संविधानका ज्यूँदा साक्षी : इजलासमा बकाइयो भने के होला ? 

प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार अमेरिकामा कुनै सम्वैधानिक विषयको निरुपण गर्न प¥यो भने त्यसका संविधानका निर्माताहरु खोजिन्छ । उनीहरु जीवित फेला परेनन् भने उनले बोलेका रेकर्ड सुृनिन्छ । त्यो देशको संविधान निर्माण भएको दुइसय वर्ष देखिनै यो परम्परा कायम छ । 

६०१ जनाको ६०७ दिन खर्च

नेपालमा यतिबेला जस्तो सम्वैधानिक विवाद छ त्यसका लागि त धेरै नै त्यस्ता निर्माता छन् यदि अदालतले बकाउने हो भने ।  ६०१ सभासदले बनाएका हुन् यो संविधान । संघीय संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार यी सभासदबाट संविधान बनाउन ६०७ दिन खर्च भएको थियो । यी ६०१ साक्षीहरुको अधिकांश सख्या ज्यूँदै छन् । त्यसमा अध्यक्ष त झनै कृयाशील नै देखिए । केही अघिसम्म  यो बेला सृर्जना भएको विवाद संविधानको कुन ठाउँमा छ भन्ने देखाइरहे कै अवस्थामा । जव उनका नेताले अन्यथा हुनेगरीकाम गरे त्यसपछि उनी मौन बसेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतले चाहेको खण्डमा यी साक्षीहरुलाई इजलासमा बोलाएर बकाइयो भने यतिबेला विववादमा रहेको संविधानको यो धाराका बारे  संविधान बनाउँदा के कस्ता बहस गरेका थिए, के कस्ता सहमति भएका थिए संविधानको मर्म के थियो  भन्ने  आफै धेरै कुरा प्रस्ष्ट हुने अवसर छ इजलास सामु । 

२०५२ सालको रेकर्ड 

यस अघि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको विषयमा भएको बहसमा सर्वोच्च अदालतले संविधान बनाउँदा संसदमा भएको छलफलको अडियो मगाएर सुनेको प्रसंग उठेको छ । 

संवैधानिक प्रश्नमा संविधान बनाउँदा के कस्ता छलफल भएका थिए, त्यस सम्बन्धीका छलफल, अवधारणा, प्रतिवेदन मगाएर हेर्ने अभ्यास कम होलान  । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार   ब्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्ने चलन त छ नै  । 
वरिष्ठ अधिवक्ता  त्रिपाठी एक निवेदक पनिहुन् । 

उनको आसय पनि ६०१ सभासदलाई इजलासले सम्झियोस भन्ने नै होला । व्यक्तिलाई बोलाउँदा पक्षधरता हुन सक्छ भन्ने तर्कपनि छ । यदि त्यस्तो हो भने तत्कालीन अवस्थामा अभिव्यक्त भएका बिचार, छलफल, सहमति, प्रतिवेदन, अवधारणा, अडियो, भिडियो आदि त छन नै । तिनले जे वोल्छन् त्यसमा त शंका गरिएजस्तो पक्षधरता हुदैन नै । भर्रखर मात्रै त हो पाचौ संविधान दिवस मनाइएको । अर्थात रेकर्ड ताजै छन् ।

त्यसमाथि यी सवैका प्रमुख सभाध्यक्षमात्रैलाई बोलाइयो भनेपनि धेरैकुरा प्रष्ट होला । त्यसो नभएमा यो विवाद खडा  हुनुअघि संविधानको अहिले विवादमा आएको व्यवस्था कस्तो हो भनी उनले दिएकमा अभिव्यक्तिलाई पनि  त आधार बनाउन सकिने होला । 

