होस्टल व्यावसाय धरासयी, भागाभागको अवस्थामा सञ्चालक

विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले होस्टल व्यावसायलाई धरासयी बनाएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा बन्दबन्दी घोषणा भएकाे थियो । बन्द गर्ने घोषणा भएसँगै होस्टल छाडेर धेरै विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरु घर गए । बाँकी रहेका विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुपनि लकडाउन लम्बिदै गर्दा विद्यालय, पठन पाठन तथा कार्यालय क्षेत्रहरु पूर्णरुपमा बन्द भएपछि बिस्तारै घर फर्किए ।

जतिबेला सरकारले बाहिरी जिल्ला जानको लागि प्रयोजन खुलाएर पासको व्यवस्था गरेको थियो त कतिपय संघ संस्थाले विद्यार्थिको लागि घर जाने व्यवस्था मिलाएका थिए । तत्पश्चात घाटा व्यहोरीरहेका होस्टल व्यावसायीहरु अहिले अरु नै विकल्प खोज्दै छन् ।

लकडाउन भएदेखि उपत्यकामा अहिलेसम्म लगभग सयको हाराहारीमा होस्टल पूर्णरुपमा बन्द भईसकेको होस्टल एसोसीयसन नेपालका अध्यक्ष भक्ति पाठक बताउँछन् । ‘१ सयको हाराहारीमा होस्टल पूर्ण बन्द भएका छन्, २/३ सय व्यावसायीले भाडा तिर्न नसकेर फ्याल्याट तथा कोठामा सामान सारेर होस्टल छाडेका छन् भने बाँकि पनि विकल्पको खोजिमा रहेकाे अध्यक्ष पाठकले बताए ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका संस्था धरासयी बनेर उजाडीन लागेको अवस्थामा पनि सरकारले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । उनले होस्टल व्यावसायीको मर्कामा सरकारले नजर पुर्याउनै नचाहेको बताए । उनले भने ‘हामीले पटक पटक अर्थमन्त्री समक्ष पनि मागहरु राख्यौ तर सुनुवाई गरिएको छैन ।

अब पनि १/२ महिना यसरी नै संस्था र सरकार निष्कृय रहने हो भने बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ आफूहरुले पटक पटक विज्ञप्ति तथा ज्ञापन पत्र मार्फत होस्टल व्यावसायीहरुको ऋणको किस्ता, अबको लागि ऋणको व्यवस्था तथा बहालमा सहुलियतको लागि सरकारको ढोका ढक्ढकाउँदा पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ ।

२५ प्रतिशत होस्टल बन्द, अधिकांश बन्द हुन सक्ने

काठमाडौँ जिल्ला अनामनगर क्षेत्रका सह-संयोजक असराज खनालका अनुसार देशभर लगभग १३ सयको हाराहारीमा होस्टलहरु रहेका थिए । लकडाउन भएसँगै आर्थिक समस्याका कारण लगभग ३ सय बढी होस्टलहरु बन्द भईसकेका छन् । यो भनेको लगभग २५ प्रतिशतको हाराहारी हो । अब बाँकि हजारको हाराहारीमा होस्टल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

विद्यार्थीको लागि हट स्पोर्ट रहेको अनामनगरमा मात्र ८० देखि ९० को हाराहारीमा होस्टल रहेका छन्, यी मध्येबाट पनि ३० प्रतिशत बन्द भईसकेका छन् । अब सरकारले बन्दको मोडालिटि परिर्वतन गरेर दशैपछि शैक्षिक संस्थाहरुसँगै होस्टल सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा अहिले रहेका ५ प्रतिशत मात्र होस्टल बन्द भएपनि बाँकि सञ्चालन हुन्छन् तर यो वर्ष भरि नै यसरि निष्कृय रहने हो भने यो वर्षको अन्त्यसम्मा ७० देखि ८० प्रतिशत होटल बन्द हुन सक्ने उनले बताए ।

करोडौँ डुब्यो, अर्बाै डुवानको जोखिममा

‘प्रति होस्टल घर भाडा मात्र लाख बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ भने यही दरले होस्टल व्यावसायीले पछिल्लो ६ महिनामा भाडा मात्र ६० करोड भन्दाबढी घाटा व्योहोरीसकेका छन्, ।’– ‘यो नोक्सान नै हो ’खनालले भने । अब लगानी पनि डुब्ने जोखिम छ ।

प्रति होस्टल कम्तिमा पनि ३० लाख बराबरको लगानी रहेको हुन्छ । व्यावसायीले सहुलीयत नपाउने हो भने अब होस्टल बन्द गर्ने अवस्थामा नै पुगिसकेका छन् । यसरी धरासयी बनेका होस्टल व्यावसायीका मागहरु सरकारले सुनुवाई नगर्दा अझ कठिन भएको खनालको भनाई छ ।

व्यावसायीका माग के ?

