काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्दै जेठ २९ गतेका लागि पुनः पेसी तोकेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ भएको थियो। यसअघि जेठ २० गतेदेखि बहस सुरु भएको उक्त मुद्दा त्यसै दिन पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश दिने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको थियो।
सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले उक्त निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै अल्पकालीन आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत राखेका थिए।
अदालतले विवादका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया