गत जेठ १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४३० जना कैदीबन्दीलाई आम माफी दिइन् । जसमा आममाफी पाउनेमध्ये अत्यधिक कैदी बहुविवाह र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिइएकामध्ये एक जनाको सजाय भने १० वर्ष २ महिना २२ दिन छुट गरिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६८ साल भदौ ५ गतेबाट सजाय भुक्तान गरिरहेका खोटाङका धन बहादुर राईले आफ्नो सजायको ४८ दशमलव ८० प्रतिशत सजाय मात्र भुक्तान गरेका छन् । ७७ वर्षीय राईलाई ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण ऐन अनुसार नै आधाभन्दा कम सजाय भुक्तान गर्दा पनि माफी दिइएको बताइएको छ ।
यता ‘सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ को दफा १० मा भनिएको छ ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैद सजाय छुट दिन सकिने अवस्था रहेमा सोही ऐनमा लेखिए बमोजिम कैद सजाय छुट दिन सकिन्छ।’ 
त्यस्तै सजाय पाउनेमध्ये ४० जनाको सजाय नौ वर्षभन्दा बढी भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । जसमा ३९ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दा र एक जना खुन डाँकाको अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदिहरु रहेका छन् ।
एउटै अपराधका ३ जनालाई एक साथ आम माफी
अझै यसमा चाखलाग्दो पक्ष के छ भने एउटै अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका तीनजना अपराधीलाई राष्ट्रपतिले एकै पटक आमा माफी दिएकी छन् । जसले नौ वर्ष नौ महिना एक दिन अर्थात् ४९ प्रतिशत सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६७ साल फागुन १५ मा कैद परेका उनीहरू ३ जनाकै सजाय सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष तोकेको थियो ।
विधिको शासन हराएर जाने खतरा
नेताको सिफारिसमा आफन्त र आफ्ना कार्यकर्तालाई सजाय माफी दिने प्रवृत्तिले राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण गर्ने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । यसै विषयमा अनलाइनपनासँग भएको कुराकानीमा उनले भने, “माफी दिनै नमिल्नेलाई पनि माफी दिइएको छ । यसरी नेताको सिफारिस, आफन्त र कार्यकर्तालाई आम माफी दिँदै जाने हो भने विधिको शासन हराएर जान्छ ।”
त्यसैगरि आठ वर्ष सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका कैदीहरु पनि १० जना रहेका छन् । जसमा दश जना नै कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसुरमा सजाय काटिरहेका कैदीहरु छन् ।
त्यस्तै सात वर्ष सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका तीन जना, ६ वर्ष सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका पाँच जना र पाँच वर्ष सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका नौ जना रहेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आम माफी पाएका ४३० जनामध्ये ७९ जना बहुविवाहको कसुरमा सजाय काटिरहेका थिए । उनीहरूले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी पाएका हुन् । जबकि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएका फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ अनुसार बहुविवाहका अपराधीहरूको सजाय कट्टा गर्न सकिने छैन ।
दण्डहीनता बढ्ने खतरा
राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे छोड्ने प्रवृत्तिले भोलिको दिनमा समाजमा दण्डहीनता बढाउने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । अनलाइपानासँग कुरा गर्दै उनले भने, “अन्य मुलुकमा हत्यालाई जघन्य अपराधको रूपमा हेरिन्छ । तर नेपालमा हत्याका अपराधीले पूरा सजाय काट्दैनन् । यसरी नै आम माफी हुन्छ । केहीलाई मापदण्डको आधारमा सजाय कम वा छुट गरिएला तर धेरै जसो राजनीतिक पहुँचले विस्थापित गरेको छ ।”
उनले कस्ता व्यक्तिको सजाय कम गराउने भन्ने विषयमा खास मापदण्डको प्रयोग नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, “केही मात्रामा मापदण्डको पालन भए पनि राजनीतिक पहुँचले गर्दा कस्ता प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिको सजाय कम गराउने भन्ने विषयमा खास मापदण्डको प्रयोग नै भएको छैन ।”
प्रतिक्रिया