Logo

प्रमुख समाचार

मीनबहादुर गुरुङको जग्गा दानले एमालेमा हलचल



काठमाडौँ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान गरेर सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टीका उच्च तहका नेताहरू मौन रहे पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन्। पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि यसलाई निको मानेका छैनन्।

वडासम्म संगठन रहेको एमालेका हरेक तहबाट यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन्। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व छली गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय तोकिएका व्यक्ति गुरुङले दिएको दान लिनु पार्टीका लागि घातक रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एमालेले जग्गा दान र राजस्व ठगी अलग विषय भएको जनाएको छ।

कानुनबमोजिम ह्ुने विषयमा एमालेको कुनै लेनदेन नभएको जनाइएको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो। एमाले पार्टी पंक्तिमा शिर निहुरिएको भन्ने गरिए पनि नेता–कार्यकर्ताले खुलेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना भने गर्न सकेका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जाल र पार्टी पंक्तिबाहिरका नागरिकले भने ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्।

काठमाडौंको कीर्तिपुरमा गुरुङले दान गरेको जग्गामा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै अध्यक्ष ओलीले शिलान्यास गरिसकेपछि एमालेमा एक प्रकारको तरंग पैदा भएको थियो। पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्नुअघि बसेको सचिवालय बैठकमा जग्गा प्राप्त हुने तर कसले दिने भन्ने खुलाइएको थिएन।

‘सचिवालय बैठकमा दानवीरले जग्गा दिने मात्र भनिएको थियो, कसले किन दिने भन्ने खुलाइएको थिएन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार पार्टी कार्यालय शिलान्यासका बेला मात्रै जग्गादाता मीनबहादुर गुरुङ हुन् भन्ने खुलेको थियो।

असोज ११ र १२ गतेको बाढीका कारण एमाले पार्टी कार्यालय डुबानमा परेपछि व्यवसायी गुरुङले पार्टीको फर्निचर बनाइदिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यो कार्यालय आफ्नो नभएको बताएपछि जग्गासहित पार्टी कार्यालय नै बनाइदिने प्रस्ताव गुरुङले गरे। ओलीले पनि गुरुङको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन्।

एमाले नेताहरूका अनुसार व्यवसायी गुरुङले आगामी वर्षको घटस्थापनाका दिन भवन तथा जग्गा हस्तान्तरण हुने गरी निर्माणको तयारी थालेका छन्। यो विषय बाहिर आएपछि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम फिर्ता लिन माग गरेकी थिइन्। तर एमालेले संस्थागत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यो निर्णय फिर्ता नहुने जनाइसकेको छ।

व्यापार–व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको पाण्डेको टिप्पणी थियो। दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारीसमेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ भन्ने धारणा पाण्डेको छ। ‘समय घर्किसकेको छैन, मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ। समयमै सोचौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले भनेकी छन्।

यस्तै एमाले नेत्री उषाकिरण तिम्सिनाले पनि व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय दान लिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेकी छन्। ‘समय घर्किएको छैन। हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठुलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिन्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ। म नेतृत्वसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस्। हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस्,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्।

उता पार्टी कार्यालय निर्माणको विषयमा पटकपटक विभिन्न निर्णय हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भदौ १८ र १९ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा पेस भएको र सचिवालयले अन्तिम रूप दिएको वार्षिक कार्ययोजनामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो। एमालेले आगामी मंसिरभित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन उपयुक्त जग्गाको पहिचान र व्यवस्थापन गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०८:५२   :  बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।