रीसमा विघटन हुदैन –सभाध्यक्ष  

आफ्ना पक्षमा दुइ तिहाइको सख्या रहेको संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको मूल आधार भनी आफ्नो त्यही दुइतिहाइको सख्यालाई प्रस्तुत गरे १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा कारण देखाँउदा । तर उनकै अर्थात उनी छेउमा रहेका उनकै उपनेता तथा तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष  सुवास नेम्वाङको भनाइमा त्यो दावी पनि असम्वैधानिक रहेछ । यो विषयमा सर्वोच्चमा बहस भैरहेको यतिबेला उनले यस अघि दिएका संविधानको व्यवस्थाका बारे  सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु संविधानको मर्म बुझाउने  सूत्र हुन सक्तछ जसले प्रधानमन्त्रीको यो काम कति असम्वैधानिक रहेछ भन्ने पनि बुझाउछ । उनले स्पष्ट नै भनेका छन्  – 

‘रीस उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन,  हामीले संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै राखेनौं ।’ 

यो कुरा उनले कोठामा भनेका होइनन् । सार्वजनिक समारोहमा र रेकर्डनै रहनेगरी बोलिएका हुन् जसले वर्तमान सविधानको र खासगरी संसद विघटनका बारे थप स्पष्ट पार्छ र संविधानको मर्मपनि बुझाउछ जो प्रधानमन्त्रीले दावी गरे भन्दा भिन्न छ । 
 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो विघटन रीसबाट उत्पन्नभएको भन्ने अवस्था बुझिन्छ प्रधानमन्त्री कै जवाफाबट पनि । विघटन गर्नुपरेको कारण भनी प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु भयो रीस त्यही व्यक्तभएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले देखाएका रीस नै कारणका रुपमा रहेको भन्ने बुझाउने राजनीतिक पक्ष जोडिएका केही अंश जसमा ठाउँठाउमै त्यो रीस व्यक्त भएको छ । 

रीसै रीसको विघटन 

‘रीस उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन,  हामीले संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै राखेनौं’ भनेर त्यो संविधान सभाकाम अध्यक्षले नै भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यता रीसैरीसमा नै संसद विघटन गरिदिए । पुस १९ मा प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएका लिखित जवाफका अंशमा त्यस्तो रीस पाइन्छ । अर्थात योरीस अव अदालतमा पनिपुग्यो । 

प्रधानमन्त्रीको यो कदम आफनो दलका खासगरी दुइ जना व्यक्तिमाथि आक्रोस पोख्ने सन्दर्भबाट चालिलएको भन्ने अवस्था पुष्टी भएको जस्तो देखिन्छ विघटन भएको दिन पुस ५ देखि अदालतमा कारण देखाइएको दिनसम्म पुस १९ समम्मका कामकुराले । विघटनकोलगत्तै पछि राष्ट्रकानामा गरको सम्वोधन देखि यी बेला सार्वजनिक भैरहेका आफनोपक्षका समर्थक बीचका कार्यक्रममा भाषणहरुले पनि त्यही कुरा बताउछन् । तिनलाई एकठाउमा राखेर हेर्नेकाम भयो भने प्रधानमन्त्री कोदेखि किन रिसाएका रहेछन र त्यसको वदला लिन के गरेछन् भन्ने उनकै मुखबाट सुनिन्छ  । अदालतमा दिइएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका शव्दमा प्रकट भएका रीसका केही नमूना –

रीस एक : म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

रीस दुई : योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ(आफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा स(साना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

रीस तीन : संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

रीस चार : संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जन आकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

रीस पाँच ; पाटी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र पाटीसंसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

रीस छ : व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

रीस सात : मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

रीस आठ : स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा पुरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

पाँचवर्ष अघि चुनाव हुँदै नहुने 

प्रधानमन्त्रीले यस्तोदावी गरेपनि तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपाका उपनेता नेम्वाङको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोेमा  भनिएका ‘रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं’ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यी भर्नाइ संग दाँजौं । 

