सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले देखायो गम्भीर कमजोरी

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण यो क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल सिद्धान्त त्याग्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा सहकारीप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

नेपालको सहकारी क्षेत्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विकृति र विसंगति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल करिब ३१ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि यति ठूलो संख्यामा रहेका संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र असक्षम देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र समन्वय स्पष्ट नहुँदा नियमन प्रणाली कमजोर बनेको छ भने सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार धेरै सहकारीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर शाखा विस्तार गर्ने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन् ।

कतिपय सहकारी संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापकले स्रोत दुरुपयोग गर्ने, एउटै संस्थाको पैसा अर्को संस्थामा प्रयोग गर्ने र पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर हुँदा लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली संयन्त्रको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादन, उपभोक्ता र वित्तीय गरी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादन सहकारीलाई कृषि र उद्योगमा, उपभोक्ता सहकारीलाई सेवा क्षेत्रमा र वित्तीय सहकारीलाई सीमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, अनियन्त्रित शाखा विस्तार रोक्न, नयाँ सहकारी दर्ता तथा सेवा केन्द्र खोल्ने प्रक्रिया कडाइ गर्न र कमजोर संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्ने नीति अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।

एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावका कारण समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान गर्न कठिन भएको भन्दै आयोगले वास्तविक समयको डिजिटल अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कडा नियमन, प्रभावकारी सुशासन, कानुनी सुधार र संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।