काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै तर्जुमा, स्वीकृत र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५९ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक नगरेका थिए।
त्यस्तै, साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको पाइएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमले स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित हुने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै वितरणमुखी तथा खुद्रे योजनाको प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै नतिजामुखी योजना तर्जुमामा समेत यसले टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीनवटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरेको छ। ती टोलीले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन्।
साथै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत सिफारिस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था पनि गरेको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्य, समन्वय तथा जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरिएको बताइन्।
स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया