दैनिक १२ सय नेपाली कामको खोजीमा विदेशतिर : आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौति

काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो छ । रोजगार सिर्जनामा गम्भीर गिरावट छ, वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी र निर्यात २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा ठूलो कटौती भैरहेको छ । प्रशासन चलाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पूँजीको थुप्रो लागेको छ । कर्जा प्रवाह न्यून छ । जे जति कर्जा प्रवाह भैरहेको छ त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी न्यून भए पनि विलाशी वस्तुहरुको खरीद–विक्रीमा लगानी बढ्दो छ ।

देशमा उत्पादकत्व बढ्न नसके पनि बैंकहरुको नाफा उत्साहजनक नै छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामै बैंकहरुको खुद नाफा ३७ अर्बभन्दा बढी देखिएको छ । तर, सरकार भने एक खर्बभन्दा बढी घाटामा छ । यसको एउटै कारण उत्पादन र खपत नहुनु हो । आयातित वस्तुको खपत अपेक्षाकृत नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी आइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आठ महिनामा सरकारले रू सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा रू आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।
अर्थात आर्थिक वर्षका दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा रू एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख खर्च बढी छ ।

सरकारले गरेको खर्च पनि विकास–निर्माणमा बढी नभएर प्रशानिक र ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्नमा बढी छ । विकास खर्चको हालत नाजुक छ । फागुन मसान्तसम्ममा विकास–निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको जम्मा २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । सरकारको क्षमतामाथिको प्रश्न यही विषयले बारमर उठाइरहेको छ । सरकार जुनन शीर्षकको बजेट द्रुतगतिमा खर्च गर्नुपर्ने हो त्यसैमा असफल हुने तर विकासले गति लिएको भाषण गर्न नछाड्ने गरिरहेको छ ।

पूँजीगत खर्च समय अनुसार तीब्र गतिमा हुन्थ्यो भने केही न केही अस्थायी रुपमा भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र विदेश जानेको संख्यामा कमी आउने थियो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन ।

हरेक वर्ष कामका लागि विदेशिने नेपाली युवाको संख्या बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले आयात गरेर जनताको पेट भरिरहेको सरकारका लागि यही नै हाइसञ्चो विषय छ । उत्पादनका कुरा भाषणको विषय मात्र बनिरहेको छ ।

यदि त्यस्तो हुन्थेन भने चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा (साउन–फागुन)मा कामको खोजीमा झन्डै साढे ५ लाख युवाले देश छाड्ने थिएनन् । आठ महिनामा कुल ५ लाख ३४ हजार ४ सय ७१ युवाले देश छाडेका छन् । यो संख्या गत आव २०८०÷८१ को यसै अवधिको तुलनामा ६३ हजारभन्दा धेरै हो ।

अघिल्लो वर्ष ८ महिनामा ४ लाख ७१ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । नेपालबाट अहिले मासिक औसत ६६ हजार ८ सय ८ युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका खबर अर्थ सवालमा उल्लेख छ ।

प्रतिदिन औसतमा २ हजार २ सय २७ युवाले देश छाडिरहेका छन् । ती ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उपयोग गर्नेतिर सरकारको कुनै चासो छैन । ऋण गरेर घर चलाउने, घर चलाउन लिएको ऋणको सावा–ब्याज तिर्न ऋण नै गर्ने, विश्वका सामु भिखारी जस्तो हात फैलाउँदै हिंड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने नीति बन्नुको विकल्प छैन ।

उब्जाउ खेतबारी बाँझो राखेर युवाहरु किन विदेश जान्छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर केही गर्ने जमर्को बोकेको सरकार बन्ने हो भने मात्र यो देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सुधार आउनेछ ।

होइन भने अब त बदलिंदो विश्व राजनीतिका कारण नेपालले पाउने अनुदान नसमेत रोकिएको र ऋण पनि उठाउन नसक्ने स्थिति आउन लागिसक्यो । यसैको परिणाम आगामी बजेट नै ६ खर्ब घाटाको बनाउने तयारी छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक स्थायित्वका लागि काम गर्नैपर्छ ।