Logo

टिप्पणी

मध्यरातका चार महत्वपूर्ण भेट, जसले निम्त्यायो राजनीतिक संकट 



राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सारा लोक सुतिरहेको बेला शनिबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर ‘जनताको अधिकार लुटने’ काम भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाए र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको घटना अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको प्रथम कारण भने होइन । यो घटना विगतका कयौं मध्यरातहरुमा भएका ज्ञात-अज्ञात भेटवार्ताहरुको एउटा परिणाम हो । 

भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरिएपछि मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको र राष्ट्रिय स्वाभिमानले शिर ठाडो भएको थियो । अब नेपाल कुनै पनि विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी शक्तिसँग लड्‍न तयार भयो भन्‍ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको थियो । त्यसो त २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा पनि विदेशी आग्रहलाई पाखा लगाउँदै नेपालका राजनीतिज्ञहरुले एकता बल प्रयोग गरेका थिए । संविधान जारी भएकोमा बेखुस भइरहेको भारत नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आक्रोशित बन्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम पनि नेपालमै जन्मिएका र अयोध्या पनि नेपालमा नै पर्ने अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई थप चिढाए । ओलीले आफूलाई ‘राष्ट्रवाद’को ठेकेदार सावित दिएका यस्ता अभिव्यक्तिले भारतलाई ओलीको नजिक पुर्‍याइदियो । 

चिनियाँ पहलको जगमा २०७४ असोजमा गठबन्धन हुँदै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर २०७५ जेठ २ गते बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्वहरु २०७७ वैशाखदेखि नै सुरु भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूबाहेक अरु कसैको सुन्‍न छोडेका थिए । जसका कारण पार्टीका अन्य नेताहरु रुष्ट बन्दै गए । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ चंगुलबाट फुत्किन चाहेका प्रधानमन्त्री ओली २०७७ कात्तिक ५ गते मध्यरातमा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एनालिसिस् विंग (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि भारतीय पोल्टामा परे । सामान्य कूटनीतिक मर्यादासमेत कायम नगरि मध्यरातमा करिब तीन घण्टा भेटवार्ता भयो । उक्त भेटमा के विषयमा छलफल भएको थियो भन्‍ने कुरा ओलीले जनतालाई कहिले पनि बताउनुपर्छ भन्‍ने ठानेन् । 

गोयलसँगको उक्त भेटपछि ओलीको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’मा अल्पविराम लाग्‍यो र लामोसमयदेखि हुन नसकेको द्वपक्षीय भेटघाटलाई निरन्तरता दिइयो । भारतीय पाहुनाहरुको स्वागतका लागि गरिएको तामझाम हेर्दा लागेको थियो, मुलुकमा कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदैछ । भयो पनि त्यही । गोयलसँगको भेटपछि पार्टीभित्र ओली थप आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए भने चिनियाँ राजदूतसँगको भेटलाई पनि पातलो बनाए । भारतसँग नम्रतालाई बढाउँदै लगेका ओलीले भारतीय दूतावासमा नियमित प्रतिनिधि पठाउन थालेको आरोपसमेत लाग्‍न थाले । 

गोयलसँग भेटकै परिणाम रुपमा पुस ५ लाई अर्थ्याइयो । राजनीतिक विश्लेषकहरुले कात्तिक ५ मध्यरातमा गोयलसँगको साँठगाँठकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते जनप्रतिनिधिहरुको संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति तोके । देशभर आन्दोलनहरु भए, सर्वोच्चमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परे । करिब दुई महिना बहस भयो र सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो ।   

सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वय हुने दिन फागुन २३ गते नै सर्वोच्चले ‘नेकपा’ नामको विषयमा जारी गरेको अर्को आदेशले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुंग्रोमा हाल्यो । २०७५ जेठ ५ गते एकीकरण भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग बनाइदियो । उक्त निर्णयले नेकपालाई मात्र टुक्र्याएन कि नेकपा एमालेलाई पनि सग्लो नरहने स्थिति सिर्जना भयो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नकै लागि मात्रै बोलाइएको संसद् बैठक उपलब्धीविहीन बन्दै वैशाख पहिलो साता अन्त्य भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । मुलुक कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग संघर्ष गरिरहेको र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । वैशाख २७ गते उनले विश्वासको मत लिने भने पनि संसद्ले उनीमाथि अविश्वास गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको उक्त आह्वानसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको योजना अनुसार सरकार बन्‍नसक्ने संख्या पुग्‍न नदिने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई ओलीका विश्‍वासपात्र महेश बस्‍नेतले एक रात भक्तपुरको डोलेश्‍वर रिसोर्टमा राखे । डोलेश्‍वरबाट फर्किएलगत्तै महन्थ र राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावास पुगे भने विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न सकेनन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार वैशाख २९ गते राति नै प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई फेरि नियुक्त गरिन् । उनले वैशख ३० प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । ओलीले महन्थलाई साथ लिएको र माधव नेपाल समूहलाई फकाउन लागेको दृश्यहरु देखिन थालेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छन् भन्‍ने आम अपेक्षा थियो । तर, अस्थिरतामा रमाउने बानी परेका ओलीले जेठ ६ गते एकाएक आफूले विश्वासको मत नलिने र धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस अनुसार नै २१ घण्टा समय दिँदै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् । 

एकातिर संसद्ले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरे र संविधानको धारा ७६ (४) लाई आँखा चिम्लिए । जेठ ६ गते बेलुका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग गोप्य भेटवार्तापछि मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगे । शितलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर संविधान संशोधन र नागरिकतासम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउन ओली तयार भए । जेठ ६ गते मध्यराति भएको भेटमा एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञको पनि सहभागिता रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको थियो ।  

उक्त मध्यरातको भेटको परिणाम महन्थ ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा चट्टानजस्तै उभियो । विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले तोकेकै समयमा १४९ सांसद्को हस्ताक्षरसहित शितल निवास पुगे । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै शितलनिवासबाट फर्किए । राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते मध्यरात नै प्रधानमन्त्रीका दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको आधार नभएको भन्दै निवदेश खारेज गरिदिइन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त विज्ञप्ति लगत्तै मध्यरात नै प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाए । तर, उक्त भेटमा के छलफल भएको थियो भन्‍ने कुरा न त प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सार्वजनिक गर्‍यो न त नेपाली सेनाले नै । लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्‍यो र संसद् विघटन गर्नै निर्वाचन गराउन मिति सिफारिस भयो । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मध्यरात नै संसद् विघटनको भएको घोषणा गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको मिति तोकिन् । 

मध्यरातहरुमा भएका यी घटनाहरुले मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलताको दिशातर्फ लग्‍यो । व्यवस्थामाथि नै ओलीले प्रहार गर्न थालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन अदालत पुग्‍यो । विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना नै सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किए । आफूविरुद्ध रिट दर्ता भएकै राति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सवारी पठाएर बालुवाटार बोलाएको समाचारहरु बाहिरिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भेट नभएको जानकारी दियो । 

इतिहासमा मध्यरातमा भएका हरेक घटनाले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । आखिर सही मनसाय हुन्थ्यो भने दिउँसो समयमा किन गरिएनन् भन्‍ने प्रश्‍नको सामान्य बुझकी पनि दिने जवाफ हुन्छ – ‘गलत हर्कत रातको अँध्यारोमै गरिन्छ’ । दिनको उज्यालोमा बदनियतपूर्ण हर्कत गर्ने साहस नभएका शासकहरुले अध्यरात नै रोज्‍ने गरेको इतिहास छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ज्ञात भएका मध्यरातका भेटघाट र निर्णयहरुले पनि मुलुकलाई ‘राजनितिक चौराह’मा पुर्‍याएको छ । यस चौराहबाट निकास पहिल्याइ दिनका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याइएको छ । आगामी राजनीति कता जान्छ भन्‍ने निर्क्योल अब आउने अदालतको फैसलाले तय गर्नेछ । 

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलबार  ६ : २६ बजे