत्रले गरेका थिए ।

हाल मस्यौदाको रुपमा सार्वजनिक रणनीतिमाथि आगामी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनिएको छ । उक्त अवधीमा व्यापारीहरुले प्रभावित पार्न नसकेको खण्डमा छिट्टै नयाँ कानुन बनाएर निजि क्षेत्रमा अख्तियार लगायतका भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी एजेन्सीहरुको प्रवेश खुल्ला हुनेछ ।

मस्यौदाको पूर्णपाठः https://drive.google.com/drive/home

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८३, बुधबार १७:१४   :  बजे

249
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।