निजी क्षेत्रको छाता संगठनमै बेथितिका चाङ्ग: पूर्व अध्यक्षमाथि आर्थिक अनियमिताको आरोप

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रभावशाली एवंम् छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालमा महासंघको सचिवालयभित्र व्यापक बेथिति र अनियमितता भएको पाइएको छ । ढकालको कार्यकालमा महासंघ संस्थागत मर्यादाविपरीत व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थको अखडा बनेको तथ्य प्राप्त अनियमिताका विवरणहरुले समेत देखाएका छन् ।

ढकालले आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई निजी कम्पनीझैँ चलाएको, आर्थिक अनुशासन विपरीत मनपरी स्रोतको दुरुपयोग गरेको साथै महासंघलाई सामुहिक हित कम गुटगत स्वार्थको अखडा बनाएको बिषय यतिबेला महासंघभित्रैबाट उठिरहेको छ ।

महासंघ स्रोतहरूका अनुसार ढकाल नेतृत्वको कार्यकाल संस्थागत पारदर्शिता, सहकार्य र विधि भन्दा पनि शक्ति केन्द्रीकरण, मनोमानी निर्णय र आर्थिक अपारदर्शिताको पर्याय बन्यो । कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाटै परिषद्, समिति, फोरमदेखि सचिवालयका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाशसम्मका अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गरिएपछि महासंघभित्र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास लगभग समाप्त भएको आरोप छ । त्यसपछि महासंघभित्र निर्णय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भयो भने वास्तविक निर्णय सीमित घेराबाट हुन थालेको गुनासो पदाधिकारीहरुकै छ ।

महासंघको सचिवालयमै गर्न सकिने कार्यक्रमहरू पाँचतारे होटलमा सार्ने, ककटेल डिनर र तामझाममा संस्थाकोष खर्च गर्ने, आफ्नै समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमार्फत सेवा खरिद गर्ने र व्यक्तिगत पाहुनाको खर्चसमेत संस्थामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले महासंघको संस्थागत चरित्रमै प्रश्न उठाएको छ ।

स्रोतकाअनुसार चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड, होटेल ले हिमालयन, आईएमइ ट्राभलजस्ता आफ्नै व्यावसायिक समूहसँग जोडिएका कम्पनीमार्फत खर्च व्यवस्थापन गरिनु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको स्पष्ट उदाहरण मानिएको छ ।

महासंघको आर्थिक अवस्थाले सँस्थागत अव्यवस्थाउजागर गरेको छ । ढकालले नेतृत्व सम्हाल्दा महासंघको मुद्दती निक्षेपमा रहेको रकम करिब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो घटेर १६ करोडमा सीमित भएको विवरण स्वयं महासंघकै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित आम्दानी भइरहेका बेला समेत बचत कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ घट्नु सामान्य प्रशासनिक खर्च होइन, संस्थागत अपव्ययको संकेत भएको टिप्पणी महासंघभित्रै हुन थालेको छ ।

त्यस्तै, सचिवालय पुनःसंरचनाको नाममा गरिएको खर्चले अर्को प्रश्न उठाएको छ । दुई अतिरिक्त पदाधिकारीका लागि कार्यकक्ष थप्नुपर्ने सामान्य आवश्यकता देखाएर पुराना संरचना भत्काउने, प्रयोग भइरहेका सामग्री हटाउने र नयाँ निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे धेरै पदाधिकारी नै अनभिज्ञ रहेको बताइन्छ । संस्थाको आवश्यकता भन्दा पनि “छाप छोड्ने” महत्वाकांक्षाले महासंघलाई अनावश्यक आर्थिक भारमा धकेलेको आरोप छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ढकाल नेतृत्व विवादरहित रहेन । अनुभवी कर्मचारीलाई पाखा लगाउने, सचिवालयभित्र गुट–उपगुट सिर्जना गर्ने, सीमित व्यक्तिमार्फत सबै निर्णय नियन्त्रण गर्ने र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट “पेड इन्टर्न” भर्ना गरेर संस्थालाई थप बोझ थोपर्ने काम भएको आरोप कर्मचारी वृत्तमै सुनिन्छ । यसले महासंघभित्र लामो समयदेखि काम गरिरहेका दक्ष कर्मचारी पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन्छ ।

लेखापरीक्षणको विषय अझ गम्भीर देखिन्छ । महासंघको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि आफ्नै समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई नियुक्त गरिनु नैतिक प्रश्नको विषय बनेको छ । अझ आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारिणी समितिमा नियमित पेश नगरिनुले पारदर्शितामाथि थप आशंका जन्माएको छ । आर्थिक विनियमावली आफूअनुकूल संशोधन गरेर समेत त्यसको पालना नगर्नु, बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर खर्च गर्नु र त्यसलाई संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा नल्याइनुले महासंघभित्र आर्थिक जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष भियतनाममा गरिएको कार्यकारिणी समिति बैठक यसको प्रस्ट उदाहरण हो । महासंघको कोषबाट करिब ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर गरिएको उक्त बैठक संस्थागत आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिगत व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएको देखिन्छ । अझ सहभागीहरूको टिकट र व्यवस्थापन आफ्नै ट्राभल कम्पनीमार्फत गरिनुले ढकालमाथि नैतिकता र स्वार्थ व्यवस्थापनबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने संस्थाका अध्यक्षमाथि अपारदर्शिता, शक्ति केन्द्रीकरण र आर्थिक मनोमानीको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन । अझ राज्यसँग नीतिगत पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व माग्ने महासंघभित्रै यस्ता प्रवृत्ति मौलाउनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।

यतिबेला महासंघको नेतृत्व अन्जन श्रेष्ठको काँधमा पुगेको छ । ढकालको कार्यकालमा संस्थाभित्र गहिरिएको अविश्वास, आर्थिक अव्यवस्था र व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृतिलाई सुधार्ने चुनौती अन्जनमाथि थोपरिएको छ । नेतृत्वको निजी स्वार्थका कारण अस्तव्यस्त बनेको महासंघलाई पुनः संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र विधिमा फर्काउने चुनौती पनि उनीमाथि छ ।