काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूलाई बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद फेरि चर्किएको छ ।
जगदम्बा स्टील, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टसहितका ठूला उद्योगको लाइन काटिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरूमाथि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले समय अनुसारको बिल प्रमाण नदिएको र टीओडी मिटरको विवरण आधारमा मात्र तिर्ने अडान राखेका छन् ।
२०७५ सालदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्कसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । यसबीचमा अदालतको आदेश, छानबिन आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ ।
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएर “बिल प्रमाण बिना महसुल असुली गैरकानुनी” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । केही उद्योगहरूले किस्तामा तिर्न थाले पनि अधिकांशले न्यायिक परीक्षण नटुंगिएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।




















प्रतिक्रिया