अध्यक्ष नेम्वाङको यो भिडियो प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएको चौथो र फुल बेञ्चले सुनुवाई थालेका  दिन सार्वजनिक अर्थात भाइरल भएको हो त्यसैमा उनले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको बताएका हुन् । त्यसमा उनले थप भनेका थिए ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधि निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’

विवरणमा आए अनुसार उनको यो भिडियो २०७६ साल साउनको हो । काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा ०७६ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न आाग्रहसमेत गरेका थिए ।

समाचारमा भनियो संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम साउन ३ र ४ गते आयोजना गरिएको थियो । युएनडीपीको सहयोग र संसद सचिवालयको आयोजनामा आयोजित सो कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी हुनुुन्थ्यो । यो भाइरल भिडियोलाई उहाँले समर्थन पनि जनाउनु भएको छ । उहाँकै शव्दमा ‘त्यो भिडियो केही वर्ष अगाडि संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको हो ।

साक्षी बक्न तयार 

यो संविधानका हस्ताक्षर कर्ता अर्थात निर्माताहरुले पनि अदालतमा जान माग गरिरहेका अवस्था छ । बनाउनेहरुले त्यतिसम्म त गर्न पाउनु पर्ने हो । सभाबाट जारी भएको संविधान अनुसारको यो पहिलो संसद हो । यसमाथि प्रहार भयो भन्ने छ सबै तिरबाट । अदलतले गर्ने व्याख्याले यो संविधानको मर्म निर्धारण गर्छ । त्यसकारण पनि संविधान निर्माताहरुको पनि यसमा रायमाग्न र त्यसलाई एउटा अंग बनाउन खोजियो भने त्यो अवसर छ इजलास सामु । 

यसकााबरे सदसस्यहरु तयार रहेको पाइन्छ । संविधान मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् सार्वजनिक रुपमानै । उनका अनुसर ‘संविधान बनाउनेहरु हामी अदालत गएर बहस गर्न पर्छ भने पनि तयार छौं, न्यायमुर्तिहरुको सामुन्नेमा गएर संविधान बनाउँदाको आशय के थियो, कुन आशयले यो (प्रधानमन्त्रीको विषेधाधिकार हटाएको) भन्न तयार छौं । म अदालतसंग अपेक्षा पनि गर्छु, कि यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विषेशाधिकार छैन । 

किन राखिएन भनेर विधायिकी मनसाय बुझियोस् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा बाँदरको हातमा नरिवल हुँदै आएको यथार्थ अनुभव सबैलाई थियो । महत्वकांक्षी नेताहरुले आफ्नो महत्वकांक्षामा अलि ठेस लाग्दा संसदमाथि लात्ती बजार्ने र जनतालाई ताजा जनादेशको नाममा खेलौना बनाउने प्रवृति हुनुहुँदैन भनेर संविधान बनाउँदा हटाइएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी हटाउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि जथाभावी संसद विघटन गर्न नपाउन भनेर एउटा अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने भनेर लेख्यौं ।’

यस्तै हो  प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक नेता को हो किटान गरिएको हुनुपर्ने, अर्को चुनाव हुने अन्तिम वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता विषयलाई संविधानमा हुनु पनि प्रधानमन्त्रीको एक प्रकारको विशेष अधिकार रहेको मान्छन् जानिफकारहरु ।

ढाटेको कुरा के होला ?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले अदालतलाइ ढाटेको कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका  थियो । त्यसबेला राष्ट्रपतिले पनि धारा ७६ को २ नै उल्लेख गर्नु भएको थियो । तत्कालीन एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीसँग एकल बहुमत थिएन । यही कारणले उहाँ धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नुभएन । तर अहिले उहाँ प्रधानमन्त्रीलेनै आफू धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दावी गरेका छन । यो धारापनि विचारणीय रहेको छ । सरकारको हैसियत देखाउने दफानै ढाटिएको अवस्थाको लिखित जवाफ अदालतमा दर्ताभयो । यो पनि अदालतको नोटमा परेको वा पर्नुपर्ने मानिएको छ ।