घर धनिहरुले लकडाउन पूर्वका व्यावहार र क्षमता हेरेर बहालमा छुट गर्नुपर्ने व्यावसायीहरुको मुख्य माग रहेको छ । घर धनिलाई पनि मर्का नपरोस् र व्यावसायीलाई पनि चाप नपर्ने किसिमले छुट पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । यसको लागि होस्टल एसोशियसनले घर धनिलाई पत्राचार पनि गरेको छ । तर धेरैले नदिएको अवस्था छ यसको लागि एसोशियसनलाई स्थानीय निकायको समन्वय आवस्यक रहेको खनालले बताए, यसको लागि एसोशियसनले मेयरहरुसँग समेत कुरा गरिसकेको छ ।

‘हामीहरुको माग यतिमात्र हो कि व्यावसायीको पनि मेरुदण्ड भाँचिनु भएन, साथै घर धनिको पनि स्रोत नसुकोस् ।’ अहिले जति पनि होस्टल खालि भए त्यो सबै भाडा तिर्न नसकेर भएका हुन्, यसले दुवै पक्षलाई घाटा भएको छ । यो अवस्थामा कसैले खालि भएको घर बहालमा लिएको पनि छैन, यता व्यावसायीको पनि मेरुदण्ड भाँचियो ।

त्यस्तै व्यावासायीको अर्काे माग भनेको अब होस्टल सञ्चालनको लागि सरकारले कर्जामा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ, साथै व्यावसायीले लिएको ऋणमा पनि किस्ताको दायरा बढाईदिनु पर्छ भनेर अर्थमन्त्रीसमक्ष नै माग गरिसकेको खालको भनाई छ ।

माग सुनुवाईको अवस्था

स्थानीय तह देखि सरकारसम्मले नै मागहरुप्रति चासो नदेखाएको व्यावासायी तथा एसोसिशसनको गुनासो छ । कतिपय मनकारी घरधनिहरुले माग गर्नुभन्दा पहिले देखि नै छुट दिएका छन् भने धेरैले दिएका छैनन् । यसमा स्थानीय तहहरुले पनि सहयोग गरेका छैनन् ।

संयोजक खनालले स्थानीय निकाय सहयोग गर्ने पक्षमा नरहनुको कारण स्थानीयहरु अर्काे चुनावको लागि भोटको भाँडो रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । त्यसरी नै सरकारले पनि कर्जा तथा किस्तामा केही सहुलीयत दिने प्रकिया अहिलेसम्म अगाडी नबढाएको उनले बताए ।

विद्यार्थिलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिने

होस्टल एसोशियसनले होस्टलमा रहेका तर अहिले घर गएका विद्यार्थिबाट बढीमा ५० प्रतिशत शूल्क लिने निर्णय गरेको छ । अहिले लगभग २० प्रतिशतको हाराहारीमा अभिभावकले सोही शूल्क पठाएका छन्, नपठाएका विद्यार्थीलाई अहिले नै तिर्नुपर्छ भनेर ताकेता नगरेको खनालले बताए । उनले भने आएपछि अवस्था हेरेर बढीमा ५० प्रतिशत शूल्क लिने निर्णय भएको छ ।

आठ/दश हजार कर्मचारी विस्थापित

होस्टल व्यावसायमा परेको कोरोना प्रभावले व्यावासायीलाई मात्र नभई त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारीलाई समेत असर परेको छ । देशभरका होस्टलमा काम गर्ने ८/१० हजार कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । प्रत्येक होस्टलमा कम्तिमा चार पाँच जना कर्मचारी रहेका हुन्छन् । उनीहरु अहिले घरमै रहेका छन् ।

अहिले आम्दानी भन्दापनि बाँच्नु नै ठूलो कुरा रहेको व्यावसायी बताउँछन् । सरकारले व्यावसाय टिकाउनको लागि केही सहयोग गरेको खण्डमा होस्टल व्यावसाय रहन सक्छ, अन्यथा होस्टलहरु बन्द हुने अवस्थामा नै रहेका छन् । कतिपय व्यावसायीहरु सरकार र स्थानीय निकायले सहयोग नगर्ने हो भने सञ्चालकहरुले होस्टल छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

साथै होस्टलहरुले अहिललेसम्म वैधानिकता नपाएको खनालको गुनासो छ । शैक्षिक संस्थाहरुको सहयोगि भएको कारण शिक्षा तर्फ रहने कि सेवा तर्फ रहने भन्ने कुराको समेत वर्गिकरण नभएको र अब हुनुपर्ने माग व्यावसायीको समेत रहेको छ ।