अर्थमन्त्री भन्छन्: मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६(०७७ को बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्न राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए ।

प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा हुने भन्दै उनले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरे वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

उनले भने, “वैदेशिक ऋणको भार, त्यो ऋणको सावा व्याज भुक्तानी संघले गर्नुपरेन कर्मचारीको दायित्व जो तल हस्तान्तरित भएर गएका छैनन, विगतका कर्मचारीहरुको पेन्सनको दायित्व, संवैधानिक अंगहरुको दायित्व, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणको सिंगो दायित्व अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु त हामी सबैलाई चाहिने होला नि रु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा विनियोजन नगरिकन हामी बजेट फेरी बाँड्दै जाऊ ”

बहुवर्षिय ठेक्का अर्न्तगत करिब ४ खर्बका आयोजनाहरुको दायित्व समेत गरि ८ खर्ब को अनिवार्य दायित्व लिएर संघ बसेको भन्दै उनले बजेट धेरै खोज्दा प्रदेशले संघको दायित्व पनि बहन गर्न तत्पर हुनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले सबै चालु खर्च साधरण खर्च नहुने भएकाले उपभोग्य खर्चको रुपमा मात्रै नबुझ्न आग्रह गरे । पछि परेका समूहलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तय गरिएकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमहरु पुग्दैनन कि भन्ने शंका नगर्न पनि उनले जोड दिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ वर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दे उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्दा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको समयमा वर्ष घटाई ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पाँच वर्ष घटाई ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बजेटबाट कसैलाई खुसी नबनाएको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट आएको जिज्ञासामा उनले भने, “मलाई पनि लाग्यो कोही(कोही खुसी छैनन् । तर त्यस्तो होइन हाम्रो प्रयास चाहीँ सबैलाई खुसी बनाउने हुनुपर्छ । कोही(कोही खुसी हुन सक्नुभएनछ । आगामी बजेटमा अझ सबैलाई खुसी पार्ने गरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पार्ने नै उद्देश्य हो ।”

विगतमा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको भन्दै उनले यो केही वर्षसम्म आलोचनाकै विषय बन्ने स्वीकार गरे । यद्यपि उनले ९० प्रतिशत खर्च गर्न सके राम्रो मान्नुपर्ने तर्क उनले गरे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हुने दाबी गरे । उनले मुल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरे भन्दा तलै बसेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मुल्य वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तलै हुने दाबी गरे ।

नेपालको वैदेशिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशत पुगेको बेला अति ऋणग्रस्त मुलुकको सूचीमा पारि त्यसबाट लाभ लिनका लागि दौडिन खोजेको स्मरण गर्दे उनले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अवस्था रहेको बताए । नागरिकलाई वैदेशिक ऋणको अनावश्यक भार बोकाउँदै लैजानेतर्फ सरकार नलाग्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले आगामी वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षको रुपमा लिएको भन्दै उनले त्यसका लागि मात्रै ५१ अर्ब बढी रकम विनियोजन भएको स्पष्ट पारे ।