संघीय राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा मनपरीतन्त्र झन्झन् चुलिन थालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य महानगरलाई बनाउलान् भनेर आशा गरेकाहरू यसबीच निराश भइसकेका छन् । अब शाक्यबाट आशा गर्नु बेकारजस्तै भएको उनीहरूको गुनासो छ । महानगरवासीले तिरेको करलाई जभाभावी बाँड्ने मेयरका रूपमा परिचित भएका छन् यतिबेला शाक्य । सामाजिक संघसंस्थाका नाममा उनले अहिलेसम्म आधा अर्बभन्दा बढी बाँडिसकेका छन् ।
जनताले चाहेको विकास गर्न नसकेका कारण पूर्वएमालेहरू निकै नै रुष्ट हुन थालेका छन् शाक्यदेखि । जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व काठमाडौं महानगरपालिकामा ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आइरहेको कर्मचारीलाई नै हालीमुहाली गर्न लगाएर प्रमुख शाक्य आफू पनि कमिसनको चक्करमा फस्न थालिसकेको आरोप महानगरवासीको रहेको छ ।
रानीपोखरी निर्माणका लागि भन्दै जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व ५ करोड रुपैयाँ सिध्याउन लगाएका उत्तरकुमार रेग्मीलाई अहिले मेयर शाक्यले भौतिक निर्माण विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर मोजमस्ती गर्न छूट दिएका छन् ।
रानीपोखरी काण्ड सुरु भएसँगै प्रदेश नं. १ मा काजमा गएका रेग्मीलाई त्यहाँ पनि मति ठीक नभएका कारण मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई झन्डै झापड हानेका थिए । नेपाली काँग्रेस पृष्ठभूमिका रेग्मी पैसाका लागि ‘जे पनि हुन्छ’ भन्ने व्यक्ति हुन्, जसले महानगरपालिकाको बद्नाम गराउँदै दाम कमाउने मसिहाका रूपमा महानगरपालिकाभित्र चर्चा कमाएका छन् । महानगरपालिकामा बसेर करोडौं कमाउने विभागीय प्रमुखहरूमा कार्की पछि उनी दोस्रो नम्बर पर्ने स्रोतको भनाइ छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा मनलाग्दी रकम बाँड्न मेयरलाई उत्साहित गर्ने पनि उनी नै भएको स्रोतले बतायो ।
सामाजिक संघसंस्थाहरू होस् वा आफ्नै वडा कार्यालय बनाउने ठेकेदारहरूसँग मिलेर कमिसन खानेमा पल्किएका उनी काँग्रेसको अब्बल कार्यकर्ताका रूपमा महानगरपालिकाभित्र चिनिएको स्रोतको भनाइ छ । महानगरपालिका वडा नं. २ का भौतिक निर्माणसम्बन्धी फाइल गायब बनाएपछि वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कालोमोसो दल्ने चेतावनी नै दिएका थिए तिनै रेग्मीलाई ।
जनताको काममा बाधा पुर्यउने हाकिम भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि मेयर शाक्यले त्यस्तै व्यक्तिलाई च्यापेर अगाडि बढिरहेका छन् । विद्यासुन्दर शाक्यको काम हेर्ने हो भने आर्थिक अनुदान दिने नाममा करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै हिंडिरहेका छन् । महानगरबासीहरूलाई यो वा त्यो नाममा कर असुल्ने अनि अनुदान भन्दै करोडौंकरोड बाँड्ने काम कुन कानूनले दिएको छ, प्रश्न उठेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अहिले बाँडिरहेको अनुदान रकमहरू गैरकानूनी रहेको दावी स्रोतको छ । स्थानीय सरकारका नाममा आफू निकट र कमिसनको लोभमा फसेर साधारण सम्झौता गराएर करोडौं रुपैयाँ बाँड्न मिल्छ ? महानगरवासीले तिरेको करु यस्तैगरी दुरुपयोग गर्दै शाक्यले रकम बाँड्दै जाने हो भने वाँकी रहेको दुई वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाको विकास होइन कि हण्डी बाँड्ने अखडामा परिणत गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै हिंडेका मेयर शाक्य भन्छन्, ‘सामाजिक संस्थाका भवन निर्माणका लागि अनुदान दिएको हो, व्यक्तिहरूको घर बनाउने दिएको हो र ?’ महानगरको काम सहर व्यवस्थित बनाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, सहरी सौन्दर्यता कायम गर्नका लागि काम गर्ने हो कि आफूनिकट व्यक्तिले चलाएका संस्थाहरूको भवन बनाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ अनुदान बाँड्ने हो ? अहिले प्रश्न उठेको छ । साँघु साप्ताहिकको साथमा
प्रतिक्रिया