काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यथार्थभन्दा काल्पनिक बिषयलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। यसैक्रममा पौडेलले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आइटी क्षेत्रका लागि गरिएको भनिएका ‘सुधार’हरूको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। तर, ती दाबीहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
गभर्नर पौडेलले पछिल्ला केही वर्षमा आइटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढेको, कम्पनी दर्ता सहज भएको र निर्यातकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्र बैँक आएपछि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई एक मिलियन डलरसम्म र निर्यात नगरेकालाई २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न छुट दिएको उनको भनाइ छ।
तर, गभर्नरको यो ‘उपलब्धि विवरण’ यथार्थभन्दा बाहिर रहेको र यसको वास्तविकता उनले भनेजस्तो नभएको भन्दै भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। आइटी उद्यमीहरू भने अझै पनि पूँजी निकासी, डलर भुक्तानी, बैंकिङ प्रक्रियाको जटिलता र नियामकीय अनिश्चितताबाट आजित छन्।
विशेषतः २०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको पृष्ठभूमिमा अहिलेका यी घोषणालाई ‘ढिलो आएको आत्मप्रशंसा’का रूपमा लिइएको छ। “पहिले बन्द गरियो, अहिले थोरै खोलेर ठूलो सुधारजस्तो प्रस्तुत गरिँदैछ,” एक आइटी उद्यमीले भने।
गभर्नरले वैदेशिक लगानीकर्ताले नाफा लैजान राष्ट्र बैँकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा बैंकहरू अझै जोखिम नलिने अवस्थामा छन्। नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम हुन सकेको छैन।
फेसबुक स्टाटसमा गभर्नर पौडेलले युवालाई ‘पखेटा फैलाउन’ आह्वान गरेका छन्। तर, नियामक आफैँ स्पष्ट दिशा दिन नसकिरहेको अवस्थामा युवाले कति ढुक्क भएर उडान भर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नीति, निर्देशन र नियमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैँकको नेतृत्वले आत्मप्रचारभन्दा बाहिर निस्केर व्यवहारिक सुधार देखाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
स्पष्ट व्यवहारिक निति र कार्ययोजनाबिना ‘पखेटा फैलाउनुस्’ भन्ने गभर्नरको काल्पनिक अभिव्यक्तिले मात्र सुस्ताएको नेपाली अर्थतन्त्र उडान भर्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ।
यो पनि
प्रतिक्रिया