निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने कार्य सरुवा प्रणाली हो । यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवं जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हुँदैन । कार्यालयको स्थान मात्र परिवर्तन हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् र पनि सरुवामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– सरुवाका मापदण्ड र आधारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुनु,
– सरुवा गर्दा आधार र कारण खुलाएर सरुवा नगर्नु,
– वर्षको एक पटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकीय हुनु,
– दुर्गम स्थानको सरुवा व्यवस्थालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिनु,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण एवं सदाचारमा ध्यान नदिनु,
– सरुवालाई वृत्ति विकाससँग जोड्नुपर्नेमा रिस उठेका एवं मन नपरेकालाई दण्ड सजाय दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनु,
– सरुवामा आफ्नो र पराई भनेर कर्मचारीमा विभेद गर्नु,
– सरुवा प्रणाली सरल र पारदर्शी नहुनु, सरुवामा व्यापक भनसुन चल्नु, आर्थिक चलखेलका घटनासमेत बाहिर आउनु,
– निजमती सेवा ऐन नियममा भएका सरुवा प्रावधान पालनाको कमी हुनु,
– सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागले गर्ने सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसक्नु,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुनु, यी पदमा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुनु,
– दुईवर्षे सरुवा अवधि र वर्षमा एक पटक मात्र सरुवा गर्ने पद्धतिले कतिपय कार्यलयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गर्नु,
– वृत्ति विकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिनु,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगर्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य हुन नसक्नु ।
प्रतिक्रिया