नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले वाईडबडि प्रकरण काण्ड लुकाउन आन्तरिक चलखेल सुरु गरेको छ । नेकपाका शिर्ष नेताहरु देखि लिएर सरकारका मन्त्री र माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको भनिएको वाईडबडि प्रकरणमा उनीहरुको जोगाउमा सरकार लागि परेको छ ।
पहिलो चरणमा कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । सरकारले वाईडबडि काण्ड लुकाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन् । तर, अहिले आएर सरकारले कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेको छ । यो प्रधानमन्त्री एबं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्लान थियो । आान्तरिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न बाहानामा लम्ब्याईदै आएको वाईडबडि प्रकरणलाई अझ दोस्रो चरणमा लम्ब्याउने र यसलाई यत्तिकै बिलाप गराउने योजनाका साथ उनीहरु अघि बढेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरु मध्य पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, उनको ठाउँमा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई ल्याईएको छ । दिपेन्द्रनाथ शर्मालाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा रहेका थिए ।
ठाकुरलाई पठाईएको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा अधिकार र काम पनि खासै नहुने भएकोले उनलाई कारबाही स्वरुप सो निकायमा पठाईएको बताईएको छ । सचिव विष्णु प्रसाद लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । उनी रक्षा मन्त्रालयमा थिए । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने रेश्मीराज पाण्डेलाई दिइएको छ । साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्य गौतमलाई सचिवमा वढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बढुवा भएका सचिव गौतमको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा तोकिएको छ ।
आफ्नो राज लुकाउन बिना मगरको षड्यन्त्र
खाने पानी मन्त्री बिना मगर आफ्नो राज लुकाउनकालागि त्यो भन्दा चलखेल सुरु गरेकी छिन् । उनले मेलम्ची आयोजनाबाट लिन खोजेको फाईदाको डिलहरुबारे कर्मचारीलाई थहा भएपछि सिधै सरुवा गराएकी छिन् ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले तत्कालिन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गराएकी हुन् । सुरुवातमा ति सचिवलाई आन्ज्तरिक कुरो मिलाउन खोजिएको भएपनि उनले नमानेपछि सरुवा गरिएको हो । सचिवलाई मंगलबार खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरेका ठाकुरलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको जिम्मा दिईएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया