काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिकी सभापति पूजा चौधरीले नेपालमा गर्भपतन सेवा अझै पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बन्न नसकेको बताएकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सीआरआर)ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरिए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताइन् ।

सभापति चौधरीले शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू डर र असुरक्षाबीच बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको धारणा राखिन् ।

उनले महिलाको जीवन जन्मदेखि नै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले यस विषयलाई विद्यालय तहदेखि नै शिक्षा र जनचेतनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा एफडब्लुएलडी र सीआरआरले सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य गर्भपतन सेवाका लागि आफूहरूले विगतदेखि गर्दै आएको बहस, अभियान र कानुनी पैरवीबारे जानकारी गराएका थिए ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ जारी हुनुअघि गर्भपतनलाई गैरकानुनी अवस्थाबाट सुरक्षित सेवाको दायरामा ल्याउन भएका प्रयासहरू श्रव्यदृश्य सामग्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सीआरआरकी क्षेत्रीय निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले सुरक्षित मातृत्व ऐन लागू भए पनि गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी जटिलता अझै कायम रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि फौजदारी अपराध संहिताभित्र राखिएकाले महिलाहरू अझै त्रास र अन्योलमा बाँच्न बाध्य छन् ।

उनले गैरकानुनी गर्भपतनको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका महिलाहरू अझै मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गर्भपतनलाई फौजदारी अपराधको दायराबाट अलग गर्न थप कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा चेतना, शिक्षा र कानुनी जानकारीको अभावले महिलाले भोग्नुपरेका प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झल्काउने नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । फोरेन थिएटरद्वारा प्रस्तुत उक्त नाटकले सहभागीहरूको ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।

एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीतादेवी अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।