दोहाोरिदैछन न्याधीशका प्रश्न –कडा हुँदैछन वकिलका जवाफ: सञ्जालमा तेस्रो पक्षको मत   

माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुरुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा न्याधीशका प्रश्न दोहाोरिदैछन्, वकिलका जवाफ पनि त्यतिकै कडा कडा हुँदैछन । यो सवालजवाफले सर्वसाधारणको ध्यान समेत तान्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तयसका प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन । यसले वर्तमान संविधानको सम्वन्धित प्रावधानमा सर्वसाधारणको समेत गम्भीर अभिरुची प्रकट भैरहेको अवस्था देखाउछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको यो कदम अदालतमा हुने बहसमामात्र सीमित रहेन । नागरिकका तर्फबाट  पनि खवरदारी भैरहेको वा गरिहेका अवस्थामा प्रकटहुन थालेको पाइयो इजलासको कामकुरा प्रति । 

इजलासबाट निरन्तर सोधिइरहिएका केही प्रश्नहरुले यो बेलासम् वकिलको जवाफ बनायो – ‘अदालतले विघटनको सिफारिस कर्ता प्रधामन्त्री केपी ओलीको चिन्ता गर्ने होइन, बहुमतको टेष्ट सभागृह, बैंङ्क्वेट वा कार्यकर्ता भेलामा होइन, संसदमा हुन्छ ।’ 

निरन्तर बहसको पाचौं दिन पनि उही प्रश्न दोहोरिरहेको अवस्थाकोे कुरा हो यो । यस्तो उत्तर दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफै इजलासबाट कस्ता प्रश्न आइरहेका छन भन्ने बुझन पर्याप्त होला ।  

खासगरी सुनुवाई गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबरा हरेकचोटि बहस गर्न आउने वकिलहरुलाई बारम्बार दुईवटा प्रश्न दोहोर्याएर सोध्ने गरेका रिपोर्ट भैरहेकाछन् । त्यसमध्येको एउटा –‘संविधानले धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ, संसद सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति होइन ? यो सरकार ७६ (१) अनुसार बनेकाले अर्को विकल्पमा जान १३८ सिट छैन, अर्को विकल्प कहाँ सम्भव छ ?’

यो विहिबारको प्रश्न हो । यसैमा अधिवक्ता (टीकाराम भट्टराई) ले केपी शर्मा ओलीको पद जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर चिन्ता गर्ने काम अदालतको होइन, ‘आज श्रीमानहरुले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, निवेदनहरु धेरै भएकाले सम्भवतः समय पनि पुगेन होला । प्रश्नको पनि स्तरीयता हुन्छ, बहसको पनि स्तरीयता हुन्छ । प्रश्नहरु श्रीमानबाट उठेका हुन् कि होइन, मलाई थाहा छैन । तर, प्रश्न के आएको छ भने बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सकेन भने के गर्ने ? केपी शर्मा ओली (पदमा) बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन, जवाफ पनि होइन । प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन भन्ने हो, संविधानको दायरा मिचेर सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ । त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन ?’

यस अघि पनि प्रधानन्यायाधीशबाट यस्तै प्रकारका प्रश्नहरु सोधिएका थिए । ६ गतेको इजलासमा पनि दोहोरिएको प्रधानन्यायाधीशका प्रश्न: 

‘अहिले संसदबाट सरकार बन्नुपर्छ, संसदबाट सरकार बनेन भने विघटन हुन्छ । अहिलेको नेकपालाई नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) को सरकार हो । ७६ (१) को सरकारले विघटन गरेको हुनाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अरुको संख्या छैन, २७५ मध्ये १७२–१७५ त नेकपाको छ ।  दुई चारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको सिट । सबै गन्दा नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेसवादी दलको ३४ छ, त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीको छ । भने पछाडि विकल्प बन्नका लागि त ७६ (२) मा जानुस् । दुई दल मिलेर पनि १३८ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछाडि धारा ३ मा जानुस् ठूलो दल नेकपा नै छ । ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानले कहीँ पनि गरेन । संसदप्रति उत्तरदायी बनाएन । ७६ (२), (३), (५) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । त्यो कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभा’छ ?’ 

