हिमाल जोगाउन नेपालको चार प्रस्तावमा ५३ देशको समर्थन

काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित नरहने भन्दै यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेपालले प्रस्तुत गरेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन् ।

नेपालले पहिलो प्रस्तावका रूपमा हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

दोस्रो प्रस्तावमा सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यस संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिएका छन् ।

त्यस्तै, तेस्रो प्रस्तावमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनःरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्तो सहयोग सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

चौथो प्रस्तावमा नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा लगानी गर्दा स्रोतदेखि समुद्रसम्म फैलिने जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई समग्र रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापार समुदायसम्म पुग्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा देशहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।