काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले नागार्जुन क्षेत्रमा निर्माण भएका खाली भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम सकारात्मक भए पनि त्यसको स्थायी समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“नागार्जुनमा ठूला भवनहरू खाली छन्, वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ,” उनले भने, “यदि विद्यमान ऐन–कानुनमा समस्या छ भने नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।”
सीमा नाकामा हुने जाँच कडाइबारे उनले साना परिमाणका घरायसी सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु उचित नभएको बताए। “१०० देखि ५०० रुपैयाँसम्मका सामान बोकेका नागरिकलाई सास्ती दिनु हुँदैन,” उनले भने, “तर घरायसी प्रयोजनको नाममा हुने संगठित तस्करीलाई भने कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।”
संसदीय प्रक्रियाबारे टिप्पणी गर्दै शाहीले सरकारले अध्यादेशमार्फत काम गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। बहुमत हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो। उनले संसदलाई सक्रिय बनाएर वर्षेनि धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जातीय विभेदको प्रसंगमा उनले सांसद खगेन्द्र सुनारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिन सुझाव दिएका छन्। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान प्रधानमन्त्री तहबाटै सम्भव हुने भएकाले सोही स्थान उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया