काठमाडौं । पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सर्वोच्च अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई ५० लाख नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो ।
गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विशेष अदालतको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चले मंगलबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई २०८२ पुस १७ गते विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेशपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए।
यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको हकमा विशेष अदालतले २०८२ फागुन १० मा गरेको आदेश सदर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
पोखराको लिचिबारी जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामाथि सुनवाइ गर्दै विशेष अदालतले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया