काठमाडौं । सरकारलाई पूर्ण बनाउनु भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुजस्तै भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सोमबारका तेस्रो पटक विस्तार गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेकी छन् ।
जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा भदौं २७ गते चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी काकीले कम्तीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एक जनालाई दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाउदै हालसम्म दुई पटक गरेर ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकी छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री भएको १ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचित बन्न पुगेकी कार्कीले चाडै नै ४ जना मन्त्री थप गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रो पटक विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्ने चर्चा भएकी टासी ल्हाजोम विवादमा तानिएकी छन् ।
टासीको नागरिकता विवाद रहेको, जेनजी आन्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको भन्दै जेनजीहरूले नै विरोध गरेका छन् । जेनजीका तर्फबाट कर्णालीकी संयोजक सुप्रिया शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै टासी फ्री तिब्बत अभियानमा सलग्नता रहेको भन्दै त्यसबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेकी छिन् ।
टासीलाई कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्री बनाउने तयारी लागिएको हो । कार्कीले समाजका केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई मन्त्रीको प्रस्ताव राखे पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दसैंअगाडि नै समय अत्यन्तै सीमित भएकाले चुनावको तयारीसँगै समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएको भए पनि तिहारको पूर्वसन्ध्यामा समेत अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। वर्तमान संक्रमणकालीन र विषम अवस्थामा सबै मन्त्रालय चलायमान हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्री चयन गर्ने सकस परिरहेको छ।
आन्दोलनकारी जेनजीमा देखिएका विभिन्न समूहले मन्त्रीका लागि छुट्टाछट्टै नाम प्रस्ताव गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन थप सकस परेको हो। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइ, नीति तथा कार्यक्रम चुनावको तयारीमा देखिएको सुस्त गतिले कार्की नेतृत्वको सरकार अलमलिएको विश्लेषणसमेत राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले १ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई समावेशी र जेनजीको प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएकी छन्। उनले राजनीतिभन्दा बाहिरका रहेका स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञता भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् ।
आधिकारिक जेन-जी को ?
जेन-जी आन्दोलनको दबाबमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सेना र राष्ट्रपतिको सल्लाहमा नयाँ सरकार गठनका निम्ति आन्दोलनकारीको खोजी सुरु गरी उपलब्ध जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीचको भोटिङमार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि एक महिना बितिसक्दा पनि जेनजीका प्रतिनिधि को हुन् ?
आधिकारिक जेन-जी को हुन् भन्ने विवाद अझै कायमै छ । अहिले जेन-जीको कम्तीमा ३० वटा ठूला समूह बनिसकेको छ । अहिले नै अन्तरिम संविधान बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि यही संविधान ठिक छ, नेता मात्रै खराब भए भन्ने ग्रुप पनि जन-जीमा छन् । आधिकारिक को हो भन्ने अवस्था छैन ।
अहिले मुख्यतः ५ समूह बढी हाइलाइटमा छ । ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङको समूह, प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्न जाने रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, धिरज जोशीलगायतको समूह, सुरुमा जेन-जी आन्दोलनको आह्वान गर्ने मिराज ढुंगानालगायतको समूह र आन्दोलनमा भाइरल भएका प्रवेश दाहाललगायतको अर्को समूह, त्यसबाहेक आकृति घिमिरे, मोनिका चौधरीलगायतको अर्को समूह पनि सक्रिय छ ।
अहिलेको अन्तरिम सरकारमा सहभागिता खोज्नेमा रक्षा बम लगायतको समूह देखिन्छ । यसका लागि एक पक्षले रक्षा बमलाई अगाडि सारेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहको सचिवालयमा रहेका धिरज जोशी पनि यही समूहमा छन् ।
जोशी हाल गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयमा गइसकेका छन्। यस्तै युजन राजभण्डारी उनीहरूकै समूहमा छन् । यो आन्दोलनमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको अर्को टिम हो हामी नेपाल को समूह । यसको संयोजक सुदन गुरुङ अहिले सरकारकै काम कारबाहीमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन्। गुरुड जेन-जी आन्दोलनपछि सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेमध्ये एक हुन्।
उनकै टिममा रहेका अनिल बानियाँ, ओजस्वी थापा, भावना राउत, प्रकाश खड्का लगायत जेन-जी प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय सरकार र अन्य जेनजी समूहहरूसंग छलफल गरिरहेका छन् ।
तनुजा पाण्डे, अवण चौधरीलगायत भने संविधान मान्ने भन्दै कुनै पनि समूहमा प्रस्ट समर्थन गरेका छैनन् । यस्तै मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादवसहित केही जन-जी प्रतिनिधिहरू सामाजिक सन्जालमार्फत चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने आह्वान गर्दै सरकारमा सहभागिताको विषयमा बोलेका छैनन् ।
जेन-जीको अर्को समूह ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स’ रहेको छ। अलायन्समा आकृति घिमिरे, ओजस्वी भट्टराई, मोनिका, मोनिका चौधरी, रिजन राना मगर, हेम चौधरी, आशुतोष झा, अनुषा खनाल लगायत सदस्य छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कमार राईसहित सबै आयुक्तको तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा माग गरेका छन् ।
यस्तै, जेन-जी आन्दोलनमा भाइरल भएका प्रवेश दाहाल लगायतको अर्को समूह पनि सक्रिय छ। विराटनगरका दाहाल कानुनका विद्यार्थी हुन्। प्रस्ट वक्ताको छविका कारण उनी अहिले चर्चामा छन् ।
सरकारमा सहभागिता अन्योल
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूलाई समेट्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुयाएको र सोमबारसम्ममा शपथग्रहण हुनेगरी चार नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने पक्का भएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।
मन्त्रीका लागि भनेर चर्चामा आएकामध्ये एक जनाको नागरिकतासम्बन्धी विवाद रहेको, उनले जेनजी आन्दोलनमा कुनै ठोस भूमिका नखेलेको मात्रै होइन उनी ‘फ्री तिब्बत’ अभियानमा सलग्नता रहेको भन्दै जेनजीहरूले नै छानबिन गर्न माग गरेपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन ।
नयाँ मन्त्रीमा गणपतिलाल श्रेष्ठ, बबलू गुप्ता, रामजी राम र टासी ल्हाजोमको चर्चा चलेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद, रामलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र टासीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेको समाचार बाहिरिएको थियो।
तर, हुम्लाकी टासी ल्हाजोममाथि आरोप लागेपछि मन्त्रिमण्डलमा जेनजीको प्रतिनिधित्व अन्योलमा परेको छ। मन्त्री बनाउने तयारी गरेको चार जनाको नाम सार्वजनिक भएपछि जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानालगायत अन्य अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ढुंगानाले ‘को जेन-जी हो ? कसले सिफारिस गर्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै छनोट प्रक्रिया र व्यक्तिहरूमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै, जेन-जी अभियन्ता भनिने सुप्रिया शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै टासीको नागरिकतासम्बन्धी विवाद रहेको र उनले जेनजी आन्दोलनमा कुनै ठोस भूमिका नखेलेको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको भावना र योगदानलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधित्वको नाममा विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने निर्णय अस्वीकार्य छ ।’ जेन-जी कार्यकर्ताहरूले टासीको ‘फ्री तिब्बत’ अभियानमा संलग्नता रहेको आशंका पनि व्यक्त गर्दै त्यसबारे छानविन गर्न माग गरेका खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कर्णालीको प्रतिनिधित्वका विषयमा हामीले पटकपटक छलफल गर्यो, सम्भावित व्यक्तिहरूको नाममा विचार गयौं । तर, टासीको नाम कहिल्यै प्रस्तुत भएको थिएन । सरकारलाई आग्रह छ- कर्णालीका जेनजीहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी कुनै निर्णय नगर्नू ।’
पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासी ल्हाजोम नेपाली नागरिक नै नभएको दाबी गर्दै उनको नाम अघि सार्नमा अमेरिकी दूतावासको दबाब रहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिक्रिया