अत्यधिक खर्चिलो र झन्झटिलो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विकल्प

काठमाडाैं । नेपालको वर्तमान निर्वाचत प्रणाली बढी खर्चिलो र झन्झटिलो भयो भनेर यसलाई पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधित्वको सवालमा त ठिक छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधत्व महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

संविधानसभाको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म जुन प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यस दृष्टिकोणले त यो निर्वाचन प्रणालीलाई इनकार गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले महिला, दलित, आदिवासी, थारु, अल्पसंख्यक यी सबैलाई समेटिएको छ, जुन कि निकै लामो समय उत्पीडित र उपेक्षित थिए । अहिले यसलाई हेर्दा यो समावेशी चरित्रको छ ।

यसलाई अझ समावेशी गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । अहिले समानुपातिक तिरको मात्र छ । अब प्रत्यक्षतर्फको पनि महिला, दलित, आदीवासी, मधेशी र थारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो । अहिले बढी समानुपातिकबाट यी वर्गहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको मतद्वारा महिला, दलित, आदीवासी, मधेशी, थारु पनि निर्वाचित भएर आउन पाउनुपर्छ । अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्दैगर्दा प्रत्यक्षतर्फ पनि यी समुदायको प्रतिनिधित्व, सिट सुरक्षित र आरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

अर्को के छ भने यो प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट मात्र ठिक भएर भएन । कार्यान्वयनको पक्ष बडो जटिल छ । गाउँपालिकादेखि लिएर नगरपालिका, प्रदेश र संघमा निर्वाचन प्रणाली फरक–फरक छ । व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट यसलाई एकै किसिमको बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो, यसले राम्रो प्रतिनिधि दिन सकेन, यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले जसरी आइरहेको छ । मेले देखेको के हो भने निर्वाचन प्रणाली विभिन्न देशमा फरक फरक छन् । कुन निर्वाचन प्रणाली कति सफल वा विफल भन्ने विषय भने फरक देशमा फरक छन् । कुनै ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक, कुनै ठाउमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, मिश्रित र केहीमा एकल संक्रमणीय छ । सबै देशले फरक–फरक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन् ।

अबको सबैभन्दा राम्रो, कम खर्चिलो, सजिलो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । दलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा झनै राम्रो हुन्छ ।

हाम्रो देशमा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सुसाशन आउँछ, सक्षम लोकतन्त्र आउँछ, स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । तर फेरि यही पद्धतिमा कुनै एउटा पार्टीको स्थिर सरकार हुने अवस्था पनि छैन । विगतमा पनि कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई स्थिरि सरकार दिन नसकेको कुरा जगजाहेरै छ । २०७४ मा पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएका कारण मात्र सुविधाजनक बहुमत आएको हो ।

त्यस कारण अबको सबैभन्दा राम्रो, कम खर्चिलो, सजिलो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । दलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा झनै राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाइयो भने कम खर्चिलो, व्यवस्थापन सजिलो र पारदर्शी पनि हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली विकल्पमको रुपमा सबै दृष्किोणबाट पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई अब अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ ।

तर प्रणाली जुनसुकै भए पनि संस्थागत गर्ने, स्थिर बनाउने, कम खर्चिलो बनाउने, पारदर्शी बनाउने यी सबैको जिम्मेवार भने राजनीतिक दल हुन् । यसमा सबै दलहरूले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।

अहिलेले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय छैन, राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र हुँदैन । यो सबै दोष निर्वाचन प्रणालीको मात्र होइन, दलहरू पनि प्रमुख हुन् । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा के गर्दा राम्रो भनेर सरकारले बहस छलफल गरेर, विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । निर्वाचनका आफ्नै व्यवस्थापनका समस्या, मिति घोषणा गर्नेदेखि ऐन कानुनका कुरा छन् । सबै क्षेत्रमा परिवर्तन, संशोधन र सुधारको आवश्यक्ता देखिएको छ ।

(स्नातकोत्तर तहमा अर्थशास्त्रका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’समेत  रहेका लेखक डा‍. यादव निर्वाचन आयाेगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।)