हिजो संविधान निर्माण गर्दा माओवादी बाहुल्य भएको पहिलो संविधान सभा असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभामा केपी शर्मा ओली सुशिल कोइरालाले १४ जातीय राज्य र ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता घातक गोरुहरु नारेर जोतेकै हो, जोतेवाफत नाकाबन्दी भोगेकै हो ।
माओवादी भित्र बाबुराम र प्रचण्डको द्वन्द्वले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गैरदलीय सरकार बनाउनु परेको तितो यथार्थ ताजै छ । अहिले पनि ती शक्तिहरु मुलुकलाई त्यतै डोराउन खोज्दै छन् ।
त्यतिबेला उल्लेखित माथिका सबै घातक कुरा बोक्ने माओवादी अहिले शेर बहादुरको पाउमा छ । माओवादीबाट यी कुरा सिकेका उपेन्द्र यादव पनि उतै छन्, एउटा गुरु बाबुराम, उपेन्द्रकै पार्टीमा छन । पुराना गोरु अप्ठारा साढे गोरु थिए, अहिले नारिएका गोरु दाइँदै-दाइँदै संविधान जलाउँदै त्यहि संविधान मान्दै थकित भएका गोरु हुन् । यिनलाई जुवामा नारेर जोत्ने कला केपी शर्मा ओलीबाहेक अरुमा छैन । खाँबो चिथोर्नेहरुले चिथोर्दै गर्दा केही फरक पर्दैन ।
सत्ता गठबन्धन गर्नु विपक्षी गठबन्धन गर्नु भनेको सबै विचार मिलेर गरिने गठबन्धन होइनन् । यस्ता गठबन्धन हिजो पनि भएका थिए, भोलि पनि हुनसक्छन् । अहिले सत्ता बाहिर पनि भएकै छन् । विचार नमिलेरै विभिन्न पार्टी हुने हुन् । विपक्षी गठबन्धनमा भएका पार्टी सबै कांग्रेस, सबै माओवादी र सबै उपन्द्र त होइनन् होला । गठबन्धनको परिभाषा नबुझ्नेहरु बेकार ओली फोबिया भएर ‘बुरुक्क-बुरुक्क’ गरिरहेका छन् ।
जोत्ने जान्नेले शत्रुका गोरु नारेर पनि जोत्छ । हिजो संविधान बनाउँदा जातीय राज्य मागेर उखर्माउलो मच्चाउने आफैँ, जहा गयो त्यहि राज्य बाड्दै हिँड्ने माओवादीदेखि मधिसी दल मात्र होइन् । भारतीय दूत पनि जोतिएका थिए भन्ने स्मरण गर्नसक्ने क्षमता हुनेले कम्तिमा अहिले खाँबो नचिथोरे हुन्थ्यो ।
प्रचण्डहरुले माओवादी आन्दोलनताका र संविधान नबन्ने बेलासम्म उठाएका जातिय राज्य भने पनि बाबुरामले नामाकरण गरेको ”बहुल राष्ट्रीय राज्य” अनि ”बहुराष्ट्रवाद बहुराष्ट्रियता” जे भने पनि, अहिले मन्त्री भएका राजेन्द्र महतोले ओकलेको बहुल राष्ट्रीय मुक्ती आन्दोलन जस्ता विषय यो मुलुकमा अस्थिरता बढाउने कुरा हुन् । नेपाल र नेपाली हाम्रो बहुभाषिक, बहुजातिय र बहुसांस्कृतिक भएको एउटै एकिकृत राष्ट्रीयता नै एकताको सुत्र हो । अरु जे नाममा आए पनि पठाइए पनि यस्ता विचारका कुनै पनि कुरा स्विकार गर्न सकिँदैन ।
मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेपछि नै निर्वाचन घोषणा भएको थियो । तर सर्वोच्चले मान्ने हिम्मत गरेन । अब जसले बनाए पनि बन्ने यस्तै सरकार हुन । प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको पनि यही हो । २०५२ साल भदौ १२ को फैसलाले २० वर्ष मुलुक ठप्प भयो । द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे मरे खर्बौ-खर्ब नोक्सान भयो । अब २०७७ साल फागुन ११ को फैसलाले मुलुकमा के-के हुन् । हो हेर्न बाँकी नै छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसैले चाहना गर्दैमा प्रधानमन्त्री नबन्न सकिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरु बीच हुने शक्तिको प्रतिस्पर्धामा अनौठा तस्बिरहरु सतहमा आउँछन । जनवरी ५ सन २०१४ मा बंगलादेशमा भएको आम निर्वाचनमा पटक-पटक सत्ता चलाएको खालिदा जियाको बीएनपी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । शेख हसिनाको अवामी लिक पार्टी सरकारमा थियो । उनले निर्वाचन घोषणा गरिन् प्रमुख प्रतिपक्षी बीएनपी लगायतको गठबन्धन शेख हसिनाविरुद्ध आन्दोलनमा थियो । ठ्याक्कै अहिलेको नेपालको अवस्था जस्तै । विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन नै बहिस्कार गर्यो दर्जनौं मान्छे मरे ।
निर्वाचन सम्पन्न भयो र हसिनाको पार्टीले बहुमत ल्यायो । पाँच वर्ष सरकार चल्यो । सन २०१९ मा आम निर्वाचन भयो । सन २०१४ मा निर्वाचन बहिस्कार गरेका पार्टीले निर्वाचनमा मज्जाले भाग लिए । एकछिन तरङित भएर कहि पुगिन्न नेपालको अवस्था मिल्दो जुल्दो त्यहि बंगलादेशको ठाउँमा पुग्न पनि सक्छ ।
भारतमा २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म इन्दिरा गान्धिले संकटकाल लगाइन् । राष्ट्रपति फारुकुद्दिन अली अहमेदले अनुमोदन गरे । त्यो संकटकाल लगाउनुमा इन्दिरा गान्धीविरुद्धको जयप्रकाश नरायणको मोर्चाबन्दी आन्दोलन र उनले भारतभरका कर्मचारीलाई गान्धीलाई सहयोग नगर भन्ने आह्वान पनि थियो । जयप्रकाश स्वतन्त्रता संग्रामका नेता भएको कारण उनको आह्वनको प्रभाव पर्थ्यो । आन्तरिक राजनीतिक विवाद, पाकिस्तान-चीनसँगको तनाव शितयुद्धको प्रभाव छँदै थियो । यी सबै डिस्ट्रबेन्सलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको खण्डमा भारतले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने गान्धीको बुझाइ थियो । जेपी र गान्धीकै टकरावका कारण २१ महिना संकटकाल लाग्यो । हाम्रोमा पनि दलीय द्वन्द्व अत्यन्त चर्केको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग नगर्न कर्मचारीलाई भनेको छ । कुनै अप्रीय दुर्घटनामा मुलुक जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् ।
विगत डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट कर्नरमा पारेर कुनामा परे अचेट्ने, छेउमा परे घचेट्ने कार्य भइरहेको छ । यहि प्रवृतिले नेकपा विभाजन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । एमाले विभाजनको डिलमा छ । प्रतिनिधिसभामा हुने राजनीतिक अभ्यास सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यस्ता घटनाक्रम कुनै पनि हालतमा सुखद् होइनन् ।
प्रतिक्रिया