काठमाडौं- पोखरा देशकै सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो। कास्की नामलाई नै पोखरा नामले ओझेलमा पारिदिएको छ। भूबनावट, हावापानी, सारङ्कोट, मिउजीएम, चमेरो गुफा, डेबिटफल्स, फेवा र बेगनासलगायत पोखरामा थुप्रै पर्यकीय आकर्षणका केन्द्र छन्। माछापुच्छ्रे हिमालको फेवामा टिल्पिलाउँदो छायाले जोकोहीलाई मोहित पार्छ।
तर, त्यही फेवा किरारको जग्गामा राजनीति भइरहेको छ। पहुँचवालाहरूले शक्तिको आडमा फेवालाई साघुर्याउँदै आफ्ना महलहरू ठूला पारिरहेका छन्। देशकै नामी व्यवसायी कर्ण शाक्य हुन् वा अरु सबैका आँखा फेवा किनारमा छन्।
मानवीय गिद्धे नजरका कारण फेवाताल वर्षेनी खुम्चँदै गएको छ। २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ।
क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रितवेदन पेश गरेको थियो। २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले तालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनेको छ। तर, शाक्यलगायत शक्तिशाली व्यक्तिहरूका व्यापार व्यवसाय सोही बीचमा छन्।
तालको छेउमा भवन निर्माण हुँदा फेवातालको दृष्याअवलोकन र त्यसले तालको स्वरुपमा संकट उत्पन्न गराउने स्थानीयको चिन्ता थियो। सोही चिन्ताका कारण शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ प्रालि संचालनको इजाजत नदिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्दा शाक्यको होटल निर्माणाधीन अवस्थामा थियो। सर्वोच्चमा रिट परे पनि शाक्यले होटल निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहे।
कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट
लामो रस्साकस्सीपछि सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ भत्काउन आदेश दिएयो।
रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक र फेवातालको मापदण्डभित्र रहेको ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र फेवातालको जमिनभित्रका सबै संरचना हटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।
शाक्यले सरकारी अनुमति लिएर आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए। शाक्यको उक्त दाबी अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण गर्दा कानून बमोजिम स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत–पमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। रिसोर्टले फेवाताल मिचेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकाय, फिल्टर फ्रन्ट रिसोर्ट र रिसोर्ट सञ्चालक शाक्यविरूद्ध मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला असार ४ गते भए पनि पूर्ण पाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भएको हो।
फेवाताल अतिक्रमण गरी दर्ता गरेका १६ सय रोपनी र हजार बढी संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनामा भने मेयर धनराज आचार्य उदासिन रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
अदालतले फैसला दिएको भोलिपल्ट असार ५ गते शाक्यले सामाजिक सजालमार्फत आफूले वैधानिक रूपमा रिसोर्ट चलाएको दाबी गरेका थिए। रिसोर्टको संरचना भएको सबै जमिन आफ्नै रहेको, फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा पर रहेको, रिसोर्टबाट निस्कने पानी शुद्धीकरण गरेको, सरकारबाट अनुमति लिएको लगायत दाबी गरेका थिए।
फैसलाको पूर्ण पाठमा शाक्यले गरेका सबै दाबीहरू गलत रहेको कुरा विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मूल गेट, पालेघर लगायतका संरचना तालको मापदण्डको ६५ मिटरभित्र पर्ने अदालतको ठहर छ। रिसोर्टको विवादबारे जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा नापी अधिकृत नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले उक्त ठहर गरेको हो।
उक्त समिति नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७५ जेठ १३ गते गठन भएको थियो। समितिले रिसोर्टको जग्गाका विषयमा छानबिन गरेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनdf रिसोर्टले फेवातालको मापदण्डको जमिन मिचेको मात्र होइन, रिसोर्टका संरचना भएको जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको र अवैध दर्ता भएको निष्कर्ष दिएको थियो।
पानीमरुवास्थित स्थानीयको जमिन
अदालतको फैसलामा रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको ठहर गरी स्रेस्ता दर्ता खारेज हुने आदेश गरेको छ।
शाक्यले उक्त जग्गा अर्कै व्यक्तिसँग खरिद गरेर रिसोर्ट बनाएका जिकिर गर्दै आएका थिए। फैसलामा २०३१ सालपछि दर्ता भएका सबै जग्गा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ।
प्राकृतिक र जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका रूपमा संवेदनशील रहेको फेवाताललाई निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु वा प्रयोग गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसलामा शाक्यको मात्र होइन, ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै सरकारी, गैरसरकारी निजी भौतिक संरचना, रिसोर्ट, होटल, रेस्टुरेन्ट, घर, व्यवसाय, कार्यालय सबै हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिइएको छ। मापदण्ड विपरीतका संरचनालाई अनुमति नदिन र अनुमति दिएको भए रद्द गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
२०३० सालमा पोखरा नागर योजना स्वीकृत गर्दै पोखराका ९ वटा तालमा पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र जंगल छुट्याएको छ। त्यो योजनाले ती क्षेत्रमा निर्माणको काम नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
महानगरको नीति पनि ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन
पोखरा महानगरले पनि ठूलाहरूलाई केही गर्दैन। साना चटपट र पानी पुरी बेच्ने, चुरा बेच्नेहरूलाई दु:ख दिन्छ। नगरप्रहरीले ढाड डामिनेगरी कुटपिट गर्छg\।
उनीहरूमात्र नभइ पोखरा-२४ पानीमरुवाका स्थानीय पनि महानगरको क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट छैनन्। स्थानीय ७५ वर्षीय कुलप्रसाद तिमल्सिनाले महानगरले सर्वोच्चको आदेशलाई अटेरी गर्दै आफूहरूलाई दु:ख दिइरहेको गुनासो गरेका छन्।
सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भनेकोमा दुई किलोमिटर परको जमिनमा राजनीति गर्दै आफूहरूलाई संरचना बनाउनबाट रोक लगाइरहेको उनको गुनासो छ। ‘महानगरले सरकारले भनेका संरचना हटाओस्, हामी मापदण्डभित्रको आफ्नो जग्गामा संरचना बनाउन खोजिरहेका छौं। धनीमानीले लुटेर बस्दा पनि केही नगर्ने। हामीलाई आफ्नै जमिन उपभोग गर्न नदिने,’ उनले गुनासो गरे।
फेवाताल अतिक्रमण गरी दर्ता गरेका १६ सय रोपनी र हजार बढी संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनामा भने मेयर धनराज आचार्य उदासिन रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
‘यसरी संरचना बनाउन रोकिएको जमिन डेढ सय भन्दा बढीको छ। यो त पुरै देश ताल क्षेत्रमै पर्छ भने जस्तो भो। ताल क्षेत्रका संरचनालाई नछोएर हामीलाई दु:ख दिनु त निकै अन्याय हो। हामीलाई न्याय मिलोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘वि. सं. १९९१ सालदेखि हामीले उक्त जग्गालाई हकभोग गर्दै आएका हौं। हामीसँग लालपुर्जा छ। पोत तिर्दै आएका छौं। अहिले हाम्रो जमिनमाथी ताललाई देखाएर राजनीति हुन खोज्दै छ।’
महानगरपालिकाले सिमसार क्षेत्र भन्दै आफ्नो कुरा नसुन्ने गरेको उनको आरोप छ। अदालतले ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन भने पनि दुई किलोमिटर टाढाको क्षेत्रलाई सिमसार भन्नु गलत भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ जस्तो साहसिक व्यक्ति आएमात्र शक्तिशाली व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जग्गा हटाउन सक्ने र आफूले न्याय पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
तिमल्सिनामात्र नभइ फविन्द्र गुरुङको पनि उनको जस्तै गुनासो छ। घर अगाडिको करेसाबारी जस्तै ठाउँलाई मेयरले रोक्का गरिदिएको उनले बताए।
‘नगरप्रमुख हाम्रो पिता सरह हो। उहाँले कुन एरिया र कति जमिनलाई भोगचलन गर्न नपाइने हो प्रस्ट पारिदिए हामी समस्याबाट मुक्त हुने थियौं। उहाँले त्यो पनि गर्नुहुन्न। तालभन्दा दुई किलोमिटर टाढाको जमिनलाई रोक्का गरिएको छ। त्यो जमिन हाम्रा बाउबाजेले नै भोगचलन गर्दै आएका थिए,’ उनले भने।
स्थानीय चेतन गुरुङ पनि आफूहरूलाई महानगरले निकै सास्ति दिएको गुनासो गर्छन्। अनलाइन पानासँगको कुराकानीमा उनले मेयरलाई भेट्न खोज्दा भेट्नै नचाहने र आफूहरूका कुरा सुन्न नै नचाहने गरेको दुखेसो पोखेका छन्। उनले आफूहरू पनि ताल संरक्षणको पक्षमा रहेको बताउँदै ताललाई हानी पुग्ने कुनै काम नगर्ने बताए। तर, मेयरबाट नियम मिचेर गरिने कार्य पनि स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
यसबारे प्रश्न गर्दा मेयर आचार्यले आफूले कानुन अनुसार नै काम गरिरहेको र सोही अनुसार संरचना हटाइने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया