लगानी सम्मेलन र छिमेकी राष्ट्रहरुको भूमिका

नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रबन्धन गर्ने र सम्भावित विदेशी लागानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने उदेश्यले यही मार्च २९ र ३० मा आयोजना गर्न लागेको नेपाल लगानी सम्मेलन (२०७५ (Nepal Investment Summit-2019) को सफलताको शुभकामना दिन चाहान्छु । नेपाल सरकार यस सम्मेलनलाई अर्थपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न सफल सहोस आम नेपालीहरुको चाहाना छ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास र समृध्दि राष्ट्रिय लगानीले मात्र सम्भव हुँदैन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र अन्तराष्ट्रिय पूँजीको आगामन विना देशको उद्योग, व्यापार र समग्र आर्थिक वृध्दिले फत्को मार्न सक्दैन । नेपाल एक भूपरिवेष्ठिट राष्ट्र हो । नेपालको विकाससँग हाम्रा दुई मित्रराष्ट्रहरुको सम्बन्ध जोडिएको छ । नेपालको अन्तरष्ट्रिय व्यापारको झन्दै दुई तिहाइ हिस्सा भारत र चिनसँग निर्भर गर्छ ।

भौगोलिक विकटा, सामाजिक साँस्कृतिक भिन्नता र सिमा सुरक्षाको कारण चिनसँगको हाम्रो निकटा नभएता पनि नेपाल र चिन विचको सम्बन्ध विशेष छ । नेपाल चिन सरकारको महत्वकाक्षी परियोजना द वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको सदस्य राष्ट हो । नेपालको व्यापारको आयातको १३.५१ प्रतिशत र निर्यातको २.८० प्रतिशत हिस्सा रहेको चिनले नेपालमा विगत दश वर्षको अबधिमा निकै चासो दिएको पाइन्छ ।

नेपाल र चिनविचको कारोबार दश वर्षको अवधिमा निर्यातमा ७५ प्रतिशत र आयातमा ३७ प्रतिशतले वृध्दि भएको छ भने व्यापार घाटा १२.४० प्रतिशतबाट बढेर १४.४ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतर्फ भौगोलिक सहजता , समानान्तर सामाजिक तथा धार्मिक सम्बन्धका कारण विशेष सम्बन्ध भएको भारतसँगको व्यापारको आयातको ६६ प्रतिशत र निर्यातको ५७ प्रतिशत रहेको छ भने विगत दश वर्षको अवधिमा व्यापार घाटा १५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध र राजनैतिक निकटाका कारण नेपाल र भारतविचको व्यपार राष्ट्रहरुविचको औपचारिक व्यापारका अलवा अनौपचारिक व्यापारको पनि ठूलै हिस्सा रहेको छ ।

नेपालमा यी दुई उदयमान अर्थतन्त्रको प्रभाव सायदै देखिन्छ। राज्यको कमजोर उपस्थिति, आर्थिक कुटनीतिज्ञहरुको कमजोर भूमिका, अस्पष्ट लागानीमैत्री कानुन, सामान्य पूर्वाधारको अभाव, प्रकृयागत झनझट, महँगो उर्जा, सुरक्षाको प्रत्याभूति र व्यक्तिबादी सोचको कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन।

लगानीकर्ताले जवसम्मा आफ्नो लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिता हुँदैन तव सम्म लगानी गर्न आकर्षित हुँदैन । राज्यले आर्थिक फाइदा हेर्छ तर लागानी कर्ताले वित्तीय फाइदा हेर्छ । राज्यले लगानीकर्तालाई लगानीको वित्तीय फाइदाहुने वातावरणको निर्माण गर्दैन तवसम्मा स्वदेशी हुन वा विदेशी कुनै पनि लगानीकर्ता लगानीको लागि तत्पर हुँदैन।

गत फाल्गुन २ गते ( February 14,2019) नेपाल सरकारको उर्जा, जलस्रोतर सिँचाइ मन्त्रालयले राज्यको विशेष कार्यक्रमको रुपमा जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रमको भव्यताका साथ उद्घाटन भयो र यहि हप्ता लगानी पनि सुरुभएको छ । राज्यले नेपाली जनाताबाट नै ७ खर्ब पूँजी उठाउने लक्ष्यका साथ सुरुभएको यो कार्यक्रममा सहि रुपमा प्रयोग गर्न सकियो र लक्ष्य अनुरुप नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न सकियो भने अवको दश वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा खुटकीलो पार पक्कै गर्नेछ । तर यो कार्यक्रम तवमात्र सफल हुन्छ जब राज्यले नेपाली जनातालाई हामीबाट उठाएको रकमको सहि सदुपयोग हुन्छ भनि विश्वास दिलाउन सक्छ ।

जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रमको जुन प्रकृया छ त्यस पक्षमा अलि अध्ययन गर्न आवश्यक थियो की भन्ने मलाई लागेको छ । हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट भारत र चिनले हाम्रा जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिने र समयमा नै काम नसक्ने प्रवृति विगत देखिनै देखिदै आएको छ।

अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा भारत बाहेको तेस्रो मुलुकबाट आउँदा निर्माण तथा सञ्चालन रकम बढी पर्न आउने र यहाँको यथार्थ बस्तुस्थितिको वास्ताविक सूचना नहुँदा उनीहरुको आवेदनभन्दा भारत र चिनका कम्पनीहरुले निर्माण ठेक्का पाँउने र पछि अनेक वाहानामा निर्माण कार्य समय लम्बाउने जस्ता समस्याले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

भारतसँगको खुला सिमाना, लगानी प्रतिको खुलेआम आस्वाशन र सुरक्षा चुनौतिका अलवा उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका कारण तेस्रो मुलुकका लागानी कर्ताहरु सजिलै नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुँदैन। नेपालबाट आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने वातावरण, अस्थिर तथा दोहोरो कर प्रणाली, व्यवसायको सुरक्षा उनीहरुको लागि समस्या रहेको देखिन्छ । त्यो भन्दा ठूलो समस्या यहाँको प्रकृयागत झनजत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि उनिहरु नेपाल आएर लगानी गर्न इच्छुक देखिदैनन।

नेपाल एक सुन्दर देश हो । यहा अथाहा सम्भावनाहरु रहेका छन। प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताले नेपालको विशिष्ट पहिचान बनाएको छ । यस्तो सुन्दर देशको आर्थिक विकास किन कमजोर छ र देशको समग्र विकासको लागि राज्यले विशेष भूमिका खेल्ने जरुरी छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार गर्ने र आन्तरिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्छ ।

विदेशी लगानी वृध्दिको लागि सबैभन्दा पहिले राज्यले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, दिर्धकारलिन परियोजनहरुको निर्माण गर्न, लगानीको सुरक्षा र बजार ब्यवस्थापनमा जोड दिने र लगानी मैत्री कानुनको निर्माण यथासिध्र गरेमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानीको सम्भावना उच्च रहेको छ ।

उदयमान अर्थतन्त्र भएको भारत र चिनको बजारमा नेपालमा बनेको उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थब्यवस्थाले एक विशिष्ट पहिचान बनाउने छ । नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले नेपालमा भएका समस्याहरुको समाधन र लगानीको प्रतिफलमुखी सम्भावना देखाउन सकेमा सम्मेलन अर्थपूर्ण हुने छ ।

Sudankumaroli@gmail.com