काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका प्रतिवादीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्सबाट बयान दिन पाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको अघिल्लो आदेशलाई बदर गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत बयान लिने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रहेकी सभ्यता केसी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका बेला विशेष अदालतले उनलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो । तर, उनले तत्काल नेपाल आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फरेन्सबाट बयान दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
यसअघि विशेष अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको बयानपछि थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतको एक नम्बर इजलासमा अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा रहेका थिए ।
विशेष अदालतले २०८२ साउन २३ गते ुविदेशमा रहेका व्यक्तिको बयान भिडियो कन्फरेन्सबाट गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोु भन्दै उनको माग अस्वीकार गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध के।सी। सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ६७, ६८, ६९ र ८९ को कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुने ठहर गरेको थियो ।
तर अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले भने फरक राय राख्दै प्रतिवादीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र दफा १२२ को उपदफा ६ तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अदालतमा श्रव्य(दृश्यमार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बयान गराउने बाटो खुला गरेको व्याख्या गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रविधिको विकास र न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई जोड दिएको छ । अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ ९५० र ९६० ले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान लिन सकिने र त्यसलाई विद्युतीय अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्डको भनाइ ूकानुन स्थिर हुनुपर्छ तर यो जड हुनुहुँदैनू लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले समाज र प्रविधिको गतिअनुसार कानुनको व्याख्या हुनुपर्ने बताएको छ । विदेशमा रहेका प्रतिवादीको हकमा सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासलाई ुसम्पर्क विन्दुु मानेर त्यहाँको रोहबरमा बयान गराउन सकिने फैसलामा उल्लेख छ।
साथै अदालतले भिडियो कन्फरेन्स गर्दा डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र आधिकारिकताका लागि सुरक्षित लिङ्क प्रयोग गर्न र बयानको रेकर्ड ुइन्क्रिप्टेडु रूपमा भण्डारण गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । बयानपछि यदि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था आएमा, दूतावासको खातामा रकम जम्मा गर्ने वा कानुनी वारिसमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आवश्यक परे ुडिप्लोम्याटिक च्यानलु बाट नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यावहारिक मार्ग समेत अदालतले सुझाएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब विदेशमा रहेका हजारौँ नेपालीहरू जो विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी छन्, उनीहरूका लागि स्वदेश नफर्किकनै कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुने ढोका खुलेको छ । अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई न्याय सम्पादनको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने र यसले समय तथा स्रोतको बचत गर्ने समेत ठहर गरेको छ । यो फैसला कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिइएको छ
प्रतिक्रिया