काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग तथा व्यापारिक संस्थाहरूका लागि आयातसम्बन्धी धरौटी दर र भुक्तानी प्रक्रियामा परिमार्जन गरेको छ । बैंकले जारी गरेको नयाँ सूचनाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयमार्फत हुने आयातमा उद्योगहरूले अब एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाहरूले तीन प्रतिशत मात्रै धरौटी राख्दा हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ। अन्य अवस्थामा भने उद्योगहरूले दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाहरूले १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी उक्त सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रतीतपत्र (एलसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। अब प्रतीतपत्र खोलिएको मितिभन्दा अघि जारी भएका ढुवानी कागजातका आधारमा बैंकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा आयातकर्ताको स्वघोषणासहित प्रतीतपत्र संशोधन गर्न सकिनेछ। तर भारतबाट हुने आयातमा यस्तो संशोधन आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
ढुवानी कागजात जारी भएको मितिभन्दा ६० दिनपछि बैंकमा प्राप्त हुने प्रतीतपत्रहरूको छुट्टै विवरण मासिक रूपमा सम्बन्धित विभागमा पठाउनुपर्ने प्रावधानसमेत ल्याइएको छ।
भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै आयातित वस्तुमा लाग्ने कुल महसुल १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सोही अनुपातमा चेक जारी गर्न सकिने र बाँकी रकम धरौटीका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी फिर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरूको प्रावधान राखिए पनि विशेष अवस्थामा (जस्तै: लिलाम, दुर्घटना वा चोरी) कागजातविनै फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सटही सुविधाअन्तर्गत आयातको समयसीमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। आयातकर्ताले सटही सुविधा प्राप्त भएको १२० दिनभित्र आयात सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। विशेष परिस्थितिमा भने कारणसहित निवेदन दिएर थप समय पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया