आन्दोलनरत डाक्टरको माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम

डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनरत डाक्टरको माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले सो अवधिभित्र माग सम्बोधनको पहल नभए देशभरका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार सबै अस्पतालका पदाधिकारी, डाक्टरका विभिन्न संघसंगठनको भेलापछि संघले सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

समायोजनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरले एक सातादेखि सरकारी अस्पताल ठप्प पारेका छन् । हडताल गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएको सरकार पछिल्ला केही दिन मौन छ ।

‘१४ सय डाक्टरलाई जसरी पनि ठेगान लगाउन सकिन्छ भनेर पेल्न खोज्नु दुर्भाग्य हुन्छ,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठले भने । उनले डाक्टरको ज्ञान, सीप र योग्यताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘विशेषज्ञता हासिल गरेको सर्जन कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ, उसले टिम र उपकरणविना कसरी अप्रेसन गर्छ रु’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

भविष्य चिकित्सकको पनि छ, खुट्टा झिक्न तयार छौँ
भेलामा सहभागी डाक्टरहरूले सरकारले आफ्नो आवाज नसुने सरकारी सेवा त्याग्न सक्ने बताए । केही दिनअघि सरकारी चिकित्सक संघका करिब सात सय डाक्टरले राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । ‘सरकारी सेवामा धेरै डाक्टर छैनन् । उनीहरूले अन्यत्रै राम्रो सुविधा पाउँछन । अन्याय सहेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन,’ चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा। केदारनरसिंह केसीले भने । उनले स्वास्थ्य सेवा लामो समय अवरुद्ध बनाएर जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउँदै आफ्नो हितका लागि डाक्टर एक भएर लड्ने बताए । संघकै पूर्वअध्यक्ष डा। चोपलाल भुसालले कहाँ कति चिकित्सक आवश्यक हो, त्यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै समायोजन गरिनुपर्ने बताए ।

साता लामो आन्दोलनले बिरामी समस्यामा
सात दिनदेखि जारी डाक्टरको आन्दोलनले विपन्न नागरिक बढी समस्या परेका छन् । सरकारी अस्पतालको सेवा अवरुद्ध भएपछि टाढाबाट आएका बिरामीले आवश्यक सेवा पाएका छैनन् । सांकेतिक रुपमा बाहिरै बिरामी जाँच गरेपनि परीक्षणहरू रोकिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका उपाध्यक्ष डा सुनिल पौडेलका अनुसार ओपिडी र अप्रेसन सेवा प्रभावित भएका छन् । उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा दैनिक एक सय बढी अप्रेसन हुँदै आएका छन् । ती अप्रेसन छ महिनादेखि एक वर्ष पर सरेको अस्पतालहरूले बताएका छन् । अस्पताल विकास समितिका डाक्टर बढी भएका स्थानमा भने फाट्टफुट्ट ओपिडी सेवा चलेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका गरी एक सय ६० अस्पताल छन् । दुई सय दुई वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । यी सबै सरकारी संस्थामा दैनिक ४० हजार बढी बिरामीहरू सेवा लिन आउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार सात दिनमा देशभरी करिब तीन लाख विपन्न स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बन्चित भएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट