ओलीको ‘हैकमवाद’ले नछोएको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन

काठमाडौं । आफूलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपालका दलहरूको आन्तरिक लोतकन्त्र भने संकटमा परेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एक निर्वाचन हो, जुन आन्तरिक होस् वा बाह्य उत्तिकै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । तर नेपालका प्रमुख तथा ठूला भनिएका दलहरू लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षलाई मास्न उद्दत देखिन्छन् ।

पार्टीमा एकताको सन्देश दिने नाममा प्राय दलका नेतृत्व नै लोकतन्त्रको यो सुन्दरताको खिलापमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । दल जुनसुकै होस्, आकार जत्रोसुकै होस्, पूराना हुन या नयाँ निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्व नै हाबी हुने गरेका छन् भने आन्तरिक प्रतिस्र्धामा गर्नैपर्ने मतदान प्रक्रियालाई टाढै राख्न हदैसम्मको प्रयास गर्नछन्, दबाब दिन्छन् ।

यस मामिलामा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू अगाडि देखिन्छन् । त्यसमा पनि ‘नेकपा एमाले अग्रमोर्चामा छ’ भन्दा दुई मत नहोला । नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच एकीकरण भई २०४७ पुस २२ गते स्थापना भएको एमालेमा खासगरी पार्टी नेतृत्वका रुपमा दोस्रो कार्यकाल गुजारीरहेका केपी शर्मा ओलीको पालामा आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा परेको अनुभूति हुन्छ ।

अध्यक्ष ओलीमा आफैलाई सर्वोसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति छ भने उनमा व्याप्त ‘हैकमवाद’कै कारण एमाले टुक्रा–टुक्रा बन्न पुग्यो, जसको क्षति गत आमनिर्वाचनमा एमालेले बेहोरिसकेको छ । एमालेका तत्कालीन नेताहरू माधव नेपाल, झनाथ खनाल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरू अलग भएपछि गलत नै किन नहोस्, पछिल्लो समय ओलीविरुद्ध बोल्न वा उनको इच्छाविपरीतको गतिविधि गर्ने हिम्मत कोही नेतामा देखिएको छैन । नेतृत्वमाथि प्रश्नमात्र होइन, चितवनमा सम्पन्न पार्टीको दशौं महाधिवेशमा अध्यक्ष पदका लागि उनै ओलीसँग प्रतिस्पर्धासमेत गरेका नेता डा. भीम रावलको हालत देखेर पनि एमालेका नेताहरू चुप लाग्न बाध्य छन् ।

ओलीविरुद्ध अध्यक्षको प्रत्यासी बनेका रावल र उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका घनश्याम भुसालले चुनावमा टिकट समेत पाएनन् । अन्ततः घनश्याम पार्टीबाट अलग्गिए भने भीम रावल पार्टीमै रहेर पनि जिम्मेवारीबिहीन अवस्थामा छन् । सोही कारण कतै पनि अध्यक्षको चाहनाविपरीत बोल्ने र गतिविधि गर्ने हिम्मत कुनै नेताले देखाएका थिएनन् । तर, विस्तारै परिस्थिति फेरिँदै गएको संकेत लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनले देखाएको छ ।

अब अन्य प्रदेशका अधिवेशनलाई पनि एमाले नेतृत्वको ‘हैकमवाद’ले लुम्बिनीलाई जसरी नै छुनु हुँदैन । जुन अध्यक्ष ओली र उनका पिछलग्गूहरूको खिलापमा भएपनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, थिति बसाल्न र समग्र पार्टीको जीवनका लागि भने लाभदायक अवश्य नै हुनेछ ।

अध्यक्ष ओलीले अन्तिमसम्म सहमतिका लागि निरन्तर दबाब दिए पनि एमाले लुम्बिनीको नेतृत्व निर्वाचनबाट चयन भयो । निर्वाचन रोक्ने ओलीको अनेकन् प्रयासका बाबजुद पनि अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म मानिने निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएको हो । यो एमालेको पहिलो प्रदेश अधिवेशन भएकाले अन्य प्रदेशमा पनि अब चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकर्ताले नेता पाउने बाटो खुलेको छ । फरक मतलाई पेल्ने अध्यक्ष ओलीको नीतिविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसकिरहेका नेताहरूले अब पार्टीमा संस्थागत निर्णय र प्रक्रियामा जानुपर्ने सन्देश लुम्बिनीबाट दिएका छन् ।

केन्द्रीय नेतृत्वको चाहना र निर्देशनविपरीत भएको चुनावबाट पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भए । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा मंगलबार राति सम्पन्न मतगणनाको परिणामअनुसार अध्यक्षका प्रत्यासी हरि रिजाललाई २ मत मतले पराजित गर्दै कँडेलले बाजी मार्न सफल भए । रिजाल पार्टीका महासचिव एवं अध्यक्ष ओलीका प्रिय पात्र शंकर पोखरेल निकटका हुन् । उनै रिजाललाई सर्वसम्मत रुपमा लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पन ओलीले केही कसर बाँकी राखेका थिएनन् । तर ओलीको चाहनाविपरीत भएको निर्वाचनबाट पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्षका कँडेल विजयी भए । विजयी कँडेलले ४७९ मत प्राप्त गर्दा रिजालले ४७७ मत पाए ।

संचारमध्यममा आए अनुसार लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीमध्ये महासचिव पोखरेलसँगै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मात्र रिजालको पक्षमा खुलेका थिए । बाँकी सबै पदाधिकारी र युवा नेताहरूले कँडेललाई समर्थन गरेका थिए । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र विष्णु पौडेल, सचिवत्रय गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा र पद्या अर्याल, पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीदेखि युवा नेता ठाकुर गैरेसम्मले पनि कँडेललाई साथ दिनु नेतृत्वको हैकमवादविरुद्ध उभिनु पनि हो ।

अब अन्य प्रदेशका अधिवेशनलाई पनि एमाले नेतृत्वको ‘हैकमवाद’ले लुम्बिनीलाई जसरी नै छुनु हुँदैन । जुन अध्यक्ष ओली र उनका पिछलग्गूहरूको खिलापमा भएपनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, थिति बसाल्न र समग्र पार्टीको जीवनका लागि भने लाभदायक अवश्य नै हुनेछ ।