Logo

अर्थ

डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय: विष्णु पौडेलले रोके, रामेश्वर खनालले अघि सारे



काठमाडौं । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मागेको आयकर छुटको प्रस्ताव अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएका छन् । विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई आयकर छुट दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले झण्डै १६ महिनादेखि रोकेर राखेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर निर्णय भएकाे हो ।

डोल्माले २०८१ असार ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा पुँजीगत लाभकर छुटका लागि पूर्वादेशको निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर विभागले कानुनी अन्यौलता देखाउँदै निर्णय रोकेको थियो। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो विषय उच्च तहको नीतिगत निर्णय हुने भएकाले मन्त्रालयस्तरमा पठाइएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि डोल्माको प्रस्तावलाई रोकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्‌ पुग्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले गत असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागेको थियो । कार्यालयले अधिकारप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ताले आयकर छुट दिन नमिल्ने राय दिएको थियो ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेको सेयरहरूको लक–इन अवधि २०८१ साल वैशाख–जेठमा पूरा भएपछि फन्डले लगानी गरिएको सेयर बेचेर बाहिरिँदा (एक्जिट) हुने पुँजीगत लाभमा कर सुनिश्चितता खोजेको थियो । उसले ती कम्पनीहरूको सेयर बेच्ने प्रक्रिया थालेको थियो तर यसमा कानुनी अन्यौल भएपछि डोल्माका अधिकारीहरू पूर्वादेशका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेका थिए ।

‘आयकर ऐनको दफा ७३ मा उल्लेख लिमिटेसन अन बेनिफिट्सको सिद्धान्तअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा वा स्वामित्व भएको राष्ट्रको कम्पनीले मात्र दोहोरो कर मुक्तिको सुविधा पाउने देखिन्छ’, नायब महान्यायाधिवक्ताले पठाएकाे रायमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागका एक अधिकारी भन्छन्” हामीले यस विषयमा पूर्वादेश अस्वीकृत भएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनभन्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सुझाव दिएका थियौँ तर उहाँहरूले उच्च राजनीतिक लबिङ गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु भएछ । यो कर कानुनका यसअघिका नजीरविपरीत भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ ।”

विभागले अलमल गरेपछि डोल्माले आफूले बेच्न लागेका सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसीमा समेत पुगेको थियो । सबै निकायले आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको चुनावी अन्तरिम सरकारले भने डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकरको निर्णय गरिदिएको छ । करको प्रशासनिक तहबाट अस्वीकार भएपछि यो प्रस्तावलाई राजनीतिक लबिङसहित २०८२ कार्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्दै १६ महिनादेखि राकेर राखेको कर छुटको प्रस्ताव पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेर आएलगत्तै छुट दिएपछि विवाद सुरु भएको छ । विगतमा एनसेल र कोकाकोलामा पनि पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा ठुलो विवाद भएको थियो ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मोरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो । मोरिसससँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले डोल्मालाई करछुट दिएर दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता पनि खारेज गरिदिएको छ ।

सन् १९९९ अगस्ट ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएकाले त्यहाँबाट आएको लगानीमा कर नलाग्ने व्याख्या सरकारले गरेको छ । नेपालको स्रोतसाधन उपयोग गरेर कमाएको आम्दानीमा तिर्नुपर्ने करबाट मुक्ति पाउने गरी कुनै पनि सन्धिको अपव्याख्या गर्न नहुने भन्दै अहिलेसम्म कर अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसमा पनि डोल्मामार्फत आएको लगानी मोरिससको नभएर तेस्रो देशको भएकाले पनि त्यस्तो छुट दिन नमिल्ने भन्दै कर प्रशासकहरू पछि सरेका थिए ।

उक्त सम्झौताअनुसार मोरिससको कम्पनीले नेपालमा कर छुट पाउने दाबी गर्दा पनि त्यस्तो कम्पनीमा मोरिससको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी हुनुपर्दछ ।

डोल्माले लगभग १४ वटा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा वल्र्डलिंक, सेन्चुरी मसाला, फुडमाण्डु, चिरायु नेशनल अस्पताल, हाइड्रोपावरजस्ता परियोजना समावेश छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८२, बुधबार १४:१३   :  बजे

255
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।