६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती

सरकारले अनुदान स्वरुप दिएको कृषिमा वेथिति मौलाउँदै गएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन दिने अनुदानको पौरखी किसानले भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट हात पार्ने गरेको पाईएको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भाग छुट्याएर ल्याएको रकम खेतबारीमा होइन, खल्तीमा जम्मा भएको हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समिति बनाएर सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मनबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हजार ९० परेको छ । त्यसो त उनले काउलीसँगै एक किलो आलु पनि रोपेका छन् ।

कपिलवस्तुकै शिवराज नगरपालिका–११ स्थित नव प्रगतिशील कृषक समूहले बाख्रापालनका लागि ६ लाख अनुदान पाएको थियो । अनुदानबराबर आफैँ लगानी गर्नुपर्ने नियम भएकाले समूहले १२ लाख लगानी गरेको दाबी गरेको छ । यो पनि समूहको स्वामित्वमा गर्नुपर्नेमा समूहका अध्यक्ष दुर्गा खनाल एक्लैले अनुदान हत्याएको सदस्यहरूको गुनासो छ । उनले २० वटा बाख्रा मात्र पालेका छन् । यसरी, एउटा बाख्राको ६० हजार परेको छ । ‘सदस्यहरूको घर टाढाटाढा छ, त्यसैले जम्मा हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

गुल्मीको छत्रकोट–५ खज्र्याङ ढुंगे–देउरालीमा अनुदान दुरुपयोगको अर्को भद्दा नमुना छ । नामै ढुंगे–देउराली, न मल छ, न जल । तर, यही ठाउँलाई वागबानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए । ढुंगे–देउरालीमा कागती खेतीका लागि गत वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट १३ लाख निकासा भएको छ । दुई सय ५० कागतीका बिरुवा रोपेका थिए । तर, अहिले डोब मात्रै छन्, कागतीका ५० बोट छन् । तर, ती पनि स्याहार नपाएर ठिँगुरिएका छन् ।

यस्तो रुखो डाँडोमा कागती खेतीका लागि रकम कसरी विनियोजन भयो भनेर प्रदेशको संसदीय अनुगमन समितिले नै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘कागती रोप्नुअघि गाउँपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्राविधिकले स्थलगत परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खेतीका लागि ढुंगेडाँडालाई उपयुक्त भनेपछि कागती रापिएको हो,’ उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवरले भने । स्थानीय भने त्यो डाँडामा कागती त के, उन्यु पनि नहुने दाबी गर्छन् ।

गुल्मीकै मालिका गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले पनि कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयबाट १५ लाख र सहकारीले तीन लाख ७५ हजार थपेर उन्नत जातका भैँसी किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, १८ लाख ७५ हजारको परियोजनामा सहकारीले दुईवटा मात्रै मुर्रा किनेर चारवटा काँठेभैँसी र दुईवटा जर्सीगाई किनेको छ ।

प्युठान नगरपालिका–७ स्थित बिजुवार महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले अनुदानमा ट्र्याक्टर दिएको छ । २७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको ट्र्याक्टर खेतबारी जोत्न छाडेर ढुंगा, गिटी, बालुवा बोक्न खोलातिर दौडाइन्छ । ट्याक्टरबाट हलो निकालिएको छ, ट्रली जोडेर ढुंगा–बालुवा बोक्न बगरतिर दौडाइएको छ ।

सहकारीकी अध्यक्ष गीता जिएम जोत्ने काम नभएपछि ढुवानीमा प्रयोग गरेको बताउँछिन् । ‘सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको खेतबारी जोतेर सकेपछि अहिले अन्य ढुवानीमा लगाइएको हो, एक टिपको १३ सय लिन्छौँ,’ जिएमले भनिन् । हलोसँगै ट्रली पनि प्रदेशले नै दिएकाले ढुंगा बालुवा बोक्नु गलत नभएको अध्यक्ष जिएमको तर्क छ । जब कि प्रदेशले किसानका लागि कृषिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सहज होस् भनेर ट्रली पनि दिएको थियो ।

प्युठानकै माण्डवी गाउँपालिका–३ मा पनि प्रदेश सरकारको अनुदानको १३ लाख ७१ हजार र गाउँपालिकाको झन्डै ३५ लाख लागतमा विशाल नर्सरी बन्दै छ । नर्सरीसँगै भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यसरी ५८ लाख लगानीमा सञ्चालन भएको नर्सरीमा आँपका जम्मा ५० बिरुवा लगाइएको थियो, त्यसमा चारवटा मात्रै बँचेका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । माण्डवी–३ कै देवीस्थानमा अनुदानमा बन्ने भनिएको शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड दुई लाख र गाउँपालिकाले २६ लाख विनियोजन गरेका छन् । तर, निर्माण अझै सुरु भएको छैन । चार रोपनी जग्गामा केही समयमै निर्माण सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिने प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताए ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–२ भैयापुरस्थित उज्ज्वल कृषि सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर व्यक्तिले सरकारको अनुदान लिएका छन् । प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट डेरी उद्योग खोल्न सहकारीको नाममा निकालिएको १३ लाख अनुदान निजी डेरीमा खर्च भएको छ । यसरी कागजपत्र प्रयोग गरेबापत डेरीले उज्ज्वल सहकारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘भाडा भन्ने कि ब्याज, सहकारीलाई मासिक पाँच हजार दिने गरी डेरीले अनुदान लगेको हो,’ सहकारीकी अध्यक्ष रुमीकुमारी गौतमले भनिन् । सहकारीले पाएको अनुदानबाट किनिएको मेसिन नेपालगन्जको सेतु विक चोकमा रहेको गृहलक्ष्मी डेरी उद्योगले चलाइरहेको छ । गृहलक्ष्मी डेरीले उज्ज्वल सहकारीकै नाम मिल्ने गरी डुडुवा गाउँपालिका–५ कम्दीमा उज्ज्वल दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशले दिएको १३ लाख यही संकलन केन्द्रमा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरेको सहकारी अध्यक्ष रुमीकुमारी गौतम स्विकार्छिन् । यो सामचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।