यो भनेको प्रधानन्यायाधीशको मनसाय  धारा ७६ (१) बाहेकको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने रुपमा बुझे बहस कर्ताले ।  संसदमा रहेका दलहरुको अंकगणितनै प्रस्तुत भएको अवस्थाको आसय पनि त्यही होला । 

बहसकर्ताबाट दोहोरिएको विषय हो संविधानको धारा ७६ (७) त्यसमा भनिएको छ ‘धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । 

धारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको धारा ७६ (१) बाहेकको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने संसदमा रहेका दलहरुको अंकगणित नै प्रस्तुत गर्दा केही अरु प्रश्न खडा भए । 

बहसमा अधिवक्ताहरुले धारा ७६ (१) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ओलीको सरकार धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हुँदा संसदमा नगइ विघटन गर्नै नमिल्ने तर्क गरेका छन् । निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेकाले असंवैधानिक भएको तर्क छ । 

त्यस दिन प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता (डा. रुद्र शर्मा) ले उल्टै पश्न गरे, ७६ (१) को सरकार चलेन भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ ? प्रधानमन्त्रीले संसद्को  विश्वास कायम गर्ने क्षमता कायम गर्दासम्म मात्र प्रधानमन्त्री रहने हो । त्यो गुमाएपछि उहाँको सिफारिसको वैधता हुँदैन । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा प¥यो । त्यो त हो नि श्रीमान् ! ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटन गर्ने हो भने त्यो कहिले आकर्षित हुन्छ ?  धारा ७६ (७) उपधारा ५ पछि आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ (७) को सिफारिस गर्ने त धारा ५ अन्तर्गतको  प्रधानमन्त्रीले हो नि !  

संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको होइन । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वास नगरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसदसँगको सम्बन्ध आफैँ तोड्नुभएको हो । यो भनेको संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन श्रीमान्  । 

प्रधानन्यायाधीशको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा त्यो भयो । अर्को ‘वा’ छ । वा पछाडि के छ ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा । अब यसको अर्थ केहो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ  थियो यो । 

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशको बारम्बार आउने प्रश्न धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ, यदि सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, होइन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदादिदा विकल हैरान नै भैसकेका हुनुपर्छ । तयसैकरण होलाम एकमुष्टमानै उत्तर दिएका पाइन्छ – संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कतै पनि दिएको छैन । विकल्प छ कि छैन ? संसदमा टेष्ट गर्ने हो ।इजलासमा बेलाबेला ७६ (३) वा (५) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने (१) वा (२) मा जाने कि नजाने ? भन्ने  प्रश्नको जवाफ थियो  ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतमा भन्ने होइन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा गएर भन्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन’ भनेर संसद विघटन गरेको अवस्था छ । यो ठाउमा वकिलले पनि प्रश्न गरकोछन –केपी शर्मा ओलीबाहेक संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन, यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ ?’

वीचमा न्यायाधीशका यस्ता पनि प्रश्न आइरहेकाछन, ‘७६ (१) को सरकार पनि (२) वा (३) मा बन्न सक्ने अवस्था छ ? 
उत्तर –छ । ७६ (१) को प्रधानमन्त्री छ भने उसको दलमा विभाजन आउन सक्छ नि । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले नयाँ दल बनाउन सक्छ श्रीमान । त्यसबेला ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियत परिर्वतन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन नै हुन सक्दैन, विकल्प छैन भनेर प्रतिनिधिसभालाई नै ब्लक गर्न मिल्छ ?’ कहाँ टेष्ट हुने रहेछ ? प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनेर हुने रहेछ ? सभागृह वा कार्यकर्ता भेलामा भाषण गरेर टेष्ट हुने रहेछ ?

