आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरणमुखी हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई नीतिगत सुधारसहितका सुझाव दिएको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्ताबेजका रूपमा नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो।

महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग विस्तार गर्न, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमार्फत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ अवधारणाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने बताए।

उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि नदिने उल्लेख गर्दै रूपान्तरणकारी बजेटप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे।

उनले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत भइरहने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

“व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्छ र अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन आवश्यक छ,” उनले भने, “कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटले परम्परागत आर्थिक ढाँचामा परिवर्तनको आधार तयार गर्ने दाबी गरे।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने, “नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना अभ्यास तोड्नुपर्छ।”

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै पाँच वर्षभित्र क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने योजना रहेको बताए।

महासंघले पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमा सीमित रहँदा राजस्व वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।

जिडिपीको अनुपातमा राजस्व संकलन १९ प्रतिशत नाघेकाले नेपाल दक्षिण एसियामै उच्च करभार भएका मुलुकमध्ये परेको महासंघको भनाइ छ।