काठमाडौं। सहकारी संस्थाले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र बढ्दो वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
राष्ट्रपतिबाट जारी सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई लक्षित गर्दै लाभांश र ब्याजदरमा नयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सहकारीले सेयर पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन पाउनेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १८ प्रतिशतसम्म थियो।
त्यसैगरी, ऋणमा लिइने ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ। अब सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
यसले ब्याजमाथि ब्याज थप्दै जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै नियामक प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका सहकारीले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता सहकारीले अध्यादेश लागू भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने र त्यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्नेछ।
साथै, सहकारीमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न नातेदारको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ। मामा, माइजू, साला, सालीदेखि कर्मचारीसम्मलाई नातेदारको दायरामा समेटिएको छ।
बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने वा फिर्ता नगर्ने सञ्चालक, कर्मचारी तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार समेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया