काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई पैसा बाड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तिरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल जनमत पार्टीको तर्फबाट भर्खरै मात्रै मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई एक करोड ५० लाख बराबरको योजना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।





















प्रतिक्रिया