प्रतिकृयाको मत 

अदालतको यो वहसमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणपनि सरिक हुने गरेका छन । त्यो प्रश्न उत्तर वा आफनै प्रकारका मान्यतापनि हुनसक्तछन । त्यसका केही नमूना –

एक –शागर शर्मा:  प्रधान न्यायाधीश बाट ओली ले संकेत पाएर नै संसद बिगठन गरेको कुरा अब घाम जात्तिकै छर्लङ्ग छ । यिनले अदालतमा आइपरेको म मिलाउला भनेको नभए ओली मा त्यो हिम्मत आउन गाह्रो  नै पथ्र्यो होलो । जब सवाल आउँछ कि, “ बहुमत प्राप्त दल को सरकार ले , म चलाउन सक्दिन, जनता मा जान्छु भन्न पाउने की नपाउने , भन्ने ? यसको सीधा उत्तर हो , नपाउने । किन भने, ओली लाई झापा का जनता ले राष्ट्र को प्रधानमन्त्री बनाएर हैन, एक सार्वभौम संसद को सांसद बनाएर पठाएका हुन्, भलै उस बेला को ने क पा ले भव्य प्रचार गरेर “अब को प्रधानमंत्री, ओली भनेको होस् । तर हाल को संविधान ले प्रतक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभएर प्रथमतः सांसद बनाएको हो ओली लाई, अनि त्यो संसद ले सम्विधानतः प्रधानमन्त्री चयन गर्या हो । उसले अब चलाउँन सक्दिन भने, जाने भनेको संसद नै हो । हो, यदि ओली प्रतक्ष निर्वाचित थिए भने उनी जनता मा जान मिल्थ्यो, तर उनलाई सार्वभौम संसद ले प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले उनले जाने ठाउँ भनेकै संसद हो । जनता ले त ५ वर्ष को लागि अनुमोदित गरेर पठाई सकेका छन् त । त्यही बाट छानिन्छ अर्को । कानुन ले नी त्यही भन्छ, संविधान ले नी त्यही भन्छ । आफ्नै दल भित्र किचलो मिलाउन नसकेर, त्यो पनि अध्यक्ष पद धारी ले रिस फेर्न, अब देखाई दिन्छु भन्ने हिसाब ले कदापि संसद भंग गर्न पाइँदैन । हैन, यति सीधा कुरा पनि भन्न जान्दैनन् बा वकील हरु पनि । प्रष्ट छ कुरो ।

दुई –बुद्दि नाछिरिङ राई: भने पछि सेटिङ्गवाला ट्याग लागेका चोरेन्द्रले आजबाट यो प्रश्न को जवाफ भारि पुग्ने गरि पाए होईन त ? संबैधानिक अंगमा कोेटा छुटाई दिएको भन्ने समचार छ रातारात प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट राष्ट्रपति संगको भेट ले सर्बोच्चका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश माथि प्रस्न उठ्नु स्वाभाविक छ अब सरकारको असंवैधानिक कदम सदर गरे चुनाब पछि कांग्रेस ठुलो दल बन्ने निश्चित छ कांग्रेस र नेपका राजपा को सरकार बन्ला त्यो बेला प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति माथि महाअभियोे लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा को कार्यकाल ३ बर्ष जति बाँकी होला त्यसैले असंवैधानिक कदम खारेज गरेर यो संबिधानको रक्षा गरे सर्बोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको गरिमा बढेर जान्छ त्यसो भएन भने देश अस्थिरता तिर जान्छ अन्तमा सर्बोच्च नै नरहने अबस्था यो संबिधान नै नरहने अबस्थामा के को प्रधान न्यायाधीश रहन्छ र बेलैमा सेटिङ्ग बाट मुक्त हुनुस श्रीमान चोलेन्द्र ज्युुु देशलाई अस्थिरता तिर जान बाट तपाईंले मात्रै रोक्नु सक्नुहुन्छ बल तपाईंको कोर्टमा छ

 तीन –आर जी: श्रीमानलाई मेरो पनि प्रश्न, ‘देशले लिखित संविधान किन वनाउछ वा किन वनाएको ? प्रधानमन्त्री भन्ने पद पाउने वित्तिकै, उसले जे पनि गर्न पाउने हो ?, वर्तमान एक थान संविधान वनाउन देशमा दुई चोटि निर्वाचन भयो । हजारौले ज्यान गुमाए । अर्वौको खर्च भएको छ । लाखौले दुख पाएका छन । के यो संविधान पालना नहुनको लागि वनाएको हो वा रद्धीको टोकरीमा फाल्नको लागि लिखित संविधान वनाएको हो ? तसर्थ प्रधान न्यायधीशलाई हामी जनताको प्रश्न: ‘नेपाली जनताले संविधान किन बनाएको ?’