जसपालाई सरकार छाड्न दबाब

काठमाडौं । १७ वर्षअघि २८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ।

सरकार र गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिबिच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएसँगै त्यसबेलाको फाइल खुल्ने डरले सरकारको एक घटक जसपा रुष्ट बनेको छ। यो सहमतिसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अप्ठेरोमा परेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवले सहमतिकाबारेमा चासोसमेत राखेका छन् । अर्कातर्फ, जसपामाथि सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । उसलाई सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन नै फिर्ता लिन दबाब बढेको हो ।

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित सुगर मिल्स मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबिच झडप भएको थियो । यो घटना गौर हत्याकाण्ड, गौर नरसंहारका रूपमा परिचित छ । त्यस दिन भएको घटनामा घटनास्थलमै २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । एक जनाको भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको भाटा, ढुंगाले टाउको र मुखमा हानेर माओवादी कार्यकर्तालाई मारेका थिए । त्यस्तै, महिलाहरूलाई बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरूमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

त्यस दिन माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले आमसभाको कार्यक्रम एकैदिन एकै स्थानमा राखेका थिए । यही विषयमा दुई पार्टीबिच झडप हुँदा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति हुन गएको थियो ।

त्यसबेलाका यी दुवै दल अहिले सरकारमा छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन् । त्यसबेलाको फोरम (हाल जसपा) पनि अहिले सरकारमा सहभागी छ ।

‘गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही नभएको’ भन्दै गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलन भइरहेको थियो । १ साउनदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम जारी रहेको थियो । रौतहटको चन्द्रपुरमा पनि ११ दिनदेखि धर्ना कार्यक्रम गरिएको थियो । मंगलबार भने नेपाल सरकार र गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिबिच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट समितिका संयोजक रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी, सहमतिपत्रको रोहवरमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, उपसचिव (कानुन) श्रीकृष्ण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहरा र पीडितका तर्फबाट रोहबरमा रौतहट माधवनारायण नगरपालिका–५ का उपेन्द्र साह र परोहा नगरपालिकाकी रोकैया खातुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताको सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । जसपा सहमतिको यो पहिलो बुँदाबाटै बिच्किएको हो । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको जसपाको बुझाइ छ ।

अहिले माअ‍ोवादी पार्टीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । अहिले यस घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि केही हदसम्म चासो देखाएपछि गृहमन्त्रीले सहमति गरेको बुझाइ जसपा नेताहरूको रहेको छ । मंगलबारको सहमतिपछि बुधबार जसपाको आकस्मिक बैठकसमेत बसेको छ । यद्यपि, जसपाले यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।