प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(वालेन)ले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि अहिलेलाई विपन्न वर्गबाहेक अरुलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरे पनि सरकारको बजेट त्यो हिसाबको नभएको भन्दै अहिलेलाई विपन्न वर्गलाई मात्रै उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
संसदमा विपक्षी सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हाम्रो संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेख्न त लेखियो तर सरकारको बजेट त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेरिएन, त्यसैले अहिलेलाई सबैलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छ ।’
आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ । तर संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाइएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको यो घोषणाप्रति नागरिकस्तरबाट समेत असन्तुष्टिका आवाजहरू उठिरहेको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिर्वाय र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’
साथै संविधानले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन अनुसार निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ । यस्तै धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेजा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’
तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था विद्यालय र कलेज पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले कर लागू गर्दा नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने जनगुनासो चौतर्फी रूपमा बढ्न थालेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १ मा व्यवस्था गरिएअनुसार निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाले विद्यार्थी र बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया