विद्यमान मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक व्यवस्था

हामीले संवैधानिक संरचना वा शासन प्रणालीको संरचनामा विभिन्न परिवर्तनहरू देखेका छौँ; तर, विद्यमान मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई योजनाबमोजिम परिमार्जन गरिएको छैन र यसले अन्तर–पुस्ता चक्रभित्र र बाहिर पनि एक प्रकारको भेदभावपूर्ण मापदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रमुख उदाहरण पोस्ट कोभिड अनुमानबाट लिन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ९५ प्रतिशत महिला भएका नर्सहरूले हेरचाह गर्ने प्रणालीले राजनीतिक शक्तिको शाब्दिक निदान भइरहेको थियो र चिकित्सा संकायलाई अत्यधिक प्रबुद्ध बनाइएको थियो । यसले सामान्यतया समाजको राजनैतिक र सामाजिक ढाँचालाई फेमिनिज्मको बाह्य संसारलाई बढी जोड दिएको छ । छाउपडी प्रदर्शन गर्ने महिलाहरूको उच्च व्यक्तित्वको मृत्युको शृङ्खला पछि, नेपालका अधिकारीहरूलाई सन् २०१७ मा हस्तक्षेप गर्न धकेलियो ।

नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गरी हरेक गाउँ र सहरमा महिलालाई उदारीकरण गरेको उदाहरण नारीवाद शब्दको पूर्ण भारित दृष्टान्त हो । प्रचुर मात्रामा आकर्षण बटुलेको नेपाली नारी सुस्मिता रेग्मीको केसले अलग्गैँ नारीवादको सिद्दान्त कायम गरेको छ ।

सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा १६ वर्षे किशोरी सुस्मिता रेग्मी माथि भएको यौन हिंसा तथा पटक पटक बलत्कार भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेको र यौन हिंसा विरुद्दको कसूरलाई १ वर्षको हदम्याद रहेको हुनाले जाहेरीदर्ता गर्न सुस्मिता आफू स्यवम् उपस्थिति नजनाएकोले उग्रवादी नारिवादले कठोर रुप धारण गरेको देखिन्छ ।

केही दिन मै मानव बेचबिखन र बालबालिका सम्बन्धि कसूरमा सुस्मिता रेग्मीले मुद्दा दायर गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभएर माइती घर मन्डलामा समेत फेमिनिस्ट प्रक्रिया देखिएको हामी नेपाली माझ अवगत नै छ ।

“RAPIST NEEDS TO BE HANG TO DEATH” र “LIMITATION OF RAPE IN ORDER TO FILE CASE NEED TO BE INCREASED” भन्दै कयौँ नेपाली महिलाहरु कानूनलाई नै चुनौती दिनतर्फ सडकमा उत्रिएका छन् । जहाँ कानून माथि नै सवाल उठाउन नारीहरु अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने त्यस माझ पुरुषको अति नै कम संलग्नता देखियो । यसले गर्दा पितृसत्तात्मक समाजमाथि नै एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह मारेको अवस्था छ । यस अवलम्बित केसमा बढ्दो नारीवाद जनचेतना फैलिरहेको छ ।

समाजमा भइरहेको यी यौन हिङ्सा पितृसत्तात्मक तथा पुरुषप्रधान समाजमा ठूलो जरा गाडेर बसेको देखिन्छ । बढ्दो बलात्कारले पुरुषहरुको समाजमा सहभागिता समेत कम देखिएको छ । बिरोध गर्ने क्रममा माहिला हिङ्सा प्रति पुरुषहरुको संलग्नता अति नै थोरै मात्रामा रहेको छ । नारीवादले आउने दिनहरुमा थुप्रै बागडोर सम्हालने छ भन्ने कुरा अवगत नै देखिन्छ। सुस्मिता रेग्मीको मुद्दाले आजको पुस्तामा मानिसको सोचलाई नारीवादी सर्वेक्षणमा मदत गर्न समेत सक्दछ ।

नेपाल जस्तो महिला प्रधानमन्त्री भएको राज्य मा दिनानुदिन बढ्दो माहिला हिङ्साले अग्रता लिरहेको छ । यो बाहेक नेपालीहरुको लागी लाजमर्दो कुरो अरु के नै रहन जान्छ र ? अहिले सुशिला कार्की जस्तो महाअभियोग दर्ता भएसम्म पनि पछि नहट्ने र हरेक मुद्दाको निर्णयमा ढिलासुस्ति पटकै नगर्ने उनि जस्ता थुप्रै माहिला हरुको आवश्यक्ता परेको छ ।

महिला नै न्यायिक क्षेत्रमा चाहिन्छ ! पुरुषलाई बहिष्कार गरौँ पनि भन्न खोजेको पटकै होइन। बहिष्कार गरौँ त केवल पितृसत्तामा चल्ने यो राजनीति र यो समाजमा भएको फोहोरी चलखेल । नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हक र भेदभाव विरुद्धको हकलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ। तसर्थ, महिलालाई गालीगलौज, भेदभाव तथा सबै किसिमका हिङ्सा लगायत सम्पुर्ण प्रकारका अवैद अपराध नारीवादको सिद्दान्त विपरीत छ ।

आकर्षण जति हुन्छ, त्यति नै संसार जित्ने र शासन गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ। नेपाली महिलाहरु ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक लिङ्गवाद विरुद्धको संघर्षमा अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि हामी हाम्रा महिलाहरू जस्तै पूर्वाग्रह सहन गरेनौ, तर नेपाली राज्यले लैङ्गिक भेदभावलाई संस्थागत गरेको हुनु ठूलो लाजमर्दो कुरा हो ।

लेखको अन्त्यमा आउँदा, महिला उदारीकरण आन्दोलन वा नारीवादी आन्दोलनको शाब्दिक व्याख्या र पितृसत्तात्मक समाजको अवधारणा सिकाइमा अत्यन्त प्रतिकूल छ। पितृसत्तात्मक समाजलाई पूर्णतया उल्टाउन आवश्यक छ किनभने हामी सबै एउटै र एउटै भूमिमा जन्मेका जीवित प्राणीहरू हौं।विद्रोह गरेर नारीवादी समाज ल्याउने प्रयास गर्नुको सट्टा ! एकताबद्ध समाज किन ल्याउन सकेन ? महिला र पुरुषबीचको भिन्नता किन नमेट्ने? संसारमा नयाँ शान्तिपूर्ण संशोधनलाई किन मनाउनुहुन्न ? हामी किन संवैधानिक उपचारको सम्मान गर्दैनौं ? किन हिंसा र ईष्या मात्र रुचाउने ?