पोखरा पानीमरुवास्थित जनताको जमिनमा सरकार पसेर दु:ख दिन थाल्यो

मेरो घर पोखरा-२४ पानीमरुवा हो। म ७५ वर्षको भएँ। पानीमरुवाको जग्गा हामीले सरकारलाई मालपोत बुझाएर भोगचलन गर्दै एको वर्षौ भयो। वि.सं. १९९१ सालमा नापी आएर जग्गा हाम्रो नाम भएको हो। त्यस यता हामीले उक्त जग्गामा खेतिपाति गर्दै आएका छौं। कतिपय मानिसका त घर नै बनिसकेका छन्। त्यो फेवा तालबाट दुई किलोमिटर टाढा पर्छ। तर, यतिबेला पोखरा महानरपालिकाले उक्त जग्गा फेवा तालको एरियामा पर्ने भन्दै हामीलाई भोगचलनबाट रोकेको छ।

म बुढो मानिसले आफूले देखेको र भोगेको कुरा भन्दै छु। उक्त जग्गाको रेकर्ड मातपोत कार्यालयमा पनि छ। हामी नियमलाई मिच्न चाहदैनौं। फेवा संरक्षण गर्नु हामी सबै पोखरावासीको धर्म हो। तर, महानगरपालिकाले पोखरा क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई केही गर्न सकेको छैन। हामी सोझा जनतालाई दु:ख दिइरहेको छ। फेवाको संरक्षणका लागि हामी महानगरलाई सहयोग नै गर्न चाहन्छौं। हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाका लागि २०९० सालमा दर्ता खुलेको हो। २०९१ सालमा उक्त जमिन हाम्रो नाममा भयो।

हामी त्यो भन्दा तलमाथिका जमिनको कुराको गरिरहेका छैनौं। हामी त सरकारले निर्णय गरेर भोगचलनका लागि सय वर्ष पहिले प्राप्त जमिनको कुरा गरिरहेका छौं। धानखेत गर्दा भनेर दर्ता भएको उक्त जमिनलाई हामीले सोही अनुरुप भोगचलन गर्दै आएका थियौं। कतिपय ठाउँमा सिमसारका जमिन चोरेर दर्ता पनि भएका छन्। ती जग्गालाई सरकारले हटाओस्, हाम्रो सहयोग नै रहन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि ताल भन्दा ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने र जमिन भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ। त्यसमा हामी सचेत नै छौं। कर्ण शाक्य जस्ता व्यापारिहरूले ताल मिचेर नै होटल बनाएका छन्। बलियालाई सरकारले केही गर्दैन। हामी सोझासाझा जनतालाई दु:ख दिने काम भएको छ। यो स्वीकार्य हुँदैन। सरकारले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्नुपर्छ।

बाध फुटेको समयमा केही मानिसले सिमसारको जमिन मिचेका पनि होलान्। त्यसको निष्पक्ष छानविन होस्। मैले नै मिचेको भए पनि त्यस्ता जमिनको खोजी हुनुपर्छ। तर, उपमहानगरपालिकाले क-कस्ले मिचेको हो खोज्दैन। तालमाथिकै संरचना हटाउँदैन। दुई किलोमिटर टाढाका जमिनमा राजनीति भइरहेको छ। हामीले त्यो जमिन भोगचलन गर्न नपाउँदा बादर आतंकबाट पीडित भएका छौं। सरकार हामी सकैको अभिभावक हो। अभिभावकले न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्छ। हामी त्यही व्यवहार चाहन्छौं पन। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन।

हाम्रा दुई, तीन र चार रोपनी गरेर जमिन छन्। हामी त्यो जमिनमा टहरा बनाएर आफ्नो व्यवस्थित जीवन जिउन चाहन्छौं। मेरो आठ रोपनी जमिन छ। त्यो जमिन ताल एरियामा पर्छ भने म छोड्न तयार छु। तर, त्यस्को छानविन हुनपर्‍यो। हामीले स्थानीय सरकारलाई यो जमिनको टुंगो लगाइदिनुपर्यो भनिरहेका छौं। तर, स्थानीय सरकारले हाम्रो कुरा नै सुन्दैन। स्थानीय सरकारले घर बनाउनका लागि सिफारिस दिन मिल्दैन भन्छ। त्यहाँ कतिपयका घर बनिसकेका छन्। यसभन्दा अघिल्लो पटक पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख मानबहादुर जिसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले घर बनाउन सिफारिस दिनु भयो। तर, अहिलेका मेयरले बखेडा झिकिरहेका हुन्।

अहिलेका मेयर धनराज आचार्यले भने सिमसारका जमिनको टुंगो लगाउनुको साटो आफूहरूलाई दु:ख दिइरहेका छन्। हामी राजनीति जान्दैनौं। हाफ्नो गरिखाने वर्ग हौं। सरकारले हामीलाई गरिखान देओस्। हामी यत्ति जाहन्छौं। मैले झुटा बोलेको भए सजाए भोग्न तयार छु। म ७५ वर्षको उमेरमा इमान्दार भएर आफ्नो पीडा पोखिरहेको छु। सरकारले हामीलाई दु:ख दिएकोमा राहत दिनुपर्छ। चाडोभन्दा चाडो सरकारले यो समस्यालाई किनारा लगाओस्।

(अनलाइन पानासँग तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

यो पनि पढ्नुहोस्,

फेवाको जग्गामाथि फोहोरी राजनीति, जनता भन्छन्- महानगरको नीति ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन