को बन्छ राष्ट्र बैंकको नयाँ डेपुटी गभर्नर ? यी हुन् बलिया- दाबेदार ‘इडी’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको छ। डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व तहमा दुई पद खाली भएका हुन्।

राष्ट्र बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन्। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनीहरू सबै डेपुटी गभर्नरका सम्भावित दावेदार मानिन्छन्। पद रिक्त भएसँगै अब नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकभित्र र आर्थिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

यसअघि गभर्नरसहित डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको थियो। तर यसपटक भने नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ। खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलोपटक बहुमतको सरकार गठनको तयारीमा रहेको र राष्ट्र बैंकभित्र उक्त दल निकट कर्मचारी नभएको अवस्था देखिएकाले नियुक्ति योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यता स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा र आरजु राणाको सिफारिसमा विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बनेको प्रसंग जोडिँदै उनले पदबाट राजीनामा दिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। यदि गभर्नर पद खाली भएमा हाल नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै एक जना गभर्नर बन्न सक्ने सम्भावना रहने भएकाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो छ ?

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा १६ (२) अनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।

सिफारिस गरिएका चार जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। ऐनले गभर्नरलाई कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः राष्ट्र बैंक सेवाबाट अवकाशप्राप्त मानिन्छ।

डेपुटी गभर्नरहरूले मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले यो पद केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले लामो समयसम्म पद खाली रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम पनि रहने बताइन्छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरिसकेका थिए। तर नयाँ सरकार गठनको अनिश्चिततासँगै तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ।

को–को छन् प्रतिस्पर्धामा ?

हाल राष्ट्र बैंकमा रहेका १८ कार्यकारी निर्देशक सबै डेपुटी गभर्नरका सम्भावित दावेदार हुन्। उनीहरूमा नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई रहेका छन्।

वरिष्ठताका आधारमा नरेश शाक्य अगाडि भए पनि ऐनले वरिष्ठता अनिवार्य मापदण्डका रूपमा तोकेको छैन। यसअघि डेपुटी गभर्नर भएका मिश्र र तिम्सिनासमेत अपेक्षाकृत जुनियरमध्येबाट नियुक्त भएका थिए।

कसको सम्भावना बलियो ?

अनुभव, जिम्मेवारी र कार्यक्षमताका आधारमा केही कार्यकारी निर्देशकलाई बलिया दावेदारका रूपमा हेरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख रामु पौडेल, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका रेवतीप्रसाद नेपाल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका दीर्घबहादुर रावल र प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेललाई प्रतिस्पर्धामा अघि मानिएको छ।

सेवा प्रवेशका हिसाबले वरिष्ठ रहेका नरेश शाक्य पनि सम्भावित उम्मेदवारमध्ये एक हुन्।

तीमध्ये रामु पौडेल अनुभवका आधारमा बलिया दावेदार मानिन्छन्। उनले अनुसन्धान, नियमन, सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली, विदेशी विनिमय, मुद्रा व्यवस्थापन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग सम्हालिसकेका छन्। उनी Financial Intelligence Unit मा समेत काम गरिसकेका एक मात्र कार्यकारी निर्देशक हुन्।

यस्तै डा. रामशरण खरेल पनि सम्भावित दावेदारका रूपमा चर्चामा छन्। उनी पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका ज्वाइँ हुन्। खतिवडाको प्रभावका कारण उनको सम्भावनालाई पनि केहीले बलियो मानिरहेका छन्।

मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारका रूपमा डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनालाई पनि सम्भावित डेपुटी गभर्नरका रूपमा हेरिएको छ। बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घबहादुर रावल गभर्नर निकट मानिने भएकाले सिफारिस सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यता मानव संसाधन विभागका गुरुप्रसाद पौडेलको नाम पनि चर्चामा रहे पनि राजनीतिक समीकरण फेरिएकाले उनको सम्भावना कमजोर भएको टिप्पणी केही वृत्तमा गरिएको छ।

राजनीतिक प्रभावको प्रश्न

कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर व्यवहारमा भने यसको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली विस्तार र वित्तीय स्थायित्व जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप वा नातावाद हावी भए आर्थिक शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यसैले यसपटक डेपुटी गभर्नर नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यताका आधारमा हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई आर्थिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।