सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड छुट्याएको छ । सरकारले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको हो । विपक्षी दलहरु यो सरकार काम चलाउ भएको हुनाले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताउँदै आएका छन् । कामचलाउ सरकारले काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने छलफलकाबीच ओली सरकारले १६ खर्ब भन्दा धेरैको पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
संसद् भंग भइसकेको अवस्थामा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था पनि नरहेको तर्क गर्दै लकडाउनपछि बजेट ल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिइएको थियो । तर विभिन्न दबाबलाई चिर्दै सरकारले जेठको १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु देखिएका छन् । धेरैले कार्यन्वयन भएमा धेरै राम्रो बजेट भनेका छन् भने धेरैले यो बजेट खारेज हुने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहका अनुसार नेपालको विगत ३० वर्षको इतिहासमा अघिल्लो दुई बजेट मात्र केही सन्तोषजनक देखिएको बताए । साना तथा घरेलु उद्योगको चालु आर्थिक वर्षकै सुझावहरुलाई निरन्तरता दिइएको बताए, कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको आशय थियो ।
यस वर्षको बजेट सुझावमा नविकरण दस्तुर छुट गर्नुपर्ने माग गरेकोमा उक्त मागलाई विभिन्न भागमा वर्गिकरण गरिएको बताए । ब्युटि पार्लर जस्ता उद्योगहरुलाई सम्बोधन भएकोमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै कार्यन्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
व्यापारीको नजरमा पनि यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता भन्छन्, “सरकारले कोभिडलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको छ । जिम्मेवारी बोध गर्न खोजेको महशुस भएको छ ।” उद्योगहरुलाई माग अनुसार विद्युत मिनाह गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दुई लाख रोजगारी सिर्जाना गर्ने, सिप सिकाईलाई प्राथमिकता, आइसिटि निर्माण, फ्रि भ्याक्सिन, एक सय शैय्याको अस्पताललाई अनिवार्य अक्सीजन प्लान्ट, मेड इन नेपाल, विद्युत महसुल, भन्सार महसुल लगायतका विषयहरु अन्यन्तै राम्रो रहेको उनले बताए ।
नेपालको आर्थिक हब भनिने विरगञ्जको विषयमा भने कुनै सम्बोधन नभएको प्रति उनले खेद प्रकट गरेका छन् । एक हुलाकी राजमार्गलाई मात्र सम्बोधन भएको बताउँदै नाकामा पूर्ण क्षमतामा आईसीपी आईसिटी सञ्चालनको बारेमा केहि नबोलेको गुनासो गरेका छन् । बजेट केहि हदसम्म राम्रो देखिए पनि ठोस योजना र भन्सारका धेरै समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसेकेको भन्दै कार्यन्वयनलाई विषेश प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो मागहरु केहि हदसम्म समेटिएको छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।” निष्क्रिय धरौटी प्रयोग गर्न पाइनेबारे केहि सम्बोधन भएपनि म्याद थपको विषयमा कुनै अध्ययन नै नगरि ६ महिना म्याद थपको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए । उनले थपे, “अब बर्खामा लकडाउन खुल्छ । तर काम गर्ने वातावरण हुँदैन । यस विषयमा चाँही सरकारले गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ र यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बजेट ल्याउने प्रक्रिया हुने बताए । प्रि-बजेट छलफल, राष्ट्रपतिद्वारा निती तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि पूर्ण छलफलको माध्यमबाट बजेट आउनुपर्नेमा अध्यादेशबाट बेजट आएको क्षेत्रीले आपत्ति जनाए ।
उनले भने, “सामान्य प्रक्रियाबाट बजेट नआएको हुनाले जसपाको सानो अंग र पूर्ण केपी ओली बजेट हामीले देखेका छौँ ।” जनताले सोचेकै बजेट आएको उनले बताए । अनिश्चितताकाबीच आएको बजेटले कोभिडलाई सम्बोधन गरेको छ । सुरुमै कोरोना भाइरसलाई सम्बोधन गर्ने बजेटले धेरै जनतामा आश पलाएको बताए । शिक्षा र स्वास्थको बजेट राम्रो रहेको आकँलन गरे । तर सरकारले दुरदर्शी सोचका साथ बजेट बनाउन नसकेको बताए ।
“सुरुको माहामारीले वृद्धालाई समस्याग्रस्त बनायो अहिले युवाहरुलाइ ग्रस्त बनाउँदै छ । अर्को लहरले बालबालिकामा संक्रमण बढाउने पक्कापक्की छ । यस विषयमा खोई सरकारले सोचेको ? तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको लागि के छ सरकारको तयारी ?,” उनले प्रश्न गरेका छन् ।
तर समग्रमा बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरु राम्रै रहेको उनले बताए । डायगोनिष्टिक सेन्टरको अवधारण, हाम्रो आफ्नै सक्षम प्रयोगशाला, देशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको उपभोग गर्ने कुराहरु निकै सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ११ प्रतिशत धेरै आएको बजेटमा १.५ प्रतिशत विकास खर्च घटेको छ, बजेट राख्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृति त पुरानै हो । केही राम्रा कुरा सम्बोधन गरिए पनि विकास खर्च बढाउन नसके बजेटको औचित्य नरहने उनले बताए ।
सरकारले राम्रो बजेट सार्वजनिक गरे पनि ६२ प्रतिशत राजश्व उठाउने कुरा महत्वकांक्षी रहेको औंल्याए । “सरकारले विकास खर्चको प्रतिबद्धता अनुसार अबको ४५ दिन भित्रमा ३४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले प्रश्न गरे, ” यो कतिको मुनासिब छ ?”
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाउँदा मुद्रास्फिती (महंगी) पनि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताए । यसको अर्थ एक सय रुपैयाँ तलब बढाएर एक सय रुपैयाँ नै खाद्यान्नको सामान बढाए जस्तै अर्थतन्त्रलाई झनै धरासायी बनाउने खेलमात्र रचिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट सुन्दा सबै गर्ला जस्तो देखिए पनि कार्यन्वयनको सम्भावना भने फिटिक्कै नरहेको औँल्याए । “उदाहारण स्वरुप सर्टिफिकेट राखेर २५ लाखसम्मको धितो दिने रकम कसरी ल्याउने ?, उनले प्रश्न गरे, “सामान्य हिसाबमा एक हजारलाई सर्टिफिकेट राखेर ऋण दिने हो भने साढे २ अर्बको हुनेछ, अब दश हजार आवेदन आए भने अथवा अझै युवा थपिए भने गर्ने के ?” तसर्थ यो बजेट कार्यन्वयन हुन नसक्ने उनले बताए ।
अर्को उदाहारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याइएको छ । पूँजीगत खर्चको विकास निर्माणको काममा जोडेर निकाल्न पर्ने बजेट कार्यकर्ता पोस्ने नीतिबाहेक केहि नभएको नेता कार्की बताउछन् । युवाहरु ‘इजी मनी’ मा फोकस भए वृकृती निम्त्याउने उनको धारणा छ ।
२०१५ साल पछि कुनै एक सरकारले लगातार चार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यस्तो ठूलो अवसरलाई पनि ओली सरकारले खासै उपभोग गरिएको देखिँदैन । स्वास्थ क्षेत्रको बजेट एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च यस वर्षपनि बढ्ला जस्तो उनले महशुश गरेका छैनन् ।
सुन्दा कर्णप्रिय तर गन्तव्यमा अस्पष्ट भएको बजेट कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले थपे, “सबै गर्छु, सबैलाई खुसी पार्छु भन्ने बजेट सुनाउँदा कार्यन्वयनको पक्ष पनि स्पष्ट बताउनु पर्थ्यो, त्यो भएन ।”
प्रतिक्रिया