सुधन गुरुङलाई छानबिन समितिको ‘क्लिन चिट’, फेरि गृहमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं। पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोपहरू अवैध लगानी, छोटो समयमै अकुत सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति विवरण, विभिन्न कम्पनीहरूमा रहेको संकास्पद लगानीलगायतका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले उनलाई सफाइ दिएको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङविरुद्ध कुनै अवैध तथा संकास्पद लगानी, साझेदारी वा अकुत वित्तीय कारोबारको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। समितिले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा विभिन्न बैंक खाताको फरेन्सिक अध्ययनपछि उनीमाथि लागेका कुनैपनि आरोप सत्य नभएको जानकारीसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएको छ।

हाल अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको अवैध साझेदारी तथा बीमा कम्पनीको सेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको, शेयर खरिद गएको भनिएको सम्पतिको स्रोत फेला नपरेकोजस्ता संवेदनशील आरोप सार्वजनिक भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले उनीमाथि लागेको आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

छानविन समितिले उनीमाथि लागेको आरोप मिथ्या भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि लामो समयदेखि रिक्त राखिएको गृहमन्त्रालयमा उनैलाई फर्काउन लागिएको चर्चा छ। प्रधनमन्त्री निकट रहेका गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने विषय राजनीतिक वृत्तमा समेत उठेको छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रबीच सहमति जुटेमा उनी पुनः सिंहदरबार फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। यधपि गुरुङमाथि आरोप लागेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछालेले नै उनलाई बर्खास्त गर्न प्रधनमन्त्रीसमक्ष पत्राचार गरेकाले उनैलाई पुन: गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन्छन् भन्नेमा रास्वपाका शिर्षस्थ नेता भने सकारात्मक छैनन्।

यता विपक्षी दलहरूले प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै संसद्मा पेश गरी विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले समितिलाई ‘सरकारी बचाउ समिति’को संज्ञा दिँदै प्रतिवेदनले वास्तविक प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। आरोपको विषयमा कानुनी प्रमाण नभेटिनु मात्र पर्याप्त नहुने र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको नैतिक तथा राजनीतिक जवाफदेहिताको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।

सभापतिको बर्खास्ती पत्रपछि बर्खास्त नगरी सग ल्यान्डिंग गर्दै राजिनामा दिन लगाईनु, राजिनामा दिएको झन्डै २ महिना पुग्दा समेत महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगरिनु, विवादित व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति गठन हुनु, सार्वजनिक भएका तथ्य प्रमाणकाविरुद्दमा प्रतिवेदन तयार हुनु, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै पुन: उनैलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने चर्चा चल्नुलाई विपक्षी दल लगायत आम नागरिकले भने आपसी मिलेमतो भनेका छन्।

त्यसो त छानबिन समितिले सफाइ दिएसँगै गुरुङको राजनीतिक भविष्य फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। तर, उनी पूर्ण रूपमा विवादमुक्त भएका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न भने अझै राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। अब उनको पुनरागमन हुने वा नहुने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ। यधपि उनको पुनरागमनको सम्भावनासँगै छानविन समितिको प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।