काठमाडौं। सरकारले भन्सार र बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भन्सार वेयरहाउस र बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने कानुनी अनुमति प्रदान गरेको हो।
नयाँ नियमावलीको परिच्छेद ७ र ८ ले निजी क्षेत्रका फर्म वा कम्पनीलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी भन्सार वेयरहाउस र बण्डेड वेयरहाउसको इजाजत दिने प्रावधान राखेको छ।
बण्डेड वेयरहाउस भनेको यस्तो सुरक्षित भण्डारण स्थल हो जहाँ निर्यातमुखी उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल नतिरी सामान राख्न पाउँछन्।
यस्तो वेयरहाउसमा राखिएका कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गरी पुनः विदेशमा निर्यात गर्ने सर्तमा उद्योगीहरूलाई महसुल थाती राख्ने सुविधा दिइन्छ।
नियमावली अनुसार अब इच्छुक निजी क्षेत्रले गोदामको क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था र बीमाको कबुलियतनामा सहित भन्सार विभागमा इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघिको व्यवस्थामा भन्सार गोदामहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको मात्रै वर्चस्व रहने गरेको थियो। निजी क्षेत्रका लागि यस्तो इजाजत दिने प्रक्रिया स्पष्ट र खुला थिएन, जसले गर्दा सीमा क्षेत्रका भन्सार विन्दुहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव र सामान भण्डारणमा ठूलो समस्या हुने गरेको थियो।
पहिले निर्यातकर्ताहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा र भण्डारण गर्दा विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भने इजाजत लिने, नवीकरण गर्ने र धरौटी राख्ने जस्ता कार्यविधिहरूलाई कानुनी रूपमै सरलीकृत र पारदर्शी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया