काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अब १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको छ।
स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार औपचारिक कार्यक्रमबीच यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदै योजनाको शुभारम्भ गरे।
यससँगै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक तलब प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब वितरण गर्दा बजारमा माग र उपभोग दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ,” उनले भने।
उनका अनुसार यो व्यवस्था प्रारम्भमा संघीय निजामती कर्मचारीमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हो र क्रमशः अन्य सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गरिनेछ।
वाग्लेले निर्णयपछि छोटो समयमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशंसा पनि गरे।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ले पनि प्रणाली प्राविधिक रूपमा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत विस्तार गरिने बताए।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले १५ दिन वा एक महिना जुन समयको तलब माग गरे पनि सोही अनुसार भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
उनले अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना गर्ने, साना व्यवसायको नगद प्रवाह सुधार्ने र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
साथै, डिजिटल आर्थिक प्रणालीलाई पनि यसले टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ।
सरकारले गत वैशाख ४ गते यस्तो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया