Logo

राजनीति

सुदुरपश्चिम सरकार : निकम्मा मन्त्री, ओझेलमा आयोजना



सुदुरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पहिलो वर्ष विवादमै वितेको छ । जनताले काम गर्नको लागि पठाएका निकम्मा जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो खल्ति भर्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा काम भन्दा विवादमै यो वर्ष विताएका हुन । विवाद कमााउनेमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै पहिलो नम्बरमा पर्छन् ।

सुरुमका जनताले विश्वास गरेका मुख्यमन्त्री कााम गर्दै जाँदा निकम्मा देखिएपछि उनी विवादमा आाएका हुन । जहाँ गएपनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सधै विवाद मात्र पाए । भारतमा चौकीदारी गरेर दुःख बुझेका मुख्यमन्त्री पाएकाले खुसी बोकेका प्रदेशका जनताले उनको असलीयत दार्चुलामा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गनै जाँदा मात्र देखे।

उनले भारतमा चैकीदारी गर्दा बोरा आछ्याएर सुतेको कुरा उनले केहि समयमै बिर्सिय खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न जाँदा उनी रातो कार्पेटमा टेकेर गए । त्यस बेला रातो कार्पेट प्रकरणले मुख्यमन्त्रीको खुब चर्चामा चल्यो । यस्तै अछाम क्षेत्र नम्बर १ “ख” बाट निर्वाचित सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहोरालाई आफ्र्नै निर्वाचित क्षेत्रमा कालो झण्डा देखाईयो ।

उनलाई तत्कालिन नेकपा माओबादि निकट कार्यकताहरुले कालो झण्डा देखाएका हुन । उनलाई योजना छनौट गर्दा आाफ्नो ईच्छा अनुसार मनोमानि ढंगले छनौट गरेको भन्दै कालो झण्डा देखाईएको हो ।

कात्तिक २७ गते सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णराज सुवेदीलाई सुम्पिएको थियो । सोडारीलाई सरकारी गाडि दुरुपयाोग गरेको आरोप लगाएर मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको हो ।

उनको ठाउँमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा निर्वाचित कृष्णराज सुवेदीलाई ल्याईयो । पुर्वमन्त्री सोडारी पनि सोहि क्षेत्रको ‘क’ बाट निर्वाचित सदस्य हुन । पहिलो वर्ष प्रदेशमा एक जना राज्यमन्त्री समेत थपिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री भट्टले राज्यमन्त्री रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा गम्भीर रहेको प्रदेश सरकार नागरिकको समस्या समाधानमा गम्भीर नरहेको आरोप लागेको छ।

आयोजनाहरु अलपत्र
आफ्नै मन्त्रालय सुधारको नाममा मन्त्रीहरु बर्खास्त र थप घट गर्दै हिँडेको प्रदेश सरकारले आफुले नै सरकारले घोषणा गरेका कामहरु सुरु गर्ने सरसार समेत गरेको छैन् । प्रदेश सरकारले दुई पटक बजेट प्रस्तुत ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय मध्ये केही ओझेलमा परेका छन् भने कहिले गति पाएका छन्।

प्रदेश बस सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, साना जनविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू सुरु हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले एक वर्ष भित्र केही कामहरूको भने थालनी भएको छ।

जनताले सिधै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गर्ने गरी हेलो सिएम कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम सुरु सुरु भएको छ। प्रदेशका केही स्थानीय तहका नाम फेरिएका छन् । प्रदेश मातहत कार्यालयहरूको स्थापना भएको छ, कर्मचारी खटन पटनको काम भइरहेको छ। त्यो सँगै विषयगत मन्त्रालयहरूले विभिन्न योजनाहरूमा काम अघि बढाएका छन्।

 

खर्चको अवस्था चिन्ताजनक
सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको खर्चको विवरण हेर्दा चिन्ताजनक देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अत्यन्त न्यून बजेट खर्च गरेको पाईन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत बजेट १.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

हालसम्म अख्तियारी पाएको ८ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये १५ करोड ७८ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शिवकुमार चौधरीले जानकारी दिए। चालु खर्च भने ११ प्रतिशत पुगेको छ।

अख्तियारी पाएको ९ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख चालु बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ४ करोड ६६ लाख बजेट खर्च भएको चौधरीको भनाई छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असारमा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको थियो।

जसमा हालसम्म सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका लागि १० अर्ब बजेटले अख्तियारी पाएको छ। अख्तियारी पाउने बजेटमा परिमाण पनि अन्य जिल्लामा भने सन्तोषजनक छैन। हालसम्म १७ अर्ब बजेटले अख्तियारी पाएर जिल्ला–जिल्लाका लागि निकासा भए पनि ८ अर्ब बजेटले अख्तियारी पाइ नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ३, २०७५ शुक्रबार  ८ : २७ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।