सिजी टेलिकमलाई सरकारको अवरोध नै अवरोध !

नेपालमा रहेको टेलिकम व्यवसायको एकाधिकार र कार्टेलिङलाई तोडेर सेवामूलक व्यवसायमा हात हाल्ने अर्बपती विनोद चौधरी (सिजी ग्रुप)को चाहाना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन् ।

नीतिनिर्माताहरूलाई नै प्रभावमा पारेर अर्बौंको कर छली गरेको एनसेलको नै नेपालम टेलिकम सेवा प्रदायक व्यवसायमा हालीमुहाली छ । भने सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम भित्रका भ्रष्टाचारका नालिबेली सञ्चारमाध्यमका समाचारका कतिपटक शीर्षक बने त्यसको त कुनै लेखाजोखा नै छैन् ।

चौधरी ग्रुपको टेलिकम व्यवसायमा हात हाल्ने कुराको पहिलो अवरोध त तत्कालीन समयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने भनेर नै सुरु भयो ।

तर टेलिकम व्यवसायमा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको चौधरी ग्रुपले २०६० सालमै स्थापना भएर ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई २०६९ सालमा चौधरी ग्रुपले खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो र उक्त कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर खरिद पनि गर्‍यो ।

चौधरी ग्रुपको योजना मुताविक एसटिएम टेलिकममा रहेको एआर इन्भेष्टमेन्टको २० प्रतिशत सेयर पनि खरिद गर्‍यो र २०६९ सालमा नै युनिफाइड लाइसेन्स लिएर जिएसएम मोबाइल चलाउने तयारी जोडतोडले थाल्यो ।

तर त्यहीबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको आगमन भयो र चौधरी प्रतिको इगो साँध्न कार्कीले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रोक्नको लागि अख्तियार प्रमुख जस्तो संवैधानिक आयोगको प्रमुखको पद दुरुपयोग गरे र सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रोक्न लगाए भने पाएको लाइसेन्स रोक्नको लागि समेत चौधरी ग्रुपलाई धौ धौ नै पर्‍यो ।

तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकार परिवर्तन भयो सरकार परिवर्तनसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन् ।

यहीबीचमा प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन भयो र चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । विनोद चौधरी सांसद बन्न सफल भएपनि चुनावमा कांग्रेसको पराजय भयो । तत्कालीन (नेकपा) एमाले परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गर्नु नै सिजी टेलिकमका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो राजनैतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा विभिन्न बहानामा सिजी टेलिकमलाई अवरोध गर्ने शृङ्खला जारी नै रह्यो ।

झण्डै एक बर्ष अगाडि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरीले नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै सुरु भएको लगानी सम्मेलन सफल भएपनि सरकारको कामको मुल्यांकन सुरु भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले टेलिकम सहित अन्य तिनवटा प्रोजेक्टमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । टेलिकम बाहेक ३ वटै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

टेलिकम व्यवसायको लागि भने चौधरी ग्रुपले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको उपस्थितमा टर्कीको ट्रकसेलसँगको साझेदारीमा २५ अर्बको लगानी भित्र्याउने सम्झौता भएको थियो । तर गत माघ २३ गते सरकारको नियमित मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि मात्रै सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

यसले पनि सरकारको तर्फबाट सिजी टेलिकमलाई कति अवरोध कायम गरिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । दुरसञ्चार प्राधिकरण आफैंले बनाएको योग्यतालाई मात्रै हेर्ने हो भने सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन मिल्छ । प्राधिकरणको यही नीतिअनुसार नै स्मार्ट र युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका हुन् । तर सिजीले किन पाएन यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ । तर लाइसेन्स दिनु अगावै २० अर्ब माग्ने सरकारका तत्कालीन प्रभावसाली मन्त्रीको अभिव्यक्ति भने आफैंमा गलत छ ।

लगानी सम्मेलनमा आफैंले अनुमती दिएको सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रोकेर सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै अर्बौं कमिसन खाने खेलमा लागेको प्रष्ट हुन्छ । हुन त पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरण कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रीन्टिङ प्रेस खरिदमै छताछुल्ल भै सकेको विषय हो । बाँस्कोटालाई कमिसन दिन चौधरी ग्रुप तयार नभपछि नै सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रोकिएको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिने खेलमा एनसेल त लाग्ने कुरा स्वभाविक भै हाल्यो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि युनिफाइड लाइसेन्स दिन सरकारले आनाकानी गरेपछि चौधरी ग्रुपले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (जसको कार्यकालमा सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाएको थियो) लाई ताकेता गर्दा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई पटकपटक निर्देशन दिंदा पनि उनले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्डको यस्तो निर्देशन पाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सट्टामा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले विनोद चौधरीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति दिदैं आफूलाई कमिसन नदिएको रिस समेत पोखेका थिए । यसले पनि सिजी टेलिकम प्रती सरकारको अवरोध कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यसले चौधरी ग्रुपलाई त समस्यामा पारेकै छ । कम मुल्यमा गुणस्तरीय टेलिकम सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई समेत सरकारको अवरोधले खिल्ली उडाएको छ ।