कोराना महामारी व्यवस्थापनको जनमतमा संसार र नेपालको सरकार कस्ता  ?

यतिबेला नै नेपालमा पनि कुनै जनमतको मापन हुने काम भयो भने यो सरकारको अवस्था के होला ?

कोरोना महामारी यतिबेला संसारकै नेतृत्वको परीक्षामा परेको छ । शक्तिशाली देश अमेरिका देखि छिमेकी देश भारत आदि हिजो आजनै  यस्तो हुदै छ  भने  दक्षिण कोरिया र न्यूजिल्याण्डमा आम निर्वाचनमार्फत नै त्यस्तो जनमत प्रकट भैसक्यो । 

अमेरिका र भारतको त्यस्तो निर्वाचनमा परिणाम आउन बाकी छन । केही दिनमानै यहाँपनि त्यस्तो परिणाम आउछ । दक्षिण कोरिया र न्यूजिल्याण्डमा त प्रकट भैनैसक्यो । यसको अर्थात त्यो आम निर्वाचनको परिणाम वा सन्देश कस्तो आयो भने जसले यो कोरोनाको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सके र आफनो देश तथा आफना जनतालाई कमभन्दाकम क्षति पुग्ने गरी उद्धार गरे तिनै पुनस्थापित भए । 

यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि एउटा प्रश्न उठेको छ – यतिबेला त्यस्तो कुनै जनमतको मापन हुने काम भयो भने यो सरकारको अवस्था के होला ? यसको अन्यत्र जस्तै निर्वाचन मार्फत नै   प्रकट हुने जनमत त आएको छैन, त्यस्तो कार्यक्रम तयपनि भएको छैन तर आमतहमा अ–आफना प्रकारबाट जेजस्ता मत प्रकट भैरहेका छन त्यसमा सरकार धेरै तल परेको देखिन्छ ।  विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक देखि खुलामञ्चमा दिनहुभात खान धाइरहेर जीवन धानिरहेका तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिकृयालाई  एकठाउमा राखियो भने त्यसको एउटा चित्र देखिन्छ जो सरकारको पक्षमा छैन । 

अन्यत्र अत्यधिक मतबाट नेतृत्व जितिरहेको छ वा पुननिर्वाचित भैरहेकोछ भने यता नेपालको सरकरालाई पहिले मत दिनेहरुले नै वैधता गुमाएको आरोपमा फिर्ता हुन माँग गरिरहेका छन । कारण कोरोनामा कस्तो व्यवस्थापन भयो भन्ने नै निर्णायक रहेको देखियो ।  

न्यूजिल्याण्डको कुरा 

न्यूजिल्याण्डमा यही कार्तिकको प्रारम्भमा आम निर्वाचनको परिणाम आयो । नेपालका यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीभन्दा करिव आधा उमेर, ४० वर्ष की बहालवाला प्रधानमन्त्री ज्यासिण्डा आर्डर्नले त्यसमा ४९.१ प्रतिशत मत ल्याएर आफनो दललाइ जिताइन । संसदमा रहेको १२० मध्ये उनको दलले ६४ सिट ल्यायो । विज्ञहरुका अनुसार महामारीको बीचमा नै आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनु त्यसको नियन्त्रात्मक पक्षमा आफै धेरै कुराको उदाहरण हो । न्यूजिल्याण्डको यो आम निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डाले नै गरेकी हुन र परिणाम पनि उनकै पक्षमा आयो । 

संसारभरी नै चर्चा भए अनुसार उनी यसरी छानिनुको कारण  थियो महामारीमा आफना नागरिकलाई जोगाउने कुशल नेतृत्व गरेकोमा  । कोरोनाको प्रारम्भिक दिनमा चिनपछि सबभन्दाबढी आहत युरोप हो जुन क्षेत्रमा यो देशपनि पर्छ । तर उनले आफनो देशलाई जोगाइन । इटली, वेलायत स्पेन र फ्रान्स आदि देशमा संक्रमणको विस्तार जसरी भयो त्यसको तुलनामा न्यजिल्याण्डमा शून्य अवस्थामा रहेका मानेपनि हुन्छ । पछिल्लो समय सम्म यो देशमा संक्रमितको कुल सख्या २ हजार पनि पुगेको छैन भने हताहतिको कूलसख्या यो बेलासम्म २२ मात्रै थियो । अर्थात कम्तिमा कोरोना प्रकटभएको यो १० महिनामा यी महिला आफनो देशमा यति बलियो ढाल बनिछन ।  

 जितपछि आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै आफनो पार्टीलाई झण्डै ५० वर्षपछि यो रुपमा ल्याएको भन्दै आफना नागरिक प्रति आभार प्रकट गर्दै भनिन  ‘हामी तपाईँहरुको विश्वासलाई बित्थामा खेर जान दिने छैनौँ र यसलाई हलुका रुपमा पनि लिने छैनौँ । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु लेबर पार्टीको सरकारले सबै नागरिकको सेवा गर्ने र यो सबैको सरकार बन्ने छ ।’ 

अवस्थाको उपयोग कस्तो ? 

माथिको विवरणलेभन्छ, यो ठाउमा चर्चा भएको एउटा नेतृत्वले यो महामारीकै बीचमा भएको आमनिर्वाचनमा वितेको ५० वर्ष यताकै  ऐतिहासिक अवसर पाएछ । विजयी यी नेतृले नै सो कुरा जनाएकी हुन । त्यसकारण यसलाई लरतरो विजय मान्न हुन्न । 

यो ठाउमा  नेतृत्वको अवस्था नेपालल संग मिल्छ यस अघिसम्म । नेपालको अहिलेको नेतृत्वले पनि यस अघि सामान्य अवस्थामा भएको आम निर्वाचनमा वितेको ५० वर्ष यताकै  ऐतिहासिक अवसर पाएको अवस्था थियो । त्यो देशको भन्दा नेपालको नेतृत्व उमेर आदि पक्षबाट झनै परिपक्व होला । तर संकटका बेला नेतृत्व दिने बेला चाहिँ उसले क्षमता देखाउन सकेन । विवरणहरुले त्यसैभन्छन । नेपालको यो नेतृत्वले ऐतिहासिक अवसर पाएको त्यो अवस्था बाट शासन गर्ने हैसियत गुमाएको आरोप झेल्न परिरहेको छ र फिर्ता हुन माँग पनि भैरहेकोछ । यस्तो मत प्रकटभएको समय पनि करिव करिव एउटै छ, कार्तिकको पहिलो हप्ता र विषयपनि त्यी हो – यो महासंकटको बेला सम्वन्धित देशको नेतृत्वले आमनागरिकलाई अभिभावकत्व दियो कि दिन सकेन ? 

उता, न्यूजिल्याण्डमा यही महामारीका बीचमा आम निर्वाचन सम्पन्नभयो र यही महामारीबाट आफना नागरिकलाई जोगाए वापत त्यहाँका जनताले ऐतिहासिक विजयी गराए । यता, नेपालमा एउटा आवधिक समयका लागि त्यसरी नै  विजय पाएका व्यक्तिलाई तिनै मतदाताले यही महामारीबाट आफना नागरिकलाई जोगाउन यथोचित प्रयत्न नगरे वापत, कानुन हुन्थ्यो भने फिर्ता बोलाउने अवस्था प्रकट भयो ।  

नेपलको नेतृत्वका बारे पहिले यो पक्षमा खुलेर नै प्रत्यक्ष मतमाग्नेहरु अहिले सञ्चार माध्यम मार्फत मत फिर्ता लिएको र सरकारको वैधता समाप्तभएको घोषणा गरिरहेका छन विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरु नै । त्यसकारण यो पनि नागरिकको नजरमा परको कुरा नै मान्नु पर्छ ।
 
यो ठाउँमा फेरी दोहोर्‍याउँ –यी दुवै नेतृत्वका पक्षविपक्षमा प्रकट भएको जनमतको विषय हो कोरोनाको महामारी र त्यसमा आफना देशका नागरिकलाई सकेसम्म जोगाउन गरेका र नगरेका प्रयास । भाषणमा भन्ने कुरा अलग हो । त्यसले आफना देशका नागरिकको ध्यान तान्न सकेको वा नसकेको अवस्था अथवा त्यसबापत नागरिकले प्रकट गरेको मत कस्तो छ भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ  ।  

नेपाल सरकारको अवस्था 

यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदको लागि भएको  आम निर्वाचन त्यस्तै सानदार रुपले  जितेको तेस्रो वर्षको १२ औं महिना चलिरहेको थियो । तर यता त्यसबेलाका मतदाताहरु भने यो सरकारले वैधानिकता गुमाएको भन्दै आफना तहबाट फिर्ता बोलाइरहेका थिए । मतदाताले फिर्ता बोलाउने कानुन नेपालमा छैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो बेला कतिको हस्ताक्षर भैसक्ने थियो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । संकेतहरुले पनि धेरै कुरा वताउछन् ।

खासगरी कोरोना महामारी रोकथामका सन्दर्भमा राज्यले गर्नै नहुने काम गर्नथालेको  र गर्नैपर्नेचाहिँ छाडेका जस्ता उटपट्याङउक्त कामकुरा एकपछिअर्का गर्दै आउन थालेपछि देश आक्रोसयुक्त प्रतिकृयामा उत्रियोे । अनसन धर्नादेखिका सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जामा र  प्रवुद्ध वर्गले लेख विश्लेषणमार्फत यस्ता प्रतिकृयाहरु आइरहे । यस्तो प्रतिकृया सरकारले नै उत्पादन  गरेका भन्ने धेरै उदाहरणछन् ।  

दायित्वबाट पन्छँदै 

यो कार्तिक महिना वास्तवमानै ओली निर्वाचित भएकातीन वर्ष को समय मध्येको करिव १० महिना कोरानाको व्यवस्थापनको परीक्षण हुने ठाउँबाट गुज्रियो । यसको प्रकोप यावह नै हँुदै गएको अवस्थामा राज्य आफना नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचार मात्र होइन कोराना संक्रमितको मृत्यु भएमा लासको व्यवस्थापन समेत नगर्ने भयो । भन्यो – कोरोनाको परीक्षण र उपचार अव आफ्नै खर्चमा गर्नू । 

२०७७ कात्तिक २ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ताले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए त्यसका लागि पनि शर्त थियो – उनीहरूमा पनि लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने छ । यस बाहेकका अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने । यास्तो जानकारी गराइएको १२ दिन अघि नै १९ असोज मै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको रहेछ । त्यसदिन उनले थप प्रष्टपार्दै भने –यो निर्णय सबै किसिमका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा लागू हुनेछ । साथै होम आइसोलेशनमा बसेका व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएमा लाशको व्यवस्थापन पनि परिवार जनले नै गनुृपर्ने छ । 

यो सूचनाले दिएको जानकारी हो – यो दिन अर्थात कार्तिक २ देखि खासगरी कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारले नागरिकका लागि अर्थात उनीहरुसंग जोडिएका तीनवटा काम गर्ने छैन । एक–कोरोनाको परीक्षण, दुई –कोरोनाबाट संक्रमितहरुको उपचार र तीन–कोरोनाको संकमणबाट मृत्यु भएकाको लासको व्यवस्थापन । सरकराले खासगरी कोरोना महामारीको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको वा ध्यान नदिएको थुप्रो लाग्दै जाँदाको प्रतिकृया आयो सरकार फिर्ता हुन माग । 

मत फिर्ता गरेको घोषणा 

 सरकाकारकोे काम राष्ट्रिय संकटलाई पार लगाउने सन्दर्भमा कुन हदसमम्म असक्ष रहेछ भन्ने प्राध्यापक कृष्ण  पोखरेलले ओली सरकार चलाउन पूर्णरुपमा असफलभएको सार्वजनिक घोषणा नै गरको अवस्था त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ  । त्यो कस्तो थियो भने उनले चुनावमा ओलीका पक्षमा खुलेर मत मागेको भन्ने प्रष्टै भनेका छन र अरु  बुद्धिजीवीहरुले पनि कुरा नलुकाउन अपिल गरको छन । त्यो अंश –

‘बहुमतसहितको वामपन्थीको सरकार बन्नुपर्छ र उसको बाचा अनुसारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर लेख्नेमध्ये म आफै पनि थिएँ । अहिले म सरकारको अप्रभावकारिता, कमजोर कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट छु । कतिपय अवसरका आकांक्षीहरुले सत्तालाई रिझाउन सकेसम्म बोल्दैनन्, बोले पनि कुरा चपाएर बोल्छन् । तर, बौद्धिकहरुले त्यसो गर्नुहुँदैन, विवेकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । 

यस हिसाबले हेर्दा नेकपाको वर्तमान सरकारले वैधता गुमाइसकेको छ । सुशासन र विकासको आफ्नै बाचा कार्यान्वयनमा चुकेको यो सरकार पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको छ । झन्, नागरिकको कोरोनाभाइरस परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा राखेको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।  यो निर्णयमार्फत् सरकारले आमनागरिकको भावना तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत मिचेको छ । यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । .. निर्वाचनमा भोट मागेको त पार्टीले हो । शासनको वैधता तिम्रो कार्यसम्पादनबाट प्रमाणित भएन, त्यसकारणले गर्दा अब ‘चेन्ज अफ गार्ड’ हुनुपर्छ भनेर पार्टीले भन्नुपर्छ ।’ (हिमालखवर  ४ कार्तिक)

प्रधानमन्त्री र साधार 

माथि उल्लेख भएको सरकारी सूचना आफैमा डरलाग्दो हो महामारीमा राज्यले हात उठाएको अवस्था । त्यसमा स्रयौंले प्रतिकृया दिए । कतिपय माध्यममा आए कतिपय आएनन त्यो अलग कुरा हो । परीक्षण नगर्ने, उपचार पनि नगर्ने  र संक्रमणबाट मरेका मान्छेको शवको व्यवस्थापन पनि नगर्ने भएपछि त्यो राज्य वा त्यसको शासकले के गर्छ त ? आम तहमानै यस्तो प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसको चौथो दिन (कार्तिक ७) प्रधानमन्त्रीको देशवासीका नाममा सम्वोधन हुने भयो । यसको सूचना अघिदेखिनै भैरहेका थिए । अपेक्षा थियो यो ठाउँमा आफनो पूर्व निर्णय प्रधानमन्त्रीले सच्याउने छन अर्थात फिर्ता लिनेछन । तर उल्टो भयो ।

 प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रतिकृया दिने माथिनै प्रहार गर्ने गरी प्रकट भए । प्रधानमन्त्रीका शव्द मिठा छन, कुनै स्कूलमा वादविवादको पवषय थियो भने पुरस्कार पाउने गरी तर यो ठाउमा नागरिककको हक खोसिएको सन्दर्भ छ । तयसदिन उनले गरको देशवासीका नामको लामो सम्वोधनले नागरिकको हक खोसिएको कुरालाई नै समर्थन जनायो । त्यो अंश ः 

‘मैले भन्दै आएको छु, महामारी बिरुद्धको यस लडाईंमा हामी प्रत्येक सिपाही हौं । हामी हरेकको यस लडाईंमा आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा, अनि समुदाय र आमजनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा, सरकारले सक्ने आफैं बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ । महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरुको परम्परा नै रहेको छ । 

सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ । सम्बन्धित अस्पताल विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ । मृतकहरुको शव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत् व्यवस्था नै जारी छ । सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा शव व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्धसमेत मिलाइएको छ । निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरु स्वेच्छाले आफैं, आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ । राज्यको लागि बोझ होइन, थप सहयोग गर्ने उहाँहरुको यो कार्य आफैंमा प्रसंशनीय छ ।’ 

यो अंशले नै वताउ छ कुरा उही हो तर भन्न ढंग पुगेन भन्दै प्रधानमन्त्री यस्तो वक्तव्य लिएर प्रकट भएका हुन । पहिलो सुचनाले दिएको तीन कुरा –परीक्षण निशुल्क नहुने, उपचार निशुल्क नहुने र संक्रमितको शव पनि आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले आफनो शव्द चातुर्यताको प्रयोग गरेर बज्रलेप लगाइदिए । त्यो जानकारी र यो सम्वोधन एक ठाउमा राखेर दाजियोस । हो यसमा थप के भन्न खोजिएको बुझिन्छ वा बुझाउन खोजिएको छ भने महामारीमा निशुल्क उपचार हुने नागनागरिकको सम्वैधानिकहक यो सरकारले दिन सक्दैन । सरकार संग माग्ने हो भने संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरेको फारम भर, मकहाँ ल्याउ, जच्यो भने म तोक लगाइदिन्छु अनि पाउला र त्यसपछि मात्र परीक्षण र  उपचार होला । 

 प्रधानमन्त्री प्रति नै प्रतिकृया 

सरकारले राष्ट्रिय महासंकटको रुप लिएको कोरोनाको रोकथाममा कुनै ध्यान दिएन वा पूर्णरुपमा असफल भएर वैधानिकता नै गुमाएको भन्ने प्राध्यापक तहको  प्रतिकृया माथि आयो । यसमा हज्जारौको सख्याका साधारणले पनि आफनो मत  प्रकट गरे सामाजिक सञ्जालका भित्तामा । यसले एउटा सानो अनुमान गरौं –यतिबेला नेपालमा पनि निर्वाचन थियो भने न्यूजिल्इाण्डकी प्रधानमन्त्रीले जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसरी नै जित्थे होलान ? 

: (श्रेष्ठ केटिएम (..लाछी ! भ्रष्ट र निकम्मा सरकारको नेता ! जे कुरापनी निर्णय गर्यो अनि जनताले भ्रम फैलाए भन्यो । हदै सम्मको लाचार नेकपाको दुई तिहाइ सरकार भन्नै लाज मर्नु भयो । संकटको बेलामा नेतृत्व गर्न नसक्नेहरु कुनै नेता या राजनेता हुन सक्दैन मात्र हुतिहारा हुन सक्छ ।

: (सन्तोष) के जनता ले सक्तिनँ बाबा ग्वाँ ग्वाँ गरेर अस्पतालमा रुनु पर्ने तपाइँ दयाको भिख माग्नु पर्ने ! हाम्रो सम्बिधान को धारा ३५ मा के छ पढेको छ ? हाम्रो अधिकार हो तीम्रो दया हैन । देशको ढुकुटी लुट्ने अनि जनता ले रुदै बिन्ति पत्र हाल्नु पर्ने ??? नत्र बाहिर पत्र – पत्रिकामा छ्याप –छ्याप्ती आए जस्तो देश लुट –पाट काण्ड ले ढुकुटी रित्तियो अनि जनता ले साधारण उपचार नपाउने ?? … (यसपछि दर्जनौ काण्ड उल्लेख छन) 

: (प्रकाशमनि अधिकारी) यिनै प्रमले कोरोनाको बिरामीको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्ने कुरा गरेका थिए । अहिले दुई जिब्रे कुरा गर्छन् । थुक्क हामी यस्ता प्रधान मन्त्री पाउने जनता । हाम्रो दुर्भाग्य हो । त्यसैले हामी गरीब र कंगाल छौं ।

 ः (आरकेसी) राज्यकोषबाट सबै भन्दा बढी उपचार खर्च तपाईले नै लिनु भएकोले यस्तो स्वघोषणा सबै भन्दा पहिले तपाईले नै गर्नु राम्रो हुन्छ । 

 ः (चन्द्र) उखाने प्रधानमन्त्री ज्यु, भ्रम त तिमी जति कसैले पनि फैलाउन सक्दैन । उदाहरणका लागि, यो कोरोना ठूलो रोग होइन बेसार पानी र हाछिँउ साछिँउ गरेर भगाउनु पर्छ भनेर भन्थेउ अहिले नेपालमा मात्रै होइन सँसार नै पिडित छ । … तिमी जस्तो गफ्फाडी नेता यो धर्तीमा न पहिले थियो न अहिले छ न पछि जन्मनेछ माहाराज !!