Logo

प्रमुख समाचार

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली



न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताए ।

सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको उनले बताए।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ। द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ।’

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गरे । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको भन्दै ओलीले भने, ‘सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको छ, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन ।

विश्व शान्ति कायम गर्न र धनी–गरिब देशबीचको विभेद हटाउन आवश्यक रहकामा जोड दिए । तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उनले धनी देशहरुले गरिब देशलाई अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ।’

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको जानकारी गराए । यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको उनले बताए ।

‘सर्वसमावेशी लोकतन्त्रमा मेरो दृढविश्वास छ, यसलाई नै मूलमन्त्र मानेर देशको नेतृत्व गर्ने मेरो संकल्प छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, कमजोर समुदायहरूको संरक्षण, सबैका लागि सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।

नेपाल सरकार समावेशी र न्यायपूर्ण समृद्धि तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन दृढ रहेको जानकारी गराउँदै ओलीले भने, ‘हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई साकार पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छौं ।’

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मिहिनेत गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सन् २०४३ सम्ममा हाम्रो विकसित देश बन्ने चाहना छ, यद्यपि हामी ठूलो आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता छ ।’

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा समस्या छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडीए–२१) सम्मेलन आयोजना गरेको तथा त्यस क्रममा नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न निरन्तर आह्वान गरेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हामी बसेको पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबाट नेपाल विशेषगरी प्रभावित छ । हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ, विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औँ देशको रूपमा छौँ । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौँ मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।’

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार ११:५१   :  बजे